– कमल चाैलागाईँ

काठमाडौं, असोज १३ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको गिरफ्तारी र केही समयमै भएको रिहाइलाई सामान्य कानुनी घटनाका रूपमा मात्र बुझ्ने हो भने नेपालको पछिल्लो सत्ता–राजनीतिको तस्वीर अधुरै रहन्छ। घटना अप्रत्याशित र नाटकीय देखिन्छ, तर यसको समय, राजनीतिक परिवेश र त्यसअघि–पछि विकसित घटनाक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा प्रश्न गम्भीर बन्छ-के नेपालको सत्ता राजनीतिमा पर्दा पछाडिको शक्ति–सङ्घर्ष निर्णायक मोडमा पुगेको छ?

चोलेन्द्र प्रकरणले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

गिरफ्तारी किन भयो ? कुन आधारमा भयो ? केही समयमै रिहाइ किन भयो ? त्यसको राजनीतिक सन्दर्भ के थियो ? सम्बन्धित निकायले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था छ। किनभने जब कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवेदनशील राजनीतिक–न्यायिक व्यक्तित्व पक्राउ पर्छन् र त्यसपछि अप्रत्याशित ढङ्गले रिहा हुन्छन्, त्यसलाई केवल प्रशासनिक वा कानुनी प्रक्रियाको एउटा सामान्य घटनाका रूपमा पन्छाउन मिल्दैन।

यस घटनाले नेपालको न्याय क्षेत्र, सत्ता राजनीति र शक्ति केन्द्रबीचको सम्बन्धबारे पुरानै प्रश्नलाई फेरि बलियो बनाएको छ।

संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाको खेल : संयोग मात्रै ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाका घटनाहरू केवल संवैधानिक विवादका घटनामात्र रहेनन्। तिनले सरकारको भविष्य, राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन र मुलुकको समग्र सत्ता समीकरण नै परिवर्तन गरेका छन्।

हरेक पटक संसद् विघटन हुँदा त्यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याइएको छ। हरेक पटक न्यायपालिकाले गरेको निर्णय राजनीतिक रूपमा निर्णायक बनेको छ। यही कारण संसद् पुनर्स्थापनाको प्रश्न उठ्दा न्यायपालिका स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउने गरेको छ।

आज पनि त्यही परिस्थिति दोहोरिन खोजिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

एउटा पक्षले विगतमा बाह्य शक्तिको प्रेरणामा संसद् विघटनको अवस्था सिर्जना गरिएको दाबी गर्छ। अर्को पक्षले अहिले त्यही संसद् भत्काएर पुरानै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने खेल भइरहेको आशंका व्यक्त गरिरहेको छ। यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। तर नेपालमा बाह्य शक्ति, राजनीतिक दल र राज्यका संस्थाबीचको सम्बन्धबारे उठ्दै आएका प्रश्नलाई पूरै अस्वीकार गरेर पनि वर्तमान घटनाक्रमलाई बुझ्न सकिँदैन।

अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने-यदि संसद् पुनर्स्थापना नै आगामी राजनीतिक निकासको एउटा सम्भावित बाटो बनाइँदैछ भने त्यसको राजनीतिक लाभ कसलाई हुन्छ ?

पुराना राजनीतिक शक्तिहरू किन फेरि उत्साहित?

पछिल्लो समय पुराना राजनीतिक नेताहरूमा देखिएको सक्रियतालाई पनि यही पृष्ठभूमिमा हेर्न थालिएको छ। लामो समयदेखि सत्ता राजनीतिमा प्रभाव गुमाउँदै आएका पात्रहरू अचानक सक्रिय हुनु, न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित बहसहरू तीव्र हुनु र संसद्को भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा नयाँ–नयाँ समीकरणको चर्चा बढ्नु आफैँमा अर्थपूर्ण विषय हो।

यो केवल संयोग हो भने त्यसको पनि व्याख्या आवश्यक छ।

अदालतमा विचाराधीन संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा राजनीतिक दलभित्रै देखिएको बहसले पनि परिस्थितिको संवेदनशीलता देखाउँछ। एमालेको हालैको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दामा आन्दोलन गर्ने विषय अध्यक्षको प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने आवाज उठेको चर्चा बाहिर आएको छ।

विगतमा नेकपा फुट्यो, सरकार ढल्यो र राजनीतिक अस्थिरता पुनः सुरु भयो। अहिले पनि त्यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक खेल दोहोरियो भने नेपाली जनताले एउटा प्रश्न अवश्य सोध्नेछन्-हरेक पटक जनताले सरकार चुन्ने, तर सरकार कसले बनाउने र गिराउने भन्ने निर्णयचाहिँ अन्यत्रै हुने हो ?

