सिंहदरबारको उचाइ भवनले निर्धारण गर्दैन। लोकतन्त्रको असली उचाइ त त्यही दिन देखिन्छ, जुन दिन सिंहदरबारको शक्ति नागरिकको डर होइन, नागरिकको विश्वास बन्छ

गणेश बस्नेत

गत बर्षको चैत १३ को दिन सिंहदरबारको ढोकामा नयाँ अनुहार आउँदा जनताले पुरानो धुलो पखालिने आशा गरेका थिए । उनीहरूले सोचेका थिए-अब शासनको भाषा बदलिने छ, आदेशको होइन, उत्तरदायित्वको हुनेछ, अब राज्यको शक्ति कमजोरमाथि होइन, बेथितिमाथि खनिनेछ, अब कानून किताबको पानामा थन्किने छैन, सत्ताको हातमा पनि उस्तै लागू हुनेछ। अर्थात कानूनको शासन ब्यवहारमा अनुभूत गरिनेछ ।

नागरिकको त्यही आशामा बालेन्द्र शाह अर्थात बालेन सरकार जन्मियो । तर शासनको पहिलो छ महिनालाई फर्केर हेर्दा एउटा असहज प्रश्न सिंहदरबारको भित्तामा ठोक्किन्छ, ‘परिवर्तनको नाममा राज्य स्वयं प्रक्रियाभन्दा माथि उभिन थालेको त होइन ? कानून भन्दा माथि बालेन सरकार उभिएको त होइन ?

चैत १३ गते सिंहदरबारको ढोका खुल्दा त्यहाँ एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री मात्र प्रवेश गरेका थिएनन, पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको जनआक्रोश र नयाँ शासनको आशा पनि सँगै प्रवेश गरेको थियो। जनताले अनुहार मात्र बदलेका थिएनन्, उनीहरू शासनको चरित्र बदलिएको हेर्न चाहन्थे । उनीहरूको अपेक्षा थियो-अब राज्यको भाषा आदेशको होइन, उत्तरदायित्वको हुनेछ, सत्ताको शक्ति कमजोर नागरिकमाथि होइन, बेथितिमाथि प्रहार गर्नेछ, कानून शासकको सुविधा होइन, नागरिकको सुरक्षा बन्नेछ । अर्थात्, कानूनको शासन संविधानका अक्षरमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुनेछ ।

तर छ महिनापछि सिंहदरबारका झ्यालबाट बाहिर हेर्दा दृश्य उज्यालो होइन, अध्याँरो देखिँदैछ । कतै डोजरको गर्जन छ, कतै विस्थापित नागरिकको पीडा । कतै संसद्को रोस्ट्रममा प्रतीक्षारत प्रश्न छन्, कतै अदालतको आदेशले रोकिएका सरकारी निर्णय । कतै प्रेस स्वतन्त्रताको चिन्ता छ, कतै कार्यकारी शक्तिको सीमामाथि उठेका प्रश्नहरू । त्यसैले आज सिंहदरबारको भित्तामा एउटा प्रश्न ठोक्किएर फर्किरहेको छ-परिवर्तनको नाममा राज्य स्वयं कानून र प्रक्रियाभन्दा माथि उभिन थालेको त होइन ?’

यो प्रश्न कुनै राजनीतिक दलको घोषणापत्रबाट निकालिएको आरोप होइन, सरकारका पछिल्ला निर्णय, तिनमाथि भएका न्यायिक हस्तक्षेप, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी उठेका प्रश्न तथा संसद्प्रतिको कार्यकारी जवाफदेहिताको बहसबाट जन्मिएको प्रश्न हो। सिंहदरबारमा अनुहार नयाँ छ, नारा नयाँ छ, शैली नयाँ छ । तर नागरिकको मनमा फेरि उही पुरानो प्रश्न उभिएको छ-सत्ता बदलियो कि सत्ताको चरित्र ? र यही प्रश्नबाट सुरु हुन्छ-बालेन सरकारको छ महिने यात्राको कथा ।

कहिलेकाहीँ इतिहास ठूलो आवाजले आउँदैन । ऊ चुपचाप आउँछ–कुनै आमाको आँखाको कुनामा बसेर, कुनै मजदुरको पसिनामा मिसिएर, कुनै युवाको अधुरो सपनामा लुकेर ।’ बालेनले सिंहदरवार प्रवेश गर्दैगर्दा नेपालमा पनि एउटा यस्तो आशा जन्मिएको थियो । पुराना अनुहारप्रतिको वितृष्णा, पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको आक्रोश र परिवर्तनको तीव्र चाहनाबीच बालेन कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सिंहदरबार छिरे, जनताले नयाँ प्रधानमन्त्री मात्र देखेनन, आफ्नै असन्तोषको प्रतिविम्ब देखे ।

