काठमाडौं, असोज १४ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो देशबाहेक तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने प्रक्रिया तत्काल पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार तल्लो अदालतको त्यस्तो निर्वासनअघि आप्रवासीलाई सूचना दिनुपर्ने र आफूलाई सम्बन्धित तेस्रो देशमा उत्पीडन वा यातनाको जोखिम रहेको विषयमा आपत्ति जनाउने अवसर दिनुपर्ने आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोकिदिएको हो। मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ भने डिसेम्बरमा हुने भएको छ।

यसअघि तल्लो अदालतले ट्रम्प प्रशासनको तेस्रो देशमा निर्वासनसम्बन्धी नीतिमाथि रोक लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो।

रोयटर्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले तेस्रो देशमा निर्वासनलाई आप्रवासन नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस नीतिअन्तर्गत हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई उनीहरूको मूल देशबाहेक अन्य देशमा पठाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले तत्कालका लागि उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुले पनि तेस्रो देशमा निर्वासनसम्बन्धी नीतिको कानुनी वैधतामाथिको अन्तिम निर्णय भने डिसेम्बरको सुनुवाइपछि हुने भएको छ।