जनता टाइम्स

६ मंसिर २०८३, आइतबार २२:२२

खिम्तीको शेयर लिन नसक्ने बालेन सरकार, तल्लो अरुण भारतलाई सुम्पिँदै !


नेपाली प्रवद्र्धकसँग सम्झौताअनुसार राज्यले पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत स्वामित्व पाँच वर्षदेखि अलपत्र, माथिल्लो भोटेकोशीको हस्तान्तरण अन्योलमा, तर भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई तल्लो अरुण २५ वर्ष सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता अघि बढाइँदै

काठमाडौं, मंसिर ६ । नेपालको जलस्रोत, नदी र जलविद्युत् आयोजना केवल व्यापारिक परियोजना होइनन्, ती राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । तिनमा राज्यको लगानी, प्राकृतिक स्रोत र नेपाली जनताको भविष्य जोडिएको छ । त्यसैले जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौताको मूल्यांकन गर्दा सरकारले कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ भन्ने मात्र होइन, त्यसबाट राज्यले कति स्वामित्व, आम्दानी र दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

तर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा राज्यले सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्तिसमेत समयमै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन नसकेको अवस्था छ । ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउनुपर्ने ५० प्रतिशत स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र छ । माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्तिको अवस्था पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आइतवारबाट भारतको दुई दिने राजकीय भैमणमा हुनुहुन्छ । तर शाह नेतृत्वको सरकारले यी पुराना सम्झौताबाट राज्यले पाउनुपर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्न निर्णायक पहल गरेको नै देखिएको छैन । बरु भारतको सरकारी कम्पनी एसजेभीएनलाई ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न दिने र व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षसम्म सञ्चालन अधिकार दिने सम्झौता अघि बढाइएको छ ।

एउटा नेपाली प्रवद्र्धकसँग सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने शेयरसमेत लिन नसक्ने सरकारले अर्को विदेशी कम्पनीसँग २५ वर्षपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्ने सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्छ ? यो सामान्य प्रशासनिक प्रश्न होइन । यो सरकारको नीतिगत प्राथमिकता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र ऊर्जा कूटनीतिको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो ।

पाँच वर्षदेखि अलपत्र खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व

६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावर लिमिटेडबीच भएको सम्झौताअनुसार निर्माण तथा सञ्चालन हुँदै आएको आयोजना हो । २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यस आयोजनाको पहिलो विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सम्झौताअनुसार उक्त स्वामित्व एक रुपैयाँको सांकेतिक मूल्यमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । त्यसअनुसार २०७७ असारमा स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने हो । तर २०८३ सालसम्म आइपुग्दा पनि राज्यले पाउनुपर्ने उक्त स्वामित्वको विषय टुंगिन सकेको छैन ।

किन भइरहेको छ ढिलाई ?

नयाँ विद्युत् खरिद दर, कर, रोयल्टी, आयोजनाको सञ्चालन तथा संयुक्त कम्पनीको व्यवस्थापन संरचनालगायत विषयमा विवाद रहेको बताइएको छ । तर यी विषयमा विवाद हुनु र पुरानो सम्झौताअनुसार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शेयर रोकिराख्नु एउटै कुरा होइनन् । नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौताका सर्तमा सहमति नभए पनि पुरानो सम्झौतामा उल्लेख भएको स्वामित्व हस्तान्तरणको दायित्व के हुन्छ ? सरकारले यसबारे स्पष्ट कानुनी अडान किन लिन सकेको छैन ?

