– कमलप्रसाद चाैलागाईँ

काठमाडौं, असोज १४ । नेपालमा राजनीतिक संकट गहिरिँदा त्यसको कारण खोज्ने अनेकौँ तरिका देखिन्छन्। कसैले यसलाई दलहरूको असफलता भन्छन्, कसैले नेतृत्वको कमजोरी, कसैले बाह्य शक्तिको प्रभाव र कसैले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिणाम। पछिल्लो समय भने नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई ग्रह–नक्षत्र र कुण्डलीसँग जोडेर व्याख्या गर्ने चर्चा पनि बढेको छ।

भारतका केही ज्योतिषीहरूले नेपालको कुण्डलीमा सन् २०२७ को जुलाईभित्रै सत्ता परिवर्तनको योग रहेको र त्यसको कारण शनि आठौँ घरमा बसेको भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा सार्वजनिक रूपमा सुनिन थालेको छ। यस्तो दाबीको वैज्ञानिक वा राजनीतिक प्रमाण भने अलग विषय हो। ज्योतिषीय मान्यतालाई राजनीतिक तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। तर यस्तो प्रचार किन कुनै खास राजनीतिक परिस्थितिमा तीव्र हुन्छ र त्यसले जनमानस तथा राजनीतिक नेतृत्वमा कस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न भने बहसयोग्य छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भनिएको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालमा सत्ता संकट, राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य प्रभावसम्बन्धी चर्चा तीव्र हुनु स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय बनेको छ। कुनै पनि भ्रमण वा राजनीतिक भेटघाटअघि कुनै देशको सरकार कमजोर, अस्थिर वा संकटग्रस्त देखिने वातावरण बन्नु कूटनीतिक दृष्टिले संवेदनशील विषय हुन सक्छ। तर त्यसलाई कुनै निश्चित शक्ति वा सरकारको योजनाबद्ध ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ नै हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न भने पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा तथ्यचाहिँ अस्वीकार गर्न सकिँदैन-नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको सम्बन्ध लामो समयदेखि एकअर्कासँग गहिरोसँग जोडिएका छन्।

२००७ सालदेखि उठेको प्रश्न

विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तन नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको निर्णायक मोड थियो। त्यस समय राजा त्रिभुवन भारतको नयाँदिल्ली पुगेपछि राणा शासनविरुद्धको राजनीतिक संघर्षले नयाँ स्वरूप लिएको थियो। सन् १९५१ मा दिल्लीमा भएको समझदारीपछि राजा त्रिभुवन काठमाडौं फर्किनुभयो र राणा तथा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम सरकारको बाटो खुलेको इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्।

यस घटनाले एउटा गहिरो प्रश्न जन्मायो-नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको भूमिका कहाँसम्म स्वीकार्य हुन्छ?

यो प्रश्न २००७ सालमै सीमित रहेन। भारत र नेपालबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई मुलुकबीच विशेष सम्बन्धको आधार तयार गर्‍यो। नेपाल सरकारको आधिकारिक विवरणअनुसार उक्त सन्धिपछि दुई देशबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध थप गहिरिएका छन्।

तर यही सम्बन्धको अर्को पाटो पनि छ। ऐतिहासिक अभिलेखहरूले देखाउँछन् कि स्वतन्त्र भारतले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा र क्षेत्रीय हितका दृष्टिले महत्वपूर्ण छिमेकीका रूपमा हेरेको थियो। सन् १९५० को अमेरिकी कूटनीतिक अभिलेखमा तत्कालीन भारतले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आफ्नो क्षेत्रीय सुरक्षासँग जोडेर हेरेको उल्लेख छ।

त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केवल मित्रता, सहयोग वा सांस्कृतिक निकटताको एउटा कोणबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। यसमा भूगोल, सुरक्षा, व्यापार, खुला सीमा, जलस्रोत, जनस्तरको सम्बन्ध र क्षेत्रीय शक्ति–सन्तुलन सबै जोडिएका छन्।

‘ग्रह’भन्दा बलियो भूराजनीति

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारण खोज्दा शनि, राहु वा केतुको स्थानभन्दा पहिले राजनीतिक संस्थाहरू, दलहरूको चरित्र, नेतृत्वको निर्णय क्षमता, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक विभाजन र भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनबीच अवस्थित छ। त्यसैले नेपालको विदेश नीति स्वभावतः संवेदनशील छ। भारतसँग खुला सीमा र विशाल आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध छ भने चीनसँग हिमालय, सुरक्षा र पूर्वाधारसम्बन्धी रणनीतिक सम्बन्ध छ। यस्तो अवस्थामा काठमाडौंको हरेक ठूलो राजनीतिक निर्णयले बाह्य शक्तिहरूको ध्यान आकर्षित गर्नु अस्वाभाविक होइन।

नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ दिल्ली पुग्नुअघि नै कमजोर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि यहीँबाट उठ्छ। यदि नेपालको सरकार घरेलु रूपमा विभाजित छ, राजनीतिक दलहरू साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा एकमत छैनन्, आर्थिक निर्भरता उच्च छ र नेतृत्व आफ्नो निर्णयमा विश्वस्त छैन भने बाह्य वार्तामा उसको स्थिति स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन सक्छ।

तर यहाँ सावधानी आवश्यक छ। नेपालको प्रत्येक राजनीतिक संकटलाई कुनै विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्नु पनि त्यत्तिकै गलत हुन सक्छ। नेपालका राजनीतिक दल, नेतृत्व, संवैधानिक संस्था र सामाजिक शक्तिहरूको आफ्नै निर्णय र कमजोरीको भूमिका हुन्छ। बाह्य प्रभाव र आन्तरिक असफलता दुवैलाई एउटै समीकरणमा राखेर हेर्नुपर्छ।

२०७२ को संविधान र नाकाबन्दीको बहस

नेपाल–भारत सम्बन्धमा २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि उत्पन्न तनाव यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण हो।

नेपालले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि मधेसमा आन्दोलन भयो। त्यसपछि भारतले संविधानमा असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थियो। भारतीय विदेशमन्त्रीले त्यतिबेला भारतले नेपालको संविधानलाई समावेशी बनाउन र असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्न आग्रह गरेको सार्वजनिक रूपमा बताउनुभएको थियो।

त्यसपछि नेपालमा इन्धन तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति संकट गहिरियो। नेपालमा यसलाई भारतले लगाएको नाकाबन्दीका रूपमा व्यापक रूपमा बुझियो। भारत सरकारले भने त्यसबेला नाकाबन्दी लगाएको आरोप अस्वीकार गर्दै सीमामा अवरोध नेपालतर्फको आन्दोलनका कारण भएको बताएको थियो।

यही घटनाले नेपालमा एउटा बलियो राजनीतिक मनोविज्ञान जन्मायो-नेपालको आन्तरिक राजनीतिक निर्णयमा भारतको भूमिका कति हुनुपर्छ ? यो प्रश्न आज पनि समाप्त भएको छैन।

दिल्लीको प्रभाव कि नेपालको कमजोर ‘बार्गेनिङ पावर’?

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरू पटक–पटक दिल्ली पुग्ने गरेका छन्। उच्चस्तरीय भ्रमण, द्विपक्षीय सम्झौता, आर्थिक सहकार्य, सुरक्षा तथा जलस्रोतका विषयमा छलफल हुँदै आएका छन्। दुई देशबीच नियमित राजनीतिक संयन्त्रसमेत सञ्चालनमा छन्।

यसलाई केवल ‘दिल्लीको दबाब’ भनेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। भारत नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो। नेपालको ठूलो हिस्सा वैदेशिक व्यापार भारतीय भूभाग र बन्दरगाहमार्फत सञ्चालन हुन्छ। ऊर्जा, सडक, रेल, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सीमापार सम्पर्कमा समेत भारतको सहयोग तथा लगानीका विभिन्न परियोजना छन्।

समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, जहाँ दुई देशबीचको असमान शक्ति–सम्बन्धलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल सन्तुलन गर्न सक्दैन।

कूटनीतिमा ठूलो देशसँग सम्बन्ध राख्नु कमजोरी होइन। तर आफ्नो निर्णय क्षमतामाथि विश्वास नहुनु कमजोरी हुन सक्छ।

नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ दिल्ली पुग्नुअघि नै कमजोर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि यहीँबाट उठ्छ। यदि नेपालको सरकार घरेलु रूपमा विभाजित छ, राजनीतिक दलहरू साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा एकमत छैनन्, आर्थिक निर्भरता उच्च छ र नेतृत्व आफ्नो निर्णयमा विश्वस्त छैन भने बाह्य वार्तामा उसको स्थिति स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन सक्छ।

यसलाई कुनै ग्रहको चालभन्दा पनि राज्यको संस्थागत क्षमता र राजनीतिक एकताको प्रश्नका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

‘क्यारेम बोर्डका गोटी’ बन्ने नियति?

