काठमाडौं, असोज १५ । सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा टिप्पणी गर्न रोक लगाएको छ ।

कर्मचारीलाई थप मर्यादित र अनुशासित बनाउने भन्दै सरकारले कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नमै रोक लगाउँदै नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ८८ मा कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा गर्न नपाउने कार्यहरूको दायरा स्पष्ट गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार अव कुनै पनि निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । कर्मचारीको तटस्थता र व्यावसायिकता कायम राख्न यस्तो प्रावधान राखिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने वा समाजको सद्भावमा खलल पुग्ने खालका कुनै पनि विचार वा टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न कर्मचारीलाई पूर्णतः बन्देज लगाइएको छ ।

निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका लागि गरेका सरकारी कामहरूको व्यक्तिगत आईडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

यसका साथै कानुनको यस परिच्छेद विपरीत हुने गरी कुनै पनि कुरा सार्वजनिक रूपमा वा विद्युतीय माध्यममार्फत व्यक्त गर्न कर्मचारीहरूलाई निषेध गरिएको छ ।