उनीहरूले सोचे–अब राज्यको ढोका सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्नेछ । अब शासन आदेशको भाषा होइन, उत्तरदायित्वको भाषा बोल्नेछ । अब शक्तिशालीका लागि एउटा र कमजोरका लागि अर्को कानुन रहनेछैन। अर्थात बेथितीको अन्त्य हुनेछ । तर असोज १३ गते मध्यराती बालेन सरकारको ६ महिना बितेपछि इतिहासले एउटा कठिन प्रश्न सोधिरहेको छ-आशाले खोजेको परिवर्तन यही थियो त ?

यो प्रश्न सरकारलाई कमजोर बनाउन होइन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । किनकि सरकार बदलिनु र शासनको संस्कार बदलिनु एउटै कुरा होइन । सत्ताको सुरुवात नै प्रतिशोधबाट सुरु भयो अर्थात सिंहदरवारमा प्रवेश गरेपछिको पहिलो काम पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मध्यराती गैरकानूनी पक्राउ गरेर सुरुवात भयो । त्यसपछि डोजरको आजाजमुनि नागरिकका घर र ज्यान पर्यो । न्यायालयदेखि ब्यवस्थापिकासम्म सरकारको आतंकमा त्राहिमाम बन्यो ।

डोजरको आजावमा दविए नागरिक

शहरको किनारमा डोजर चल्दा टहरा भत्किए । तर टहरासँगै के–के भत्कियो ? कसैको भान्सामा उम्लिरहेको दालको गन्ध,
कसैको बच्चाको विद्यालयको झोला, कसैको वृद्ध बुबाको औषधि, कसैको वर्षौंको पसिना,र सबैभन्दा ठूलो कुरा-स्वाभिमान र एउटा घर भएको अनुभूति।

सरकारका लागि त्यो अतिक्रमित जमिन हुनसक्छ । कानुनी कागजमा त्यो अवैध संरचना हुन सक्छ । तर राज्यको आँखाले नागरिकलाई केवल संरचना भनेर हेर्न थालेपछि शासनको मानवीय अनुहार हराउन थाल्छ । अव्यवस्थित बस्ती हटाउनु राज्यको अधिकार हुनसक्छ । सार्वजनिक भूमि संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनसक्छ । तर अधिकारसँगै कर्तब्य आउँछ-विस्थापित मानिसको भविष्यको जिम्मेवारी । डोजर चलाउन सजिलो छ । तर डोजरले भत्काएको घरभित्रको आँसु पुनर्निर्माण गर्न सजिलो छैन।

जनताको आवाज दविरहे, अपमानित बनिरह्यो सर्वाेच्च संस्था

लोकतन्त्रमा संसद् केवल इँटा र सिमेन्टले बनेको भवन होइन । त्यहाँ जनताको आवाज बस्छ, त्यहाँ किसानको प्रश्न हुन्छ, विद्यार्थीको प्रश्न हुन्छ, बेरोजगार युवाको प्रश्न हुन्छ, कर तिर्ने नागरिकका प्रश्न हुन्छन र हुन्छ-सरकारसँग जवाफ माग्ने अधिकार ।प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्यो । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

कति विडम्बना ! जनताले मत दिएर पठाएको सरकारलाई जनताका प्रतिनिधिले प्रश्न सोध्नुपर्यो र प्रश्नको उत्तरका लागि फेरि सम्झाउनुपर्यो । संसद्को रोस्ट्रम खाली हुँदा कुर्सी मात्र खाली हुँदैन, त्यहाँ जवाफदेहिता खाली हुन्छ ।जब कानुन बनाउने बाटो संसद्बाट मोडिन्छ, लोकतन्त्रमा संसद् ढिलो हुन सक्छ, बहस लामो हुन सक्छ, विरोध हुन सक्छ, मतभेद हुन सक्छ । यही त लोकतन्त्र हो। छोटो बाटो खोज्ने शासन र लोकतान्त्रिक शासनबीच यही फरक हुन्छ ।

