काठमाडौं, असोज १२ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयको धारणा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालामार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो ।

विज्ञप्तिमा मध्यरातमा जबरालाई उहाँको निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश तथा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको जनाएको छ ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

जबरालाई प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । तर, उहाँलाई नियन्त्रणमा लिँदा अपनाइएको प्रक्रिया र त्यसपछि छाडिएको विषयलाई लिएर संसद्, मानव अधिकार आयोग तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।