काठमाडौं, असोज १६ । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाको २१औँ अधिवेशन १४५ दिनको कार्यावधिपछि शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।

गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन असोज १६ गतेसम्म सञ्चालन हुँदा राष्ट्रिय सभाका ५२ वटा बैठक बसेका छन् । ती बैठकमा ९८ घण्टा १० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा खर्च भएको छ ।

अधिवेशनका क्रममा सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारीलगायत महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा पारित गरिएको छ । यसबाट सम्बन्धित कानुनी जटिलता फुकाउन सहयोग पुगेको बताइएको छ ।

विधायकी भूमिकासँगै राष्ट्रिय सभाले नागरिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्देशनात्मक भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ । बजारमा ग्यास अभाव तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले आवश्यक काम गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभाले विशेष निर्देशन दिएको थियो । बाढी तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा संसदीय विशेष समितिसमेत गठन गरिएको थियो ।

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ । विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

अधिवेशनका क्रममा सरकारले पर्याप्त विधेयक समयमै दर्ता गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ ‘बिजनेस’ अभावमा बैठक प्रभावित भएकोप्रति राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।