काठमाडौं, असोज १४ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दा १४ देखि २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै भएको बताउनुभएको छ।

बुधबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले  हेलिकप्टर भाडामा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरण गलत भएको बताउनुभयो ।  उहाँले हेलिकप्टरमा बढीमा २० करोड रुपैँया खर्च भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।  

 सार्वजनिक रूपमा आएको १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चको विवरणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा भ्रम सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले उक्त रकम वास्तविक खर्चसँग कुनै मेल नखाने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले रसुवाको बाढीपछि अस्थायी शिविरमा रहेका प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि छ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। ठुलो परिवारलाई थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो।

विगतमा अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ वा तीन लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरिएको उहाँको भनाइ छ। अब प्रभावित परिवारका लागि ६ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’मार्फत पुनर्वास गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो।

नुवाकोटलगायतका स्थानमा सुत्केरी, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उत्पन्न भएको असहज अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्ता कमजोरी आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधार गर्दै तत्काल प्रभावित परिवारलाई भाडामा बस्ने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका कारण  यस पटक ठुलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिएको भन्दै उहाँले मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । विपद्को पूर्वतयारीमा देखिएका सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भाेटेकाेशीकाे बाढीमा परेकाकाे उद्धारमा विदेशी विज्ञ नबोलाएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताउनुभयो । विदेशी विज्ञहरू उद्धार गर्न नसकेर फर्किएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।