हिमाल पावरको स्वामित्व संरचनामा पनि पछिल्लो समय परिवर्तन भएको छ । नर्वेजियन कम्पनी स्टाटक्राफ्ट र एभिनीले आफ्नो शेयर बिक्री गरेपछि हिमाल पावरको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व बुटवल पावर कम्पनीमा पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीको अध्यक्षतामा पद्म ज्योति हुनुहुन्छ । सञ्चालक समितिमा प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, ओमप्रकाश श्रेष्ठ र विजयबहादुर श्रेष्ठलगायत व्यवसायी संलग्न हुनुहुन्छ ।

नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रका स्थापित व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व भने राज्यको नाममा आउन सकेको छैन । यहाँ प्रश्न कुनै कम्पनीको व्यावसायिक हैसियत वा शेयरधनीको पहिचान होइन । प्रश्न हो– सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै राज्यले पाउनुपर्ने सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न किन सकिरहेको छैन ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्ता समिति गठन गर्ने, प्रवद्र्धकसँग छलफल गर्ने र नयाँ सहमति खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ । तर पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म राज्यको स्वामित्व हस्तान्तरण नटुंगिनु सामान्य ढिलासुस्ती मान्न सकिँदैन । यस अवधिमा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा को–को रहनुभयो ? प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले के–कस्ता निर्णय गर्यो ? कुन सरकारी अधिकारीले हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् ? यी विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।

माथिल्लो भोटेकोशी : सम्झौताको अवधि सकियो, राज्यको सम्पत्ति कहाँ छ ?

खिम्ती मात्र होइन, माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाको २५ वर्षे विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा आयोजना र त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणको अवस्था स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्ति के–कति हो ? हस्तान्तरण प्रक्रिया कुन चरणमा छ ? आयोजनाको उपकरण, भौतिक संरचना र अन्य सम्पत्तिको मूल्यांकन कसरी भइरहेको छ ? सरकारले यी प्रश्नमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको देखिँदैन ।

खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशी दुवै आयोजनाले नेपाललाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाउनुपर्ने हो । दीर्घकालीन जलविद्युत् सम्झौता गर्दा आयोजना सञ्चालनको अवधि मात्र होइन, अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । तर पुराना आयोजनाबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्तिको विषय नै अन्योलमा रहँदा नयाँ आयोजनाका सम्झौताप्रति थप प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको जलस्रोतविदहरुको भनाई छ ।

तल्लो अरुण : भारतीय कम्पनीलाई २५ वर्ष सञ्चालन अधिकार

खिम्ती र माथिल्लो भोटेकोशीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिएको ढिलाइको पृष्ठभूमिमा तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अझ गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण आयोजना भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई विकास गर्न दिने सम्झौता भएको छ । आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अर्थात् बीओटी (द्यगष्मि, इउभचबतभ बलम त्चबलकाभच) मोडलमा अघि बढाइएको हो ।

सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि २५ वर्षसम्म एसजेभीएनले आयोजना सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि चालू अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । नेपालले उत्पादित विद्युतको २१ प्रतिशत निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सतहमा हेर्दा यो विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र निश्चित अवधिपछि आयोजना राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने मोडल हो । तर यसको वास्तविक सफलता सम्झौतामा लेखिएको हस्तान्तरणको प्रावधानले मात्र सुनिश्चित गर्दैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने राज्यको क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

खिम्तीमा सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्राप्त गर्न नसकेको राज्यले तल्लो अरुणमा २५ वर्षपछि सम्पूर्ण आयोजना हस्तान्तरण हुने व्यवस्था कसरी सुनिश्चित गर्छ ? २५ वर्षपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्दा बाँध, सुरुङ, विद्युतगृह, टर्बाइन, जेनेरेटर, प्रसारण संरचना र अन्य उपकरण कुन अवस्थामा हुनुपर्ने हो ?

मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी कसको हुनेछ? हस्तान्तरणअघि स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण कसले गर्नेछ ? आयोजनाको बाँकी सञ्चालनयोग्य आयु कसरी सुनिश्चित गरिनेछ ? यी प्रश्नको जवाफ सम्झौतामै स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा २५ वर्षपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

एउटै कम्पनीको हातमा अरुण तेस्रो र तल्लो अरुण

तल्लो अरुणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष एसजेभीएनसँगै जोडिएको छ । यही भारतीय सरकारी कम्पनीले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना पनि विकास गरिरहेको छ । अर्थात् अरुण नदी प्रणालीका दुई महत्त्वपूर्ण आयोजना एउटै विदेशी कम्पनीको संलग्नतामा अघि बढिरहेका छन् ।

यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा लगानी र प्राविधिक सहकार्यको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । तर एउटै कम्पनीलाई दुई ठूला आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा संलग्न गराउँदा राज्यको नियमनकारी क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले दुवै आयोजनाबाट नेपालले प्राप्त गर्ने वास्तविक लाभको समग्र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत् कति हुन्छ ? रोयल्टी र करबाट राज्यले कति आम्दानी गर्छ ? स्थानीय समुदायले के–कस्ता लाभ प्राप्त गर्छन् ? प्रसारण पूर्वाधार र अन्य सहायक संरचनाको स्वामित्व कसरी व्यवस्थित हुन्छ ? आयोजना हस्तान्तरणको समयमा सम्पत्तिको मूल्य र प्राविधिक अवस्था कसरी निर्धारण हुन्छ ? विदेशी लगानी हुनु समस्या होइन । समस्या तब हुन्छ, जब राज्यले आफ्नै स्रोत र सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने लाभको हिसाब पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्दैन ।

के हो बालेन सरकारको प्राथमिकता ?

अब यो प्रश्न सीधै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारतर्फ फर्किएको छ । सरकारले पुराना राजनीतिक दलको कुशासन अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउने निर्णय किन हुन सकेको छैन ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउन किन निर्देशन दिएको छैन ? माथिल्लो भोटेकोशीको सम्पत्ति हस्तान्तरणको अवस्था सार्वजनिक गर्न किन पहल गरिएको छैन ? यदि राज्यले पाउनुपर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्न कानुनी वा प्राविधिक जटिलता छ भने त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ ? नयाँ सरकारले पुरानो सरकारले छाडेको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा पुरानै शैलीमा वार्ता र सहमतिको नाममा विषय लम्ब्याउने हो भने परिवर्तनको औचित्य के रहन्छ ?

सरकारले भारतीय कम्पनीसँग नयाँ आयोजना सम्झौता गर्दा नेपालको दीर्घकालीन स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक हुन सक्छ । तर त्यसको विश्वसनीयता विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबाट प्रमाणित हुनुपर्छ । नेपाली प्रवद्र्धकसँग सम्झौताअनुसार राज्यले पाउनुपर्ने शेयर लिन नसक्ने सरकारले विदेशी कम्पनीसँग २५ वर्षपछि आयोजना हस्तान्तरण गराउने सर्त कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ ।

भारत भ्रमणमा ऊर्जा व्यवसायीको सहभागिता : पारदर्शिताको प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका निजी व्यवसायीहरूको सहभागिताले पनि चासो थपेको छ । भ्रमण टोलीमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की र ऊर्जा व्यवसायी पुष्कर पौडेल सहभागी हुनुभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागितालाई ऊर्जा लगानी र द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएको पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । तर जलविद्युत् आयोजना, विदेशी लगानी, सरकारी स्वामित्व र निजी प्रवद्र्धकको व्यावसायिक हितसँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधिहरूले कस्तो छलफल गरे भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।

विशेषगरी खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद दर, निजी प्रवद्र्धकका माग र विदेशी कम्पनीलाई दिइने आयोजना विकास अधिकारजस्ता विषयमा सरकारको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । बुटवल पावर कम्पनीले के–कस्ता माग राखेको छ ? सरकारले ती मागमाथि के निर्णय गरेको छ ? वार्तामा को–को सहभागी हुनुहुन्थ्यो ? सरकारी पक्षले राज्यको हितलाई कसरी सुनिश्चित गरिरहेको छ ? यी विवरण सार्वजनिक भएमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको जवाफ पाउन सहज हुनेछ ।

सरकार र प्रवद्र्धकबीच कुनै अपारदर्शी समझदारी वा राज्यलाई घाटा पुग्ने गरी निर्णय भएको आशंका उठ्नु गम्भीर विषय हो । तर प्रमाणबिना कुनै व्यक्ति वा कम्पनीमाथि आर्थिक मिलेमतोको आरोप लगाउनु उचित हुँदैन । त्यसको सट्टा सरकारले सबै वार्ता, निर्णय र सम्झौताका आधार सार्वजनिक गरेर शंका निवारण गर्नुपर्छ ।

जलस्रोतको विकास कि राष्ट्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा कमजोरी ?

नेपालको जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ । राज्यसँग पर्याप्त पुँजी र प्राविधिक क्षमता नभएका अवस्थामा बीओटीजस्ता मोडल उपयोगी हुन सक्छन् । तर कुनै पनि आयोजना विकास मोडलको सफलता राज्यले कति लाभ प्राप्त गर्छ र सम्झौताका सर्त कार्यान्वयन गराउन कति सक्षम छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।

खिम्तीको अनुभवले राज्यलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा कमजोर देखाएको छ भने तल्लो अरुणको सम्झौताले भविष्यमा राज्यको स्वामित्व कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । पुरानो आयोजनामा सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने शेयर हस्तान्तरण हुन नसक्नु र नयाँ आयोजनामा २५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुबीचको अन्तरविरोध सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

राज्यको स्वामित्व कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा स्थापित हुनुपर्छ । आयोजनाको हस्तान्तरण केवल सम्झौताको अन्तिम मिति आएपछि हुने औपचारिक प्रक्रिया होइन । त्यसका लागि सुरुदेखि नै सम्पत्ति अभिलेखीकरण, प्राविधिक अनुगमन, मर्मतसम्भारको मापदण्ड, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र हस्तान्तरणको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ ।

राज्यको सम्पत्ति लिन नसक्ने सरकारले राष्ट्रिय हित कसरी जोगाउँछ ?

खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा आउन सकेको छैन । माथिल्लो भोटेकोशीको सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्तिको अवस्था पनि स्पष्ट हुन बाँकी छ । अर्कोतर्फ तल्लो अरुणमा भारतीय कम्पनीलाई २५ वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता अघि बढाइएको छ ।

यी तीनवटै आयोजनाले सरकारको ऊर्जा नीतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । बालेन सरकारले यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । खिम्तीको शेयर हस्तान्तरण किन रोकिएको छ ? माथिल्लो भोटेकोशीको सम्पत्ति हस्तान्तरणको अवस्था के हो ? तल्लो अरुणको २५ वर्षे सञ्चालन अवधिपछि सम्पूर्ण आयोजना हस्तान्तरण हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सरकारले कस्तो कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संयन्त्र बनाएको छ ? यी प्रश्नको जवाफबिना विदेशी लगानी विस्तारलाई मात्रै राष्ट्रिय हितको उपलब्धि भनेर प्रचार गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

नेपालको नदी विदेशी कम्पनीले उपयोग गर्न सक्छन्, निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि आउन सक्छ । तर राज्यको स्वामित्व, राष्ट्रिय स्रोतको प्रतिफल र भावी पुस्ताको अधिकार कुनै पनि व्यापारिक सम्झौताको छायामा पर्नु हुँदैन । नेपाली कम्पनीसँग सम्झौताअनुसार राज्यले पाउनुपर्ने शेयर लिन नसक्ने सरकारले विदेशी कम्पनीलाई २५ वर्षपछि आयोजना बुझाउने सम्झौताको विश्वसनीयता कसरी स्थापित गर्छ ? खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा सरकारको मौनता र तल्लो अरुणको सम्झौतामा देखिएको तत्परताबीचको विरोधाभासको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिनुपर्छ ।

जलस्रोतमा लगानी भित्र्याउनु उपलब्धि हुन सक्छ, तर राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । नेपालको पानीबाट लाभ उठाउने अधिकार लगानीकर्तालाई हुन सक्छ, तर त्यसबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी राज्यकै हो ।