काठमाडौं, असोज १६ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अर्थात् वर्षे अधिवेशन शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशन १४५ दिन सञ्चालन भएको हो ।

अधिवेशनका क्रममा सरकारले ३५ वटा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तीमध्ये १२ वटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने ११ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । बाँकी विधेयक संसद्का सम्बन्धित समिति तथा सदनमा विचाराधीन छन् ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अधिवेशन समापनअघि सदनलाई दिएको जानकारीअनुसार ६२ दिनमा प्रतिनिधिसभाका ६८ वटा बैठक बसेका छन् । ती बैठकमा २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा समय खर्च भएको छ ।

अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन), मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), आर्थिक, विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएका छन् ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन तथा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिमा २० वटा विधेयक विचाराधीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ । यसअघि पहिलो अधिवेशनबाट दोस्रो अधिवेशनमा आएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पनि दुवै सदनबाट पारित भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ भने दर्ताको अवस्थामा रहेको छ । डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३ सभामा प्रस्तुत भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक समितिबाट सदनमा प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८२ पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त अन्य विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् ।

अधिवेशनका क्रममा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुनी व्यवस्थालाई पनि संसद्ले अघि बढाएको थियो । सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

विधेयक निर्माणसँगै अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पनि पूरा गरेको छ । विनियोजन विधेयक दफावार छलफलपछि असार ४ गते बहुमतबाट पारित भएको थियो । राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल तथा अर्थमन्त्रीको जवाफसमेत सम्पन्न भएको थियो ।

यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । जवाफ दिन बाँकी मन्त्रालयबाट मौखिक १६ र लिखित आठ प्रश्नका उत्तरसमेत सदनमा टेबल गरिएको थियो ।