काठमाडौं, असोज १६। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले ‘फाँसीवादी शासन’को ६ महिना पूरा गरेको बताउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र आलोचना गर्नुभएको छ।

आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धारणा राख्दै नेता थापाले उक्त यात्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीको ‘गैरकानुनी गिरफ्तारी’बाट सुरु भएको र अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि ‘कलाविहीन नाटक’ मञ्चन गर्ने अवस्थासम्म पुगेको दाबी गर्नुभयो। ‘बालेन्द्र सरकारले फाँसीवादी शासनको ६ महिना पार गरेको छ। यो यात्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीको गैरकानुनी गिरफ्तारबाट सुरु भएको थियो, अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कलाविहीन नाटक मञ्चनसम्म आइपुगेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पछिल्लो घटनाले फाँसीवादको सङ्कट गहिरिँदै गएको स्पष्ट पार्छ।’

नेता थापाले सरकारको गतिविधिलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै अब कसको पालो आउने हो र कसकसका पछाडि सुराकी खटाइएको छ भन्ने प्रश्नसमेत गर्नुभयो। ‘अब कसको पालो ? कसकसका पछाडि सुराकी खटाइएको छ ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘निकट भविष्यमा कुनै पूर्वसभामुख, कुनै प्रमुख नेता गैरकानुनी ढंगले पक्राउ पर्नु अनौठो हुने छैन।’

उहाँले सरकारमाथि सुशासन, सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धीकरणजस्ता लोकप्रिय आवरण प्रयोग गरेर देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। मिडियाकर्मी, नागरिक अभियन्ता र व्यवसायीसमेत सरकारको तारो बन्दै आएको उहाँको दाबी थियो। ‘फाँसीवादले सुशासन र सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धीकरणको लोकप्रिय आवरणमा देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई सखाप पार्ने बाचा गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘साथै मिडियाकर्मी, नागरिक अभियन्ता, व्यवसायी पनि यसको तारो बन्दै आएका छन्।’

फाँसीवाद लोकतन्त्रको विपरीत ध्रुव भएको दाबी गर्दै नेता थापाले यस्तो व्यवस्थाले विधिको शासन नमान्ने र आदेश तथा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।  सरकार राष्ट्रप्रति समेत इमानदार देखिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्तिको गम्भीरता बुझ्न नसकेको, विपद्का बेला नागरिकको संवेदनशीलता महसुस गर्न नसकेको तथा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा त्यहाँका नागरिकको पीडा नसुनेको उहाँले बताउनुभयो।

‘फाँसीवाद राष्ट्रप्रति इमानदार देखिएन। राष्ट्रविरोधी वक्तव्य दिँदा यसले त्यसको गम्भीरतालाई बुझ्न सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसारमा सुरुङ सफा गर्ने प्रविधि छैन भन्दा महाविपत्तिमा परेकाको संवेदनशीलता यसले महसुस गर्न सकेन। सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर दौडाउँदा यसले बस्तीहरूको रोदनलाई कहिल्यै सुन्न सकेन।’

भदौमा आएको महाविपत्तिको सामना गर्न सरकारले गरेको राहत तथा उद्धार कार्य सन्तोषजनक नरहेको नेता थापाको टिप्पणी थियो। उहाँले अब सरकारले पुनर्निर्माणको ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र ‘क्लाइमेट जस्टिस’अनुसार क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सरकारको बजेटले जनताको जीविकोपार्जनको सवाल सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सुशासनको नारा दिने सरकारले करका दरमा हेरफेर गरेको र त्यसबारे प्रश्न उठेपछि धम्कीमार्फत त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको उहाँको दाबी थियो।

नेता थापाले नेपालमा उत्पन्न असाधारण सङ्कटको वस्तुगत कारण र त्यसको आत्मगत समाधानबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान सङ्कट असाधारण भएकाले यसबारे गरिने बहस कतिपयका लागि तिखो र अप्रिय हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

विश्वमा विज्ञान तथा प्रविधिमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दूरीसमेत घटाएको उहाँको विश्लेषण थियो। विश्व अहिले एआई र एल्गोरिदमको युगमा प्रवेश गरिसकेको तथा सङ्क्रमणकालीन उथलपुथलमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘नाङ्गो सैनिक हस्तक्षेप, कठपुतली सरकार गठन, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न एउटा वर्ग अन्तिम युद्ध लडिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्कोतर्फ लोकतन्त्रवादीहरू लोकतन्त्र जोगाउन जीवन–मरणको लडाइँ लडिरहेका छन्।’

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको घटनालाई उहाँले विश्व व्यवस्थाको नेपाल संस्करणका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। फागुनको निर्वाचन र त्यसको परिणामलाई त्यसै घटनाको दोस्रो संस्करणका रूपमा चित्रण गर्दै आफूहरूले निर्वाचन परिणामलाई कानुनी रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यसलाई आत्मसमर्पणका रूपमा नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो ६ महिना सरकारको प्रतीक्षामै बितेको टिप्पणी गर्दै नेता थापाले सत्तापक्षले संसद्को सङ्ख्यालाई मात्रै लोकतन्त्रको अर्थ ठानेको आरोप लगाउनुभयो। ‘लोकतन्त्रको अर्थ सत्तापक्षले संसद्को सङ्ख्या मात्र ठान्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सत्तापक्षले विधि निर्माण आफ्नो एकाधिकार ठान्यो।’

विधेयकहरूमा सत्तापक्षले एकलौटी ढंगले निर्णय गरेको र प्रतिपक्षलाई पूरक नभई बाधकका रूपमा हेरेको उहाँको भनाइ थियो। यद्यपि पछिल्लो समय संसद्मा केही आशाका किरण देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो। सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नु तथा सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको ‘हुकुमी शासन शैली’माथि प्रश्न उठाउनुलाई उहाँले सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिनुभयो।

भदौ १० गतेको महाविपत्तिको सामना गर्न रास्वपा सभापतिले सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्नुभएको पहललाई पनि नेता थापाले स्वागतयोग्य बताउनुभयो। यद्यपि यस्तो पहल प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

त्यसैगरी सभामुखले विशेष संसदीय समिति बनाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसमा राष्ट्रिय सभालाई समेट्न नसक्नु त्रुटि भएको उहाँले बताउनुभयो।