कवि भूपी शेरचनको व्यंग्यात्मक भाव ‘हामी फगत क्यारेम बोर्डका गोटी हौँ’-नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञान बुझ्न प्रयोग गरिने शक्तिशाली रूपक हो।

नेपालका नागरिकले लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी हुँदै आएका छन्। राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयता, सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसम्म नेपालले असाधारण राजनीतिक यात्रा पूरा गरेको छ।

तर प्रश्न अझै बाँकी छ-यी परिवर्तनमा नेपाली समाजको आफ्नै निर्णय शक्ति कति बलियो भयो ?

राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ता समीकरण, नेतृत्व परिवर्तन, गठबन्धन र सरकार गठन–विघटनको क्रम हेर्दा जनतामा अस्थिरताको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। तर प्रत्येक सत्ता परिवर्तनलाई बाह्य शक्तिको निर्देशनबाट भएको ठहर गर्नु प्रमाणबिनाको निष्कर्ष हुनेछ।

कुण्डलीले सत्ता परिवर्तनको भविष्यवाणी गर्छ कि गर्दैन भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो-सरकार किन अस्थिर हुन्छ ? संसद् किन प्रभावकारी हुन सक्दैन ? राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कति बलियो छ ? संवैधानिक संस्थाहरू कति स्वतन्त्र छन् ? अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर छ ? विदेश नीति कति सन्तुलित छ ?

लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्तिको विवाद होस् वा चोलेन्द्रशमशेर जबरासम्बन्धी विवाद-यस्ता संवेदनशील घटनामा विभिन्न दल र नेताहरूका धारणा कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित रूपमा नजिक देखिन सक्छन्। तर त्यस्तो समानतालाई मात्र आधार बनाएर त्यसको पछाडि कुनै विदेशी शक्ति वा गोप्य राजनीतिक गणित रहेको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। त्यसका लागि प्रमाण, निर्णय प्रक्रियाका अभिलेख र सम्बन्धित पक्षका विश्वसनीय दस्तावेज आवश्यक हुन्छन्।

ज्योतिषीय भविष्यवाणी र राजनीतिक मनोविज्ञान

ज्योतिषीले सत्ता परिवर्तनको भविष्यवाणी गर्नु एउटा सांस्कृतिक वा व्यक्तिगत विश्वासको विषय हुन सक्छ। तर त्यसलाई राजनीतिक विश्लेषणको विकल्प बनाउन मिल्दैन।

सन् २०२७ सम्म सत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी सही वा गलत हुने कुरा भविष्यमा मात्र परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले नै त्यसलाई राजनीतिक सत्य मानेर अघि बढ्नु उचित हुँदैन।

तर यस्तो भविष्यवाणीले राजनीतिक मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्न सक्छ। जब कुनै समाज पहिले नै राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइ र संस्थागत अविश्वासबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, त्यहाँ ‘अब सरकार ढल्छ’, ‘सत्ता परिवर्तन हुन्छ’ वा ‘देश संकटमा छ’ भन्ने निरन्तर प्रचारले अनिश्चितताको भावना थप बलियो बनाउन सक्छ। यही कारण राजनीतिक सञ्चारमा तथ्य र अनुमानबीचको सीमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

कुण्डलीले सत्ता परिवर्तनको भविष्यवाणी गर्छ कि गर्दैन भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो-सरकार किन अस्थिर हुन्छ ? संसद् किन प्रभावकारी हुन सक्दैन ? राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कति बलियो छ ? संवैधानिक संस्थाहरू कति स्वतन्त्र छन् ? अर्थतन्त्र कति आत्मनिर्भर छ ? विदेश नीति कति सन्तुलित छ ?

यी प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्रै नेपालको राजनीतिक नियतिबारे गम्भीर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

‘अखण्ड भारत’देखि राष्ट्रिय स्वाभिमानसम्म

नेपालमा भारतको रणनीतिक उद्देश्यबारे चर्चा गर्दा ‘अखण्ड भारत’ जस्ता वैचारिक अवधारणासमेत बहसमा आउने गरेका छन्। तर यस्तो विचारधारालाई नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाको प्रत्यक्ष कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्याप्त प्रमाण चाहिन्छ।

नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ। तर भारतका सबै राजनीतिक वा कूटनीतिक गतिविधिलाई एउटै वैचारिक योजनाको हिस्सा भनेर व्याख्या गर्दा वास्तविकता र राजनीतिक कल्पनाबीचको दूरी बढ्न सक्छ।

नेपालले भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छ। त्यसका लागि भावनात्मक नाराभन्दा स्पष्ट विदेश नीति, बलियो संस्थागत क्षमता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ।

नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा मात्र होइन; व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धले यसलाई जटिल बनाएको छ। त्यसैले सम्बन्धलाई न त अन्धसमर्थनको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ, न त स्थायी शत्रुताको दृष्टिले।

अब हेर्नुपर्ने ‘ग्रह’ कुन हो ?

