काठमाडौं, असोज ११ । कानुनी राज, विधिको शासन र नागरिकको मौलिक अधिकारको दुहाइ दिने सरकार स्वयं आफ्ना पछिल्ला गतिविधिका कारण गम्भीर प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ। राज्यका निकायले कसैलाई नियन्त्रणमा लिँदा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, पक्राउको स्पष्ट आधार र त्यसको पारदर्शी जानकारीसमेत नदिई व्यक्तिलाई रातारात घरबाट उठाउने अनि केही घण्टापछि कुनै स्पष्ट कारणबिना परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्ने घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई गएराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उहाँलाई राति करिब २ बजेतिर निवासबाट लगेको सार्वजनिक विवरण आएका छन्। तर उहाँलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो, पक्राउ पुर्जी थियो कि थिएन, वा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था के थियो भन्ने विषयमा प्रहरीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेन।

अझ रोचक त के छ भने, आज दिउँसाे प्रहरीले उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाएर आफैँ पुर्याउन घरमा गयाे। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले जबरालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँ आफैँ चाेलेन्द्रलाई पुर्याउन घरमा जानुभयाे ।

यस बिचमा उहाँलाई कसैसँग भेट गर्न दिइएन । मानवअधिकार आयाेगकाे टाेलीलाई समेत प्रहरीले भेट्न दिएन । पत्रकारलाई छलेर प्रहरी कार्यालयबाट निकालेर घर पुर्याइयाे ।

यसअघि प्रहरी अधिकारीहरूले उहाँलाई ‘सुरक्षित ठाउँमा’ राखिएको बताएका थिए। तर त्यो ‘सुरक्षित ठाउँ’ किन आवश्यक भयो र केही घण्टापछि उहाँ कसरी सुरक्षित हुनुभयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर भने सार्वजनिक भएको छैन।

पक्राउ हो कि सुरक्षा ? सरकार आफैं अन्योलमा

घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यही हो-जबरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो कि सुरक्षा दिनका लागि नियन्त्रणमा लिएको हो ?

प्रहरीका एसएसपी सन्तोष खड्काले सञ्चारमाध्यमसँग जबरालाई सुरक्षा थ्रेट रहेको जानकारी पाएपछि राति नै कार्यालयमा ल्याएर राखिएको बताउनुभएको थियो। जबराका भाइ प्रभुशमशेरका अनुसार पनि प्रहरीले ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै उहाँलाई लिएर गएको जानकारी गराएको थियो।

तर यदि यो पक्राउ होइन, सुरक्षा प्रयोजनका लागि गरिएको नियन्त्रण थियो भने राति घरबाटै जबरालाई लिएर जाने निर्णयको आधार के थियो ? उहाँलाई कुन व्यक्ति वा समूहबाट खतरा थियो ? खतरा कति गम्भीर थियो ? खतराबारे प्रहरीलाई सूचना कसले दियो ? त्यस्तो खतरा पुष्टि गर्ने आधार के थियो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न-जबरालाई सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था थियो भने उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाएर केही घण्टामै किन छाडियो ?

यी प्रश्नको जवाफ सरकारले र प्रहरीले दिनैपर्छ।

राति जबरालाई असुरक्षित भन्दै प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो भने दिउँसो उहाँ एकाएक कसरी सुरक्षित हुनुभयो ? खतरा हटेको हो भने कसरी हट्यो ? खतरा सिर्जना गर्ने व्यक्ति वा समूह पहिचान भएको हो भने उनीहरूमाथि के कारबाही भयो ?

यदि कुनै व्यक्ति वा समूहबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि सुरक्षा खतरा थियो भने त्यो सामान्य विषय होइन। राज्यले आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। तर सुरक्षा जोखिमको नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गरिएको हो भने त्यसको पनि कानुनी आधार र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।

कानुनमा पक्राउको स्पष्ट प्रक्रिया छ

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ। सामान्यतः तत्काल पक्राउ आवश्यक भए त्यसको कारण खुलाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही विशेष अवस्थामा व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगर्दा भाग्ने, उम्कने वा प्रमाण नष्ट गर्ने मनासिब कारण भए ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा छ। पक्राउ गर्नुअघि कारण खुलाएर जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत संहितामा छ।

त्यसैले प्रश्न सीधा छ-जबराको हकमा कुन कानुनी प्रावधान प्रयोग गरियो ? यदि उहाँविरुद्ध परेको उजुरीकै आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो भने उजुरीमा के आरोप थियो ?

यदि अदालतको पक्राउ पुर्जी थिएन भने जरुरी पक्राउको प्रक्रिया अपनाइएको थियो कि थिएन ? जरुरी पक्राउ गरिएको भए त्यसको आधार र कारण के थियो ? यदि पक्राउ नै गरिएको थिएन भने राति निवासबाट प्रहरी कार्यालयमा लैजानुको कानुनी हैसियत के थियो ?

