काठमाडौं, असोज १६ । सरकारले ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई फालेर ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्दै निजामती विधेयक ल्याएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । औसत आयु बढेको भन्दै कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने बताएको सरकारले तत्कालका लागि भने आफूखुसी गर्न ५५ वर्षमै अवकाश दिने व्यवस्था गरेको हो ।

आरक्षण व्यवस्था फराकिलो, महिलाको हिस्सा बढ्यो

विद्यमान निजामती ऐनमा खुलातर्फ कुल प्रतिस्पर्धाको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई त्यसको ३३ प्रतिशत आरक्षण हुने व्यवस्था रहेकोमा हालको विधेयकमा खुलातर्फ कुल प्रतिस्पर्धाको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत आरक्षण महिलालाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ११ मा पदपूर्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी समूहको हिस्सा तोकिएको छ । विधेयकले महिलाको आरक्षण हिस्सा बढाएको मात्र छैन, खस–आर्य, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएकालाई समेत आरक्षित गरेको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ ।

महिलाको प्रतिस्पर्धा हुने उक्त ५० प्रतिशतलाई पुनः शतप्रतिशत मानी आठ समूहका महिला उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका महिलालाई क्रमशः २७.७, २५.७, १५.७, १२.६, ६.६, ४, ४ र ४ प्रतिशत हिस्सा तोकिएको छ ।

खुलातर्फ पदपूर्ति गर्ने बाँकी ५० प्रतिशतमा आदिवासी जनजातिलाई ३२.५, मधेसीलाई १९, दलितलाई १५.५, विपन्न खस–आर्यलाई १०, थारुलाई नौ, मुस्लिमलाई पाँच, पिछडिएको क्षेत्रलाई पाँच र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चार प्रतिशत कोटा तोकिएको छ ।

विपन्न खस–आर्यको परिभाषा पनि विधेयकमा गरिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त गरेका र परिचयपत्र नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेभन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खस–आर्य समुदायको व्यक्तिले विपन्न खस–आर्यअन्तर्गत आरक्षणको लाभ पाउनेछन् ।

प्रचलित व्यवस्थामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर ६ समूहलाई आरक्षणको हिस्सा तोकिएको छ । त्यसमा महिलालाई ३३, आदिवासी/जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपाङ्गतालाई पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत छ । प्रचलित यो व्यवस्थालाई अझै फराकिलो बनाउने व्यवस्था विधेयक गरिएको हो ।

लोकसेवा आयोगले ०६४/६५ देखि समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस थालेको थियो । हालै आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६७औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष ०८२/८३) अनुसार विगत १९ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट कुल २७ हजार २३ जना उम्मेदवार निजामती सेवामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् ।

आयोगले ०६४/६५ देखि समावेशी विज्ञापनबाट सिफारिस थालेको थियो । निजामती किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभागको वैयक्तिक सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका कर्मचारी ९२ हजार ४२८ रहेकामा पुरुष ६४ हजार ६३ र महिला २८ हजार ३६५ छन् । यस आधारमा महिला हिस्सा ३०.७२ प्रतिशत छ ।

तह बढाइयो, सूचना प्रविधि सेवा थप,

संघीय निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थप गरिएको छ । विधेयकअनुसार निजामती सेवामा श्रेणी र तह दुवै रहनेछन् । त्यसमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत रहने मुख्यसचिव १४औँ र सचिव १३औँ तह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) १२ र ११औँ, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) मा १० र ९औँ, राजपत्राङ्कित तृतीय (शाखा अधिकृत) मा ८औँ र ७औँ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम (नायब सुब्बा) मा अधिकृत छैटौँ र सहायक पाँचौँ, राजपत्र अनङ्कित द्वितीयमा सहायक चौथो, राजपत्र अनङ्कित तृतीयमा सहायक तेस्रो, राजपत्र अनङ्कित चतुर्थमा सहायक दोस्रो र राजपत्र अनङ्कित पाँचौँमा सहायक पहिलो रहने व्यवस्था छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतालाई बृहत्तर बनाइयो