बालेन सरकार परिवर्तनको प्रतीक बन्न चाहन्छ भने अब उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नो शक्तिलाई संविधानको सीमाभित्र राख्नुपर्छ, आलोचनालाई सुन्नुपर्छ, अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ र नागरिकलाई राज्यको अधीनस्थ होइन-राज्यको केन्द्र ठान्नुपर्छ। किनकि अन्ततः सिंहदरबारको उचाइ भवनले निर्धारण गर्दैन। लोकतन्त्रको असली उचाइ त त्यही दिन देखिन्छ, जुन दिन सिंहदरबारको शक्ति नागरिकको डर होइन, नागरिकको विश्वास बन्छ।

सरकारले अध्यादेशको बाटो प्रयोग गर्दा प्रश्न उठ्यो-संसद् हुँदाहुँदै किन अध्यादेश ? अध्यादेश संविधानले दिएको अधिकार हो। तर अधिकार हुनु र त्यसको विवेकपूर्ण प्रयोग हुनु एउटै कुरा होइन । लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ ढिलो हुनु राम्रो हुन्छ, यदि त्यो ढिलाइभित्र नागरिकको आवाज सुरक्षित छ भने। किनकि-हतारमा बनाइएको कानुनले शासन चलाउन सक्छ ।तर धैर्यपूर्वक बनेको कानुनले लोकतन्त्र जोगाउँछ ।

सर्वोच्च अदालतले देखाएको ऐना

सरकारका केही निर्णयहरू अदालतको ढोकासम्म पुगे । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । सरकारका अन्य केही निर्णयसमेत न्यायिक परीक्षणमा परे । केपी शर्मा ओलीदेखि रमेश लेखक, बिष्णु पौडेलहुँदै चोलेन्द्र शमशेर जवरासम्म आइपुग्दा बालेन सरकारको कानूनबिपरितका काम नागरिक आक्रोशमा परिणत हुन थालेको छ ।

अदालतले सरकार चलाउने होइन। तर सरकार कानुनको सीमाभित्र छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा अदालत अन्तिम संवैधानिक चौकी हो। त्यसैले अदालतबाट कुनै निर्णय बदर हुनु आफैंमा सरकारको हरेक काम गैरकानुनी थियो भन्ने प्रमाण होइन। तर पटक–पटक न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भने शासनको प्रक्रिया र निर्णय निर्माणबारे गम्भीर प्रश्न हो।

शक्तिशाली सरकारका लागि अदालत अवरोध होइन-ऐना हो । ऐनामा अनुहार मन नपरेर ऐना फुटाउने कि अनुहार सच्याउने ?, त्यो शासनको परिपक्वताको परीक्षा हो । यही परीक्षामा पनि सरकार फेल भयो । राज्य शक्तिशाली हुँदैमा कानुनभन्दा माथि हुँदैन । बरु राज्य जति शक्तिशाली हुन्छ, उसले कानुनको सीमा त्यति नै सावधानीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । किनकि सामान्य नागरिकले कानुन उल्लंघन गर्दा राज्य उसको ढोकामा पुग्छ । तर राज्यले नै कानुनको सीमा मिच्यो भने नागरिक जाने ठाउँ कहाँ बाँकी रहन्छ ?

प्रेसको आवाज दबिँदा राष्ट्र मौन हुन्छ

सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रताबारे गम्भीर बहस जन्मायो र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गर्यो । प्रेस सरकारको प्रशंसक हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको कुनै नियम छैन । बरु प्रेसको काम प्रश्न गर्नु हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिक गरी तीनवटै अंगको कामको निगरानी र खवरदारी गर्नु हो । यस भूमिकामा कहिलेकाहीँ ती प्रश्न कठोर हुन्छन, कहिलेकाहीँ असहज हुन्छन, कहिलेकाहीँ सरकारलाई मन पर्दैनन ।

तर प्रश्न गर्न नपाउने समाजमा नागरिकले सत्य कहाँ खोज्ने ? सरकारलाई आफ्नो प्रशंसा गर्ने सञ्चारमाध्यम चाहिँदैन । सरकारलाई आफू गलत हुँदा औँला उठाउने सञ्चारमाध्यम चाहिन्छ । किनकि मौन प्रेस भएको देश शान्त देखिनसक्छ तर त्यो शान्तिको भित्र डर लुकेको हुनसक्छ ।

आतंकराजको झल्को

राज्यसँग प्रहरी हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर राज्यको शक्ति नागरिकलाई सुरक्षा दिनका लागि हो, भय पैदा गर्नका लागि होइन । प्रदर्शन, गिरफ्तारी र प्रहरी व्यवहारसँग जोडिएका विभिन्न घटनाले सरकारमाथि प्रश्न उठाए । नागरिक अधिकारका विषयमा मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजबाट पनि चिन्ता व्यक्त भयो ।