यदि नेपालको राजनीतिक कुण्डलीको रूपक प्रयोग गर्ने हो भने, आजको सबैभन्दा प्रभावशाली ‘ग्रह’ शायद कुनै आकाशीय पिण्ड होइन-हाम्रो आफ्नै राजनीतिक संस्कार हो।

सत्ता प्राप्त गर्न विदेशी समर्थन खोज्ने प्रवृत्ति, आन्तरिक राजनीतिक असहमतिको समाधान संवादबाट गर्न नसक्ने कमजोरी, संस्थाभन्दा व्यक्तिमाथि निर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरताको अभाव र जनताको निराशालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नै नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका महत्वपूर्ण कारण हुन सक्छन्।

बाह्य शक्ति आफ्नो हित हेर्छ। हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छ। भारतले पनि आफ्नो सुरक्षा र रणनीतिक हित हेर्छ, चीनले पनि हेर्छ, अन्य शक्तिहरूले पनि हेर्छन्। त्यसैले नेपालको पहिलो जिम्मेवारी आफ्नै राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा गर्नु हो।

सत्ता परिवर्तनको भविष्यवाणीभन्दा ठूलो विषय सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया हो। विदेशी प्रभावको चर्चा गर्नुभन्दा महत्वपूर्ण विषय आफ्नै संस्थाको क्षमता हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा लगाउनुभन्दा महत्वपूर्ण विषय त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आर्थिक, कूटनीतिक र राजनीतिक सामर्थ्य हो।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले दिल्ली, बेइजिङ वा अन्य कुनै राजधानीलाई दोष दिनुअघि काठमाडौंमा आफ्नो राजनीतिक घर कति व्यवस्थित छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

अब ग्रह–नक्षत्र होइन, निर्णय प्रक्रिया हेर्ने बेला

नेपालको राजनीतिक भविष्य शनि कुन घरमा छ भन्ने कुराले भन्दा नेपाली नागरिक, राजनीतिक दल, संवैधानिक संस्था र राज्य संयन्त्रले गर्ने निर्णयले निर्धारण गर्नेछ।

यदि राजनीतिक दलहरू सत्ता परिवर्तनलाई मात्र राजनीतिको केन्द्र बनाइरहन्छन् भने अस्थिरता दोहोरिन सक्छ। यदि राष्ट्रिय हितका विषयमा न्यूनतम साझा समझदारी निर्माण हुन्छ भने बाह्य दबाबको प्रभाव पनि सीमित गर्न सकिन्छ।

नेपालले भारतसँग असल सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर बराबरीको आत्मसम्मानसहित। चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ, तर कुनै अर्को शक्ति विरुद्धको गठजोडका रूपमा होइन। अन्य मुलुकसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ, तर नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर।

राजनीतिक स्थिरता पनि बाहिरबाट आयात गर्न सकिँदैन। त्यो देशभित्रै संस्थागत गर्नुपर्छ।

त्यसैले नेपालको कुण्डलीमा शनि आठौँ घरमा बसेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो- नेपालको निर्णय शक्ति कहाँ बसेको छ ?

सत्ता परिवर्तनको भविष्यवाणीभन्दा ठूलो विषय सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया हो। विदेशी प्रभावको चर्चा गर्नुभन्दा महत्वपूर्ण विषय आफ्नै संस्थाको क्षमता हो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा लगाउनुभन्दा महत्वपूर्ण विषय त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने आर्थिक, कूटनीतिक र राजनीतिक सामर्थ्य हो।

आज नेपालले ग्रह–नक्षत्रभन्दा माथि उठेर आफ्नै राजनीतिक यथार्थ पढ्नुपर्ने समय आएको छ। किनकि इतिहासले अन्ततः कुण्डली होइन, निर्णयहरूको परिणाम लेख्छ।

(लेखक राजनीतिक विष्लेशक तथा नेकपा एमालेका पूर्व पाेलिटब्युराे सदस्य हुनुहुन्छ)