विधेयकमा कार्यसम्पादन सम्झौतालाई बृहत्तर बनाइएको छ । कर्मचारीलाई पदस्थापन वा सरुवा भएको पदमा कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै कार्य–विवरण उपलब्ध गराएर योजना, कार्यक्रम, आवधिक लक्ष्य र उत्तरदायित्वसमेत निर्धारण गरी सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने विधेयकमा छ ।

यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग, सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसँग र सचिवले विभागीय मन्त्रीसँग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहसचिव र विभागीय प्रमुखले तालुक निकायको सचिवसँग, कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखले विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै सम्झौतामा कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कामको विवरण र समयावधिसमेत तोकेर उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने तथा कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादनको स्तर बढाउने विषय सम्झौतामा हुनुपर्नेछ ।

यसरी गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनसमेत हुने र यो मूल्याङ्कन कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार हुने व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन कायम राख्ने कार्यका लागि सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी संघीय निजामती सेवामा खुला, अन्तरतह प्रतियोगिता र बढुवाबाट पदपूर्ति हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । हाल खुला र बढुवाका प्रावधान रहेकामा विधेयकमा अन्तरतह प्रतियोगिताको व्यवस्था थप गरिएको छ । यस्तै विधेयकमा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (सहायक चौथो)मा खुला प्रतियोगिताबाट ८०, अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट १० प्रतिशत हुने व्यवस्था राखिएको छ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम (सहायक पाँचौँ) को खुलाबाट ४०, अन्तरतहबाट २० र बढुवाबाट ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, राजपत्राङ्कित तृतीय (अधिकृत सातौँ) को खुलाबाट ७०, अन्तरतहबाट १० र बढुवाबाट २० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय (अधिकृत नवौँ) मा खुलाबाट ४०, अन्तरतहबाट १० र बढुवाबाट ५० प्रतिशत पदपूर्ति हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथम (अधिकृत ११औँ) मा खुलाबाट १०, अन्तरतहबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिवमा खुलाको अनुपात हालकै व्यवस्थाअनुसार यथावत् राखी उपसचिवमा भने हाल रहेको १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।

उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधालगायतका विषय लोकसेवा आयोगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुने पनि विधेयकमा छ । यो व्यवस्था आफ्ना मानिस नियुक्त गरी हालीमुहाली गर्ने नियतका साथ सरकारले राखेको हो ।

यस्तै विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई १५ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस विपरीत पदीय जिम्मेवारी नदिई राखेमा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने विधेयकमा छ । विद्यमान ऐनमा जिम्मेवारी नदिई राख्न नपाउने अवधि दुई महिना रहेकामा त्यसलाई १५ दिनमा झारिएको हो ।

यस्तै विधेयकले मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाएको छ । सचिवको पाँच वर्षबाट तीन र मुख्यसचिवको तीनबाट दुई वर्षमा झारिएको छ । सरुवाबारे पनि विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा आवश्यकताअनुसार र अन्य कर्मचारीका लागि समय तोकिएको छ । जसअनुसार सहसचिवलाई न्यूनतम एक वर्ष, उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई न्यूनतम दुई वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई न्यूनतम तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र अन्यत्र पदस्थापन वा सरुवा गर्ने विधेयकमा छ ।

उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जबाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले ती कार्यहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न निजामती सेवा बोर्डको प्रावधान पनि विधेयकमा छ । यो बोर्ड मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था छ ।

विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई अझै वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाएको छ । दफा ३४ मा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत सूचकका आधारमा कार्यदक्षता, जबाफदेहिता, व्यावसायिकता, इमानदारी, संस्थागत नतिजा तथा उपलब्धिका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसका आधारमा पनि दिइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको पूर्णाङ्क ५५ मध्ये कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगतिबापत ३५, आचरण अनुशासन तथा नैतिक परीक्षणबापत १०, सहकर्मी (निकटम मातहत) मूल्याङ्कनबापत पाँच र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणबापत पाँच अङ्क कायम गर्ने विधेयकमा छ ।

विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशबारे नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५७ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनेबारे दफामा व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर जुन पहिला आउँछ, त्यसैबाट कर्मचारीको अवकाश हुन्छ । ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा हाल कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्ष उमेर पूरा गर्न बाँकी रहेको अवधिसमेत पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका हकमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिला आउँछ, त्यही आधारमा अवकाश हुने उपदफा २ मा उल्लेख छ । ऐनको दफा २४ ले विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत मुख्यसचिवको दुई र सचिवको तीनवर्षे पदावधि निर्धारण गरेको छ ।

नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको अवधि पूरा गरेका मुख्यसचिव र सचिवको पेन्सन प्रयोजनका लागि सो पदको बाँकी अवधि थप गरी अवकाश दिइने पनि विधेयकमा छ । तर, पदावधि नसकिँदै ५८ वर्ष पूरा भई अवकाश हुने भएमा ५८ वर्ष पूरा हुने अवधिसम्मको सेवा अवधि थप हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था सरकारले पुरानालाई फाल्ने, आफ्नालाई हाल्ने योजनाका साथ ल्याएको हो ।

विधेयकमा २० वर्ष जागिर खाएका र ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको कानुनी व्यवस्था खुलाइएको छ । दफा ६० मा निजामती कर्मचारीले जुनसुकै बखत राजीनामा दिई स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने भनिएको छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश पाउनेबारे विधेयकमा व्यवस्था छ । यसका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने र सूचनामा उल्लिखित सर्तको अधीनमा रही स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वैच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको ६० वर्षे उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । तर, फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा छुट्टै सर्त र सुविधा तोकी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन माग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको सूत्र नै फेरिएको छ । प्रचलित कानुनमा निवृत्तिभरणको हिसाब जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबको रकमले गुणन गरेर आउने अङ्कलाई ५० ले भाग गर्ने विधिबाट हुन्छ ।

विधेयकमा यसको विधि जम्मा सेवा वर्ष (अधिकतम ३० वर्ष ननाघ्ने गरी)लाई आखिरी तलबको रकमले गुणन गरेर आउने अङ्कलाई ५० ले भाग गर्ने सूत्र छ । तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै कर्मचारीले खाइपाई आएको पेन्सनको रकम नयाँ व्यवस्थाबमोजिम गणना हुने रकमभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकम नघटाई आगामी वर्षहरूमा निजको पेन्सनमा हुने वृद्धिबाट क्रमशः समायोजन गर्दै लगिने व्यवस्था छ ।

पेन्सनको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलबस्केलको आधाभन्दा कम र अधिकतम रकम समान पदको बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलबस्केलभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलोपटक स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । दफा ९२ को उपदफा १ मा कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कार्यमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था छ । कर्मचारीले आफू वा आफ्ना नजिकका व्यक्ति, परिवार, आफन्त वा सम्बन्धित संस्था वा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ हुने गरी कार्य गर्न, गराउन वा प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था छ ।

दलको सदस्य बन्न प्रतिबन्ध

विधेयकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा भाग लिन नहुने गरी बन्देज लगाइएको हो । बन्देज लगाइएका गतिविधि गरे सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ लिन वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न पनि रोक लगाइएको छ । यस्तै विधेयकमा कर्मचारीलाई लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन पनि बन्देज गरिएको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष

विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था दुई वर्षसम्मका लागि गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको सचिव वा सहसचिवबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धबारे पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवामा १२औँ तहसम्मका पद रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कानुनबमोजिम १२औँ तहसम्म प्रदेश कानुनबमोजिम नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहको हुने र संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख सचिवलाई सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिविना एक वर्ष नभई सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगर र उपमहानगरमा ११औँ तहको, नगरपालिकामा १०औँ तहको र गाउँपालिकामा आठौँ तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत खटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदा

विधेयकमा महिला कर्मचारीलाई महिनावारी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हालसम्मकै नयाँ हो । बिदा निजामती कर्मचारीको अधिकारको रूपमा नभई सहुलियतका रूपमा रहने पनि उल्लेख छ ।