काठमाडौं, असोज १३ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेताहरू मौन देखिएका छन् ।

जबरालाई शनिबार राति बाँसबारीस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको थियो । प्रहरीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको बताउँदै आए पनि घटनाबारे सरकारबाट औपचारिक र विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । पक्राउ पुर्जीसमेत नदिइएको विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा विपक्षी दलहरूले संसद्मै प्रश्न उठाए पनि रास्वपाका अधिकांश सांसदले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसबारे धारणा राखेनन् । रास्वपाभित्र भने केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रञ्जु दर्शना र राजीव खत्रीले पक्राउको प्रक्रिया र कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

सांसद राजीव खत्रीले सुरक्षा खतरा रहेको भए राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै मध्यरातमा पक्राउ पुर्जीबिनै नियन्त्रणमा लिने शैलीप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले जबराका विगतका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउन सकिने भए पनि पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, सांसद रञ्जु दर्शनाले कसुर देखिए कानुनअनुसार पक्राउ गर्न सकिने भए पनि पक्राउ गर्दा विधि र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आरोप मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले कसुर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने सरकारको भनाइअनुसार जबरालाई सुरक्षा थ्रेटका कारण नियन्त्रणमा लिइएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार जबराले पनि थप सुरक्षा माग गर्नुभएको थियो । घटनाबारे थप विषय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत विपक्षी दलहरूले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको कानुनी आधार, सुरक्षा थ्रेटको प्रकृति तथा नियन्त्रणमा लिएर पुनः छाडिएको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत चासो देखाउँदै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ । आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट्न नदिइएको विषयमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ ।