काठमाडौं, असोज ९ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सरकारी भवन, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालयलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण शीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री किरण थापाको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषसँग तत्काल १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि थप स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। पछिल्लो वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव तथा डुबानको जोखिम बढेको भन्दै प्रदेश मातहतका सबै संयन्त्रलाई पूर्ण सतर्क अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार जोखिमयुक्त सडकमा डोजर, एक्साभेटर, लोडरलगायतका हेभी इक्विपमेन्ट तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ। विपद् आइपरे तत्काल खोज, उद्धार तथा प्रतिकार्य सञ्चालन गर्नसमेत सम्बन्धित संयन्त्रलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो।

परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीपछिको प्रतिकार्यको समीक्षा गर्दै विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

विपद् प्रतिकार्यमा भएको खर्च प्रदेश कोषबाट व्यहोर्ने

बैठकले विपद्का क्रममा गरिएको विभिन्न खर्च प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट व्यहोर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो।

रसुवामा विद्युत् तथा सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न र अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रयोग गरिएको इन्धनबापत ४ लाख ११ हजार ६० रुपैयाँ तथा उद्धार गरिएका र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन प्रयोग भएका सवारीसाधनको भाडाबापत ४ लाख ८९ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, विपद्मा मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न १२ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदानलाई परिषद्ले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।

नौकुण्ड गाउँपालिकालाई ४० लाख र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।

मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक अभिलेखसहित माग गरेमा पहिलो किस्तास्वरूप प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँका दरले सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न कोष सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिइएको छ।

मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले विपद् कोषमा पारिश्रमिक योगदान गर्ने

परिषद्ले प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको १५ दिनको पारिश्रमिक तथा मन्त्रिपरिषद् वा विभागीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्त पदाधिकारीको १५ दिनको पारिश्रमिक विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदेश निजामती सेवा तथा अन्य सेवामा कार्यरत अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट १० दिन, सहायकस्तरका कर्मचारीबाट ७ दिन र तहविहीन कर्मचारीबाट ५ दिनको पारिश्रमिक विपद् कोषमा योगदान गरिने भएको छ। यो रकम २०८३ असोज महिनाको आधारभूत तलबस्केलबाट कट्टा हुने मुख्यमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो।

बागमती प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तह तथा अन्य प्रदेश सरकारलाई समेत प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएका स्थानीय तहलाई भने उक्त आग्रहबाट अलग राखिएको छ।

बाढीबाट विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली र विभिन्न संघसंस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्न अपिल गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।

बजेट रकमान्तरका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल

पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमबाट कार्यक्रम संशोधन वा रकमान्तर गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री, प्रमुख सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत

परिषद्ले ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३’ र ‘मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

तत्काल उद्धार तथा राहत वितरणका लागि प्रदेशस्थित विपद् गोदामघरमा आवश्यक खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री खरिद गरी मौज्दात राख्ने निर्णय पनि भएको छ।

जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न विज्ञ सदस्यको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहित अध्ययन टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। अध्ययनपछि आवश्यक उपकरणसहित पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने परिषद्ले जनाएको छ।

निष्क्रिय कोरोना कोषको रकम विपद् कोषमा

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको कोरोना कोषमा रहेको १ करोड २५ लाख ८९ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, विपद्पश्चात् स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध खातामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ले तोकेका कार्यमा मात्र खर्च गर्ने गरी १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

परिषद्को बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना तथा घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री राजु विष्ट, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री राजेन्द्र प्रजापती, मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङ, प्रदेश सभा सदस्य रमेशकुमार महत, विपद्विद् डा. दीपक विक्रम थापा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव रामबाबु पुरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।