काठमाडौं, असोज १६ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बर्खे अधिवेशन अवधिभर सरकारले संसद्लाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले देश सङ्कटमा रहेका बेला सरकारले गम्भीरता नदेखाएको र सुशासनका वाचा पूरा गर्न असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता देशमा कुनै सकारात्मक परिवर्तनको आभास हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि तथा सुशासनका विषयमा उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफदेही बन्नुको साटो संसद्लाई नै उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रयासमा लागेको उहाँको आरोप थियो । उहाँले यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘सरकार बनाउनेभन्दा पनि भत्काउने खेलमा बढी सक्रिय रह्यो । बर्खे अधिवेशन जनताको जीवनस्तर सुधार्नेभन्दा पनि झन् महँगी र अभाव थप्ने माध्यम बन्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘इतिहासमै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई यसरी उपेक्षा गरेको देखिएको थिएन । सदनप्रति उहाँको यति ठूलो उपेक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’