सरकारले यी प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म घटना झन् रहस्यमय बन्दै जानेछ।

कानुनी शासनमा राज्यको शक्ति व्यक्तिको इच्छा वा रिसमा चल्दैन। कसैलाई मन नपरेकै कारण पक्राउ गर्ने, राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने र कानुनी प्रक्रियालाई परिस्थितिअनुसार व्याख्या गर्ने हो भने संविधानमा लेखिएको ‘कानुनी राज्य’ व्यवहारमा कमजोर हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले पनि पक्राउ र हिरासतमा कानुनी प्रक्रियाको महत्व स्पष्ट गरेका छन्। अदालतले विशेष परिस्थितिबाहेक मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति र कानुनले तोकेको आधारबिना पक्राउ गर्न नमिल्ने तथा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सीमित गर्दा उचित कानुनी प्रक्रिया पालना हुनुपर्ने विषयमा व्याख्या गरेको छ।

‘सुरक्षा थ्रेट’ भनेपछि थ्रेट दिनेहरू खोइ ?

सरकारको दाबीलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि अर्को प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ थियो भने त्यो थ्रेट दिनेहरू को हुन् ? के उनीहरूको पहिचान भयो ? उनीहरूमाथि अनुसन्धान भयो ? कारबाही भयो ? यदि कारबाही भएको छ भने सार्वजनिक किन गरिएन ?

यदि कुनै व्यक्ति वा समूहबाट वास्तविक खतरा थियो भने राज्यले त्यसको सूचना सार्वजनिक गरेर अन्य सम्भावित जोखिम पनि नियन्त्रण गर्नुपर्दैन ? अथवा ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्ने शब्द व्यक्तिलाई राति घरबाट लैजानका लागि तत्काल तयार पारिएको एउटा प्रशासनिक व्याख्या मात्रै थियो ?

सरकारले यी प्रश्नको उत्तर नदिँदा आशंका जन्मनु स्वाभाविक हो। तर ती आशंकालाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन भने मिल्दैन। त्यसैले राज्यकै जिम्मेवारी हो-घटनाको वास्तविकता स्पष्ट पार्नु र शंका गर्ने ठाउँ नराख्नु।

सरकारको पछिल्लो शैलीले किन बढाउँदैछ अविश्वास ?

यो घटना एक्लै भएको होइन। केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा घण्टौं राखेर राहदानी प्रकरणमा दबाब दिइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै प्रश्न उठेको थियो। विभिन्न सांसदहरूले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ घण्टासम्म राखिएको र दबाब दिइएको भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण मागेका थिए।

यो विषयमा सार्वजनिक विवरणहरूमा समेत फरक–फरक दाबी आएका छन्। कतिपय रिपोर्टले अख्तियारमाथि दबाब दिइएको दाबी गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालय पक्षबाट अनुसन्धानको प्रगतिबारे छलफल/समन्वयका रूपमा घटनालाई प्रस्तुत गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले यस विषयको अन्तिम निष्कर्षका लागि आधिकारिक छानबिन वा प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

तर एउटा कुरा भने निर्विवाद छ-संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाको दबाब परेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न संसद्सम्म पुगेको छ। यही पृष्ठभूमिमा अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति घरबाट नियन्त्रणमा लिने र केही घण्टापछि छाड्ने घटनाले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि थप प्रश्न जन्माएको छ।

रिस उठेकालाई उठाउने राज्य चल्दैन

कानुनी शासनमा राज्यको शक्ति व्यक्तिको इच्छा वा रिसमा चल्दैन। कसैलाई मन नपरेकै कारण पक्राउ गर्ने, राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने र कानुनी प्रक्रियालाई परिस्थितिअनुसार व्याख्या गर्ने हो भने संविधानमा लेखिएको ‘कानुनी राज्य’ व्यवहारमा कमजोर हुन्छ।

जबराको विगत विवादरहित छैन। उहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहँदा विवादमा पर्नुभयो, उहाँविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र त्यसपछि उहाँ सर्वोच्च फर्किन पाउनुभएन। तर कुनै व्यक्तिको विगतको विवाद, आलोचना वा सार्वजनिक छवि जस्तोसुकै भए पनि राज्यले उसमाथि कानुनअनुसार नै व्यवहार गर्नुपर्छ।

विवादित व्यक्तिलाई पनि कानुनले दिएको अधिकार हुन्छ। आलोचित व्यक्तिलाई पनि प्रक्रिया चाहिन्छ। राज्यसँग असहमत व्यक्तिलाई पनि कारणसहितको कारबाही चाहिन्छ। यही नै कानुनी शासनको आधार हो।

राति पक्राउ, बिहान ‘सुरक्षा’, दिउँसो रिहा-बीचको कथा कहाँ छ ?