यसको अर्थ जे भए पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ-राजनीतिक दलहरू संसद्को भविष्यसँग सम्बन्धित सम्भावित घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेका छन्।

न्याय क्षेत्र : संविधानको संरक्षक कि शक्ति–सङ्घर्षको अर्को मैदान ?

न्यायपालिका लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ हो। त्यसैले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक वा बाह्य प्रभावको प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन। यस्तो प्रश्न उठेमा त्यसको गम्भीर छानबिन र सार्वजनिक स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

तर नेपालमा न्यायिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक विवादसम्म पटक–पटक राजनीतिक प्रभावका प्रश्न उठेका छन्। न्याय क्षेत्रमा पश्चिमामुखी वा दक्षिणामुखी शक्ति केन्द्र सक्रिय रहेको भन्ने आरोप र विश्लेषण पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यस्ता दाबी प्रमाणित तथ्यका रूपमा ग्रहण गर्नुअघि विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक भए पनि तिनले उठाएको मूल प्रश्न भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन—नेपालका निर्णायक संवैधानिक र राजनीतिक घटनामा बाह्य स्वार्थको प्रभाव कति छ?

यही प्रश्न चोलेन्द्र प्रकरणले फेरि सतहमा ल्याएको छ।

हालैका सञ्चारमाध्यमीय सामग्रीमा जबराको राजनीतिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको निकटता र आफूलाई भावी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। यदि यी दाबीमा केही राजनीतिक आधार छन् भने अझ अर्को प्रश्न उठ्छ-आफ्नै राजनीतिक वृत्तसँग सम्बन्धित भनिएका व्यक्तिलाई सरकारबाट किन पक्राउ गरियो र किन यत्तिकै छाडियो ?

यहीँबाट घटनाको वास्तविक अन्तर्यबारे प्रश्न सुरु हुन्छ।

बलियो सरकार बनेपछि पनि किन अस्थिरताको डर ?

नेकपा निर्माण हुँदा नेपाली जनताले शक्तिशाली सरकार बनेपछि अब देशले स्थायित्व पाउने अपेक्षा गरेका थिए। राजनीतिक अस्थिरताको लामो शृङ्खलापछि बलियो सरकार बनेको थियो। तर त्यो स्थायित्व लामो समय टिकेन।

आज फेरि नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेपछि जनताले उस्तै आशा गरेका छन्-अब त देश स्थिर हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, विकासले गति लिन्छ र राजनीतिक दलहरूको पुरानो सत्ता–खेल समाप्त हुन्छ।

तर प्रश्न फेरि उही छ-नेपालमा जनताको चाहनाले सत्ता चल्छ कि सत्ता समीकरणले जनताको चाहना निर्धारण गर्छ ?

यदि फेरि संसद्को संरचना, बहुमतको समीकरण वा संवैधानिक प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर निर्वाचित सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल सुरु हुन्छ भने त्यो केवल एउटा सरकारको संकट हुनेछैन। त्यो जनताको मत र राजनीतिक स्थायित्वमाथिको गम्भीर प्रश्न हुनेछ।

विगतमा नेकपा फुट्यो, सरकार ढल्यो र राजनीतिक अस्थिरता पुनः सुरु भयो। अहिले पनि त्यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक खेल दोहोरियो भने नेपाली जनताले एउटा प्रश्न अवश्य सोध्नेछन्-हरेक पटक जनताले सरकार चुन्ने, तर सरकार कसले बनाउने र गिराउने भन्ने निर्णयचाहिँ अन्यत्रै हुने हो ?

संसद् पुनर्स्थापनाको आडमा अर्को सत्ता–पलट ?

