काठमाडौं, असोज १४ । सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधानसहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो।

विधेयकमा ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। तर त्यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

५५ वर्षको उमेरका कारण अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा तीन वर्ष सेवा अवधि थपिने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर ५५ वर्ष नपुगेकै अवस्थामा अवकाश पाउने कर्मचारीका लागि बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उदाहरणका लागि ३० वर्ष सेवा पूरा गर्दा कुनै कर्मचारीको उमेर ५१ वर्ष भए पेन्सन प्रयोजनका लागि सात वर्ष सेवा अवधि थपिनेछ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय भएको हो। लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो ५५ वर्षे वा ३० वर्षे अवकाश व्यवस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतका कर्मचारीका लागि एकपटक मात्र लागू हुने प्रस्ताव छ। त्यसपछि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा भने ६० वर्षको उमेर हद लागू हुनेछ। हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ।

विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन र दफावार छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा मात्र विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।