जबराको घटनामा सरकारसँग जनताले मागेको कुरा ठूलो होइन-केवल स्पष्टता हो। यदि पक्राउ गरिएको हो भने आरोप सार्वजनिक गरियोस्। पक्राउ पुर्जी थियो भने देखाइयोस्। पक्राउ पुर्जी थिएन भने कुन कानुनी अधिकारअन्तर्गत नियन्त्रणमा लिइयो, स्पष्ट गरियोस्।

सुरक्षाका लागि लगिएको हो भने सुरक्षा खतरा के थियो, बताइयोस्। खतरा थियो भने खतरा दिनेहरू को थिए, अनुसन्धान गरियोस्। खतरा हटेको हो भने कसरी हट्यो, सार्वजनिक गरियोस्।

यदि कुनै पनि अपराध वा सुरक्षा खतरा थिएन भने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यराति घरबाट उठाएर घण्टौं प्रहरी कार्यालयमा राख्नुको औचित्य के थियो, सरकार आफैंले जवाफ देओस्। यति सामान्य प्रश्नको उत्तर दिन सरकारलाई किन कठिन भइरहेको छ ?

सरकारमाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : शक्ति कि कानुन ?

राज्य सञ्चालनको मूल आधार शक्ति होइन, कानुन हो। प्रहरीसँग बल हुन्छ, सरकारसँग प्रशासनिक शक्ति हुन्छ, तर ती शक्ति कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा हुन् वा सामान्य नागरिक-कानुनको नजरमा प्रक्रिया समान हुनुपर्छ।

आज पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई कारण नखुलाई राति घरबाट लैजान मिल्यो भने भोलि सामान्य नागरिकमाथि पनि त्यही शैली दोहोरिन सक्छ भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। आज ‘सुरक्षा थ्रेट’ भनेर कसैलाई नियन्त्रणमा लिइयो र केही घण्टापछि छाडियो भने भोलि यही शब्द राज्यको असहज प्रश्न टार्ने सजिलो माध्यम बन्न सक्ने खतरा हुन्छ।

त्यसैले यो घटना जबराको व्यक्तिगत विषय मात्रै होइन। यो राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रता, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहितालाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने विषय पनि हो। सरकारले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने होइन, कानुनप्रति आफू पनि जवाफदेही रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।

अब सरकारले जवाफ दिनैपर्छ

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई किन राति निवासबाट लगियो ? उहाँविरुद्ध परेको भनिएको उजुरीमा के आरोप थियो ? पक्राउ पुर्जी थियो कि थिएन ? जरुरी पक्राउको प्रक्रिया अपनाइएको थियो कि थिएन ?

यदि सुरक्षा थ्रेट थियो भने त्यो थ्रेटको स्रोत के थियो ?  जेनजीबाट खतरा भनिएको हो भने कुन जेनजीबाट ? उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान वा कारबाही भयो कि भएन ?

जबरालाई ‘सुरक्षित ठाउँ’मा राखिएको भनिए पनि त्यो ठाउँ किन गोप्य राखियो ? र केही घण्टामै उहाँलाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाड्नुको कारण के हो ?

यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘सबै कानुनअनुसार भएको हो’ भनेर मात्र पन्छिन खोज्नु पर्याप्त हुँदैन।

कानुनी राज्यको सुन्दरता नै यही हो-राज्यले आफ्नो निर्णयको कारण बताउनुपर्छ। नागरिकले प्रश्न गर्न पाउँछ र राज्यले जवाफ दिनुपर्छ।

अहिलेको घटनाले सरकारलाई एउटा गम्भीर अवसर दिएको छ-आफूमाथि उठेका आशंका चिर्ने। तर त्यसका लागि भाषण होइन, तथ्य चाहिन्छ। धम्की होइन, कानुन चाहिन्छ। गोपनीयता होइन, आवश्यक पारदर्शिता चाहिन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-शक्ति प्रदर्शन होइन, विधिको शासनको व्यवहारिक प्रमाण चाहिन्छ।

नत्र ‘कानुनी राज’ भन्ने सरकारको दाबी केवल भाषणमै सीमित हुने र व्यवहारमा राज्यको शक्ति ‘जसलाई मन लाग्यो, जसरी मन लाग्यो’ त्यसरी प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न जबरा किन छाडिए भन्ने मात्रै होइन, मध्यरातमा उनलाई किन लगियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन्छ कि दिँदैन-मुख्य प्रश्न यही हो।