काठमाडौं, असोज १३ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त शुल्क तथा जारी अनुसन्धानका कारण नेपालको जुट उद्योग संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले जुट उद्योगको संरक्षणका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।

भारतको सम्बन्धित निकायले नेपाल र बंगलादेशबाट आयात हुने जुटजन्य उत्पादनमा प्रतिकारात्मक शुल्कसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। भारतको व्यापार उपचार महानिर्देशनालयले २०२५ सेप्टेम्बरमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो भने पछिल्लो पटक सेप्टेम्बर १६ मा ‘इस्युज डिस्क्लोजर स्टेटमेन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ।

सांसद डाँगीले भारतले नेपाली जुटमा बढाएको ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ र जारी ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी’ अनुसन्धानले स्वदेशी उद्योगमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताउनुभयो।

उद्योगहरू समस्यामा पर्दा हजारौँ मजदुरको रोजगारी प्रभावित हुने र किसानले उत्पादन गरेको जुटले बजार नपाउने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। यसले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा समेत असर पर्ने उहाँको भनाइ थियो।

“सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु सकारात्मक छ। तर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई जोगाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बन्द रहेका उद्योग खोल्ने नीतिमा मात्र सीमित नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई टिकाउन सक्ने दिगो औद्योगिक नीति आवश्यक छ।”

सांसद डाँगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्मअनुसार जुट उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो।

नेपाली जुटजन्य उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक वार्तालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।