काठमाडौं, असाेज १७ । सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको गराएसँगै हरेक नागरिककाे आवास सुनिश्चिच भएकाे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहकाे दाबी छ ।

 पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गराएको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवासको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभएकाे छ । उहाँले निम्न आय भएका नागरिकलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री साहले भन्नुभएको छ, “हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याइएको हो। निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको व्यवस्था गरिनेछ।”

साहका विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको उहाँका भनाइ छ । 

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको साहले जानकारी दिनुभयाे । 

त्यस्तै, मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिट प्लिन्थ क्षेत्रफलका हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, १० लाख अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाखमा २० हजार, २० लाखमा ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ’, साहले दिनुभएकाे जानकारीमा उल्लेख छ । 

सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याएको उहाँकाे भनाइ छ।