अहिले सबैभन्दा संवेदनशील आशंका यही हो। यदि संसद् पुनर्स्थापनाको माग केवल संवैधानिक उपचारको विषय हो भने त्यसको निर्णय संविधान र अदालतको प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। तर यदि संसद् पुनर्स्थापनालाई कुनै निश्चित राजनीतिक सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो भने त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

त्यस्तै, कुनै दलका सभापतिको खल्तीमा रहेको भनिएको बहुमतको सहीछाप वा अन्य राजनीतिक दस्तावेजलाई सक्रिय गराएर सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास भयो भने त्यसको वैधानिकता, राजनीतिक नैतिकता र जनादेशमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनेछ।

सरकार बनाउने र गिराउने खेल संसद्भित्रको संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, पर्दा पछाडिको शक्ति–सन्तुलनबाट होइन।

बाह्य शक्ति : आरोप मात्रै कि गम्भीर अनुसन्धानको विषय?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बाह्य शक्तिको प्रभावबारे अनेकौँ दाबी र बहस हुँदै आएका छन्। कसैले दक्षिणको प्रभाव देख्छ, कसैले पश्चिमको। कसैले भू–राजनीतिक स्वार्थ देख्छ, कसैले आर्थिक वा सुरक्षा स्वार्थ।

तर एउटा लोकतान्त्रिक राष्ट्रका लागि मूल प्रश्न यति हो-नेपालको राजनीतिक निर्णय नेपाली संस्थाहरूले गर्छन् कि बाह्य स्वार्थले त्यसलाई निर्देशित गर्छ ?

नेपालको सत्ता राजनीतिमा अहिले के भइरहेको छ ? कुन शक्ति कसको पक्षमा उभिएको छ ? कुन राजनीतिक समीकरण बनिरहेको छ ? न्याय क्षेत्रको सक्रियताको राजनीतिक प्रभाव के पर्न सक्छ ? संसद् पुनर्स्थापनाको बहसले कसलाई राजनीतिक लाभ पुग्न सक्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-आगामी सत्ता परिवर्तनको निर्णायक शक्ति जनताको मत हुनेछ कि शक्ति केन्द्रहरूको आपसी सम्झौता ?

यदि बाह्य हस्तक्षेपको आरोप निराधार हो भने सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्छ। यदि त्यस्ता प्रभावका प्रमाण छन् भने राज्यका सम्बन्धित निकायले त्यसबारे गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ।

हरेक राजनीतिक संकटलाई ‘बाह्य शक्ति’ भनेर पन्छाउनु पनि गलत हो। तर बाह्य प्रभावको सम्भावनालाई ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’ भन्दै हाँसोमा उडाउनु पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार हुन्छ। नेपालको सार्वभौम निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ भने त्यसको जवाफ प्रमाणले दिनुपर्छ।

अब प्रश्न चोलेन्द्रको मात्रै रहेन

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा पक्राउ परे कि परेनन्, किन पक्राउ परे र किन छुटे-यो एउटा घटना हो। तर यसले उठाएको राजनीतिक प्रश्न त्योभन्दा धेरै ठूलो छ।

प्रश्न हो-नेपालको सत्ता राजनीतिमा अहिले के भइरहेको छ ? कुन शक्ति कसको पक्षमा उभिएको छ ? कुन राजनीतिक समीकरण बनिरहेको छ ? न्याय क्षेत्रको सक्रियताको राजनीतिक प्रभाव के पर्न सक्छ ? संसद् पुनर्स्थापनाको बहसले कसलाई राजनीतिक लाभ पुग्न सक्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-आगामी सत्ता परिवर्तनको निर्णायक शक्ति जनताको मत हुनेछ कि शक्ति केन्द्रहरूको आपसी सम्झौता ?

यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म चोलेन्द्र प्रकरणलाई सामान्य गिरफ्तारी–रिहाइको घटनामा सीमित गर्नु गलत हुनेछ।

नेपालले फेरि अर्को सत्ता–सङ्घर्ष धान्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने विषय हो। राजनीतिक दलहरूबीचको संघर्षले देशलाई बारम्बार अस्थिर बनाउने, त्यसपछि जनतालाई विकास र सुशासनको आश्वासन दिने पुरानो चक्र अब कति लामो समय चल्ने ?

कवि भूपी शेरचनले दशकौँअघि उठाएको प्रश्न आज पनि हाम्रो राजनीतिक यथार्थसँग ठोक्किन पुग्छ भने समस्या कवितामा होइन, हाम्रो राजनीतिक चरित्रमा खोज्नुपर्ने हुन्छ।

आजको नेपालमा प्रश्न सरकार को बनाउँछ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो-नेपालको राजनीतिक भविष्य कसले तय गर्छ ? जनताले, संविधानले र निर्वाचित संस्थाहरूले ? वा फेरि कुनै अदृश्य शक्ति–समीकरणले?

चोलेन्द्र प्रकरणले यही प्रश्नलाई असहज ढङ्गले हाम्रो अगाडि ल्याइदिएको छ। अब यसको जवाफ नाराले होइन, तथ्यले दिनुपर्ने समय आएको छ।