भ्रम १. सम्पुर्ण बौद्दिक सम्पतिमा अमेरिकाको पुर्ण अधिकार हुनेछ (Intellectual property)

MCC compact यथार्थ (article 3(3-2f) : यस सम्झौताको डकुमेन्टमा लेखिएका पुरै वा आंशिक प्राबधानहरु MCC ले अरु प्रयोजनका निम्ति वा यस्तै अन्य आयोजनाका निम्ति कहि कतै उपयोग गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले बाधा गर्ने छैन । ( हामीसंग भएको सम्झौताको डकुमेन्टमा हाम्रो पनि Intellectual right हुने भएकोले त्यस डकुमेन्टमा लेखिएका कुरा लाइ आंशिक वा हुबहु रुपमा MCC ले अन्त प्रयोग गर्न चाहे हाम्रो स्विकृति जरुरी हुने कुरा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र दुनियाका सबै कन्ट्रयाक्टको standard मान्यता हो, त्यसै बिषयलाइ उल्लेख गरेको कुरा हो यो )। यो भनेको भौतिक वा बौद्दिक सम्पतिमा अमेरिकाको अधिकार हो भन्नु लाजमर्दो बुझाइ हो ।

भ्रम २. परियोजनाको लेखा परिक्षण अमेरिकाको कम्पनिले मात्र गर्न सक्नेछ ।

MCC Compact यथार्थ ( article 3(3-8a) : नेपाल सरकारले आयोजनाको लेखा परिक्षण नियमित रुपमा हरेक आर्थिक बर्षको ६-६ महिनामा गर्नेछ । यसको अलावा (in addition) MCC ले पनि लेखा परिक्षण गर्न चाहे MCC ले स्वीकृत गरेको लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराउन सक्नेछ । तथ्य र भ्रममा कत्रो भिन्नता?

भ्रम ३ अमेरिकी सरकारले चाहे जुन सुकै बेला यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ ।

MCC compact यथार्थ (article 5(5.1 a & b) : नेपाल सरकार वा MCC ले यस सम्झौता रद्द गर्न चाहे ३० दिनको पुर्व सुचना दिएर रद्द गर्न सक्नेछ । यस अलावा आयोजना कार्यान्ययनमा समस्या देखिए MCC ले सो कारण खुलाइ आयोजना रद्द गर्न नेपाल सरकारलाइ सुचना दिन सक्नेछ । कत्रो भ्रमको पराकाष्ठा?

भ्रम ४ यो सम्झौता लागु भएपछी नेपालको कानुनसंग बाझिएमा सम्झौताका प्राबधानहरु लागु हुनