काठमाडौं, असोज १५ । सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थासहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएपछि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो ।

विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर सोहीअनुसार पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका वा जागिर छाडेका कर्मचारीले पुनः अन्य सरकारी नियुक्ति लिनुपर्दा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएर कानुनी रूप लिएपछि मात्र प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।