राज्यको हातमा हत्कडी हुन सक्छ । तर नागरिकको हातमा संविधान हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा प्रहरीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको लाठी होइन, उसको कानुनी संयमता हो । जब नागरिकले प्रहरी देखेर सुरक्षा होइन डर सम्झन थाल्छ, त्यहाँ राज्यले आफूलाई एकपटक ऐनामा हेर्नुपर्छ । यहीनिर बालेन सरकारको अनुहार ऐनामा दाग नै दागले भरिएको देखिन्छ ।

नयाँ अनुहार, पुरानो छाया

बालेन शाह पुरानो राजनीतिक वृत्तबाट आएका प्रधानमन्त्री होइनन । यही कारण उनीसँग जनताको अपेक्षा पनि पुरानो सरकारभन्दा फरक थियो । जनताले नयाँ अनुहारसँग नयाँ संस्कार पनि खोजेका थिए । तर शासनको कुर्सीमा बसेपछि हरेक नयाँ मानिसमाथि पुरानो सत्ताको छाया पर्न सक्छ । पुराना भन्दा पनि खराव हुनसक्छ । त्यही भएर परिवर्तनको असली परीक्षा चुनाव जित्नु होइन, शक्ति पाएपछि आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु हो । यहीँनिर बालेन सरकार नराम्रोसँग चुक्यो ।

लोकप्रिय हुनु सजिलो हुन सक्छ । लोकप्रिय भएर पनि आलोचना सुन्न सक्नु कठिन हुन्छ । बहुमत पाउनु सजिलो हुनसक्छ । बहुमत भएर पनि अल्पमतको अधिकार जोगाउनु कठिन हुन्छ । डोजर चलाउनु सजिलो हुनसक्छ, डोजर रोक्नुपर्ने ठाउँ पहिचान गर्नु कठिन हुन्छ । यो कुरामा सरकार नांगै बनेको छ ।

इतिहासले भाषण होइन, व्यवहार सम्झिन्छ

सिंहदरबारमा बसेर धेरै सरकारले ठूला कुरा गरेका छन्। कसैले समृद्धिको सपना देखाए, कसैले समाजवादको । कसैले सुशासनको त कसैले नयाँ नेपालको । तर जनताको स्मृतिमा अन्ततः भाषण बस्दैन । बस्छ त उसको घर भत्कियो कि जोगियो ? उसको आवाज सुनियो कि दबियो ? उसले कार्यालयमा सम्मान पायो कि अपमान ? उसको अधिकार सुरक्षित भयो कि भएन ?

त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेनसँग पनि इतिहासको प्रश्न सरल छ-सत्ता परिवर्तन गर्नुभयो कि शासनको चरित्र ? सत्य भन्न नसक्नेका लागि मौनता नै जवाफ हुने अवस्था छ । आशा अझै मरेको छैन, आलोचनाको अर्थ सबै कुरा असफल भयो भन्ने होइन। सरकारले सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक गति र सार्वजनिक सेवाका केही क्षेत्रमा काम अघि बढाएको दाबी र उदाहरणहरू पनि छन्। तर लोकतन्त्रमा राम्रो कामले गलत प्रक्रियालाई माफी दिँदैन। र कमजोरी देखाउनु भनेको परिवर्तनको विरोध गर्नु पनि होइन । बरु परिवर्तनलाई सही बाटोमा राख्नु हो । त्यसैले आज पनि प्रश्न सरकारको विरोधमा मात्र होइन । प्रश्न सरकारको पक्षमा पनि छ ।

यदि तपाईं साँच्चै नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई पुरानाको गल्ती दोहोर्याउन कसले बाध्य बनायो ? यदि तपाईं सुशासनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने विधिको शासनभन्दा ठूलो तपाईंको सनकको हतार किन ? यदि तपाईं जनताको पक्षमा हुनुहुन्छ भने जनताका प्रश्न सुन्न तपाईंलाई संसद्को रोस्ट्रम किन असहज ? यदि तपाईं परिवर्तनको प्रतीक हुनुहुन्छ भने आलोचनासँग तपाईंको सम्बन्ध किन यति कठिन ?

