काठमाडौं, असोज ११ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले आइतबार राति उहाँकै महाराजगन्जस्थित निवासबाट पक्राउ गरी टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको थियो । उहाँको अवस्था बुझ्न आयोगको टोली आइतबार बिहान टेकु पुगे पनि प्रहरीले भेट्न नदिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग अनुगमन गर्न नदिएको कारणबारे जानकारी माग्दा समेत टोलीलाई स्पष्ट जानकारी दिइएन । त्यसपछि प्रहरीले जबरालाई सुरक्षित स्थानमा पठाएको थियो ।

आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारविपरीत प्रहरीबाट भएको व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (क) मा आयोगले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक तथा निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै मानव अधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।