छ महिना बितिसकेको छ । आशाको मौसम अझै सकिएको छैन। तर आकाशमा धुवाँ देखिन थालेको छ। त्यो धुवाँ डोजरले उडाएको धुलोको हुन सक्छ। त्यो धुवाँ सत्ताको अधैर्यको हुन सक्छ। त्यो धुवाँ नागरिकका आँखाबाट निस्किएको आँसुको हुन सक्छ । त्यो धुवाँ कानून मिचेको आतंकको हुनसक्छ, त्यो धुवाँ सुकुम्वासी बस्तीमा दवेर सदाका लागि आवाज बन्द भएका नागरिकका हुनसक्छ, त्यो धुवाँ सुनसरी र सिहरामा गोली लागेर मारिएका निर्दोष नागरिकको हुनसक्छ । तर धुवाँलाई धुवाँ भनेर चिन्ने साहस लोकतन्त्रले राख्नुपर्छ ।

किनकि सरकारलाई प्रश्न गर्नु देशको विरोध होइन । सरकारलाई प्रश्न गर्नु नागरिक हुनु हो । र लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर दृश्य त्यतिबेला देखिन्छ, जब प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो संविधान हुन्छ, सरकारभन्दा ठूलो नागरिकको अधिकार हुन्छ र सिंहदरबारभन्दा ठूलो जनताको आवाज हुन्छ । अन्ततः इतिहासले एउटा कुरा मात्र सोध्नेछ-छ महिनाको शासनमा सिंहदरबार कति शक्तिशाली भयो भन्ने होइन, सिंहदरबारभित्र बसेर नागरिक कति सुरक्षित भए ? त्यस प्रश्नको जवाफ भाषणले दिनेछैन। समयले दिनेछ । र समयभन्दा कठोर न्यायाधीश अर्को हुँदैन ।

अब सुरु हुन्छ असली परीक्षा

छ महिना बितिसक्यो, अब सरकारका लागि उपलब्धि गन्नेभन्दा ठूलो काम आफ्नो शासनको ऐना हेर्नु हो। जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका थिएनन्, उनीहरूले नयाँ संस्कार खोजेका थिए। उनीहरूले यस्तो राज्य चाहेका थिए, जहाँ कानून कमजोरमाथि चल्ने डण्डा होइन, सबैका लागि समान सुरक्षा बनोस्, जहाँ डोजर चल्नुअघि न्याय बोलोस्, संसद् औपचारिक मञ्च होइन, सरकारको जवाफदेहिताको ठाउँ बनोस्, र आलोचना सत्ताको शत्रु होइन, लोकतन्त्रको आवश्यक आवाज ठानियोस्।

सरकारले सुशासन र सुधारका केही प्रयास अघि सारेको छ। तर सुधारको गति जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको बाटो त्यति नै महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधान र कानूनलाई पन्छाएर गरिएको तीव्रता अन्ततः सुधार होइन, अर्को समस्या बन्न सक्छ। सिंहदरबारको शक्ति डोजरको गर्जनमा होइन, नागरिकको विश्वासमा टिक्छ। अदालतले प्रश्न गर्दा असहज हुने होइन, त्यसलाई संवैधानिक ऐनाका रूपमा स्वीकार गर्ने साहसमा शासनको परिपक्वता देखिन्छ। संसद्ले प्रश्न गर्दा मौन हुने होइन, जवाफ दिने संस्कारमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।

किनकि सत्ता स्थायी हुँदैन। कुर्सी स्थायी हुँदैन। बहुमत पनि स्थायी हुँदैन। स्थायी हुन्छ त नागरिकको स्मृति र राज्यप्रतिको उसको विश्वास। त्यसैले छ महिनापछि सिंहदरबारसामु प्रश्न एउटै छ-जनताको नाममा शासन गर्ने हो, कि जनताको विश्वास जितेर शासन गर्ने ? इतिहासले सरकारका भाषणभन्दा उसका व्यवहार सम्झन्छ। उसले कति ठूलो नारा लगायो भन्ने होइन, शक्तिमा हुँदा नागरिकलाई कति सम्मान गर्‍यो भन्ने लेख्छ।

यदि बालेन सरकार परिवर्तनको प्रतीक बन्न चाहन्छ भने अब उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नो शक्तिलाई संविधानको सीमाभित्र राख्नुपर्छ, आलोचनालाई सुन्नुपर्छ, अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्नुपर्छ र नागरिकलाई राज्यको अधीनस्थ होइन-राज्यको केन्द्र ठान्नुपर्छ। किनकि अन्ततः सिंहदरबारको उचाइ भवनले निर्धारण गर्दैन। लोकतन्त्रको असली उचाइ त त्यही दिन देखिन्छ, जुन दिन सिंहदरबारको शक्ति नागरिकको डर होइन, नागरिकको विश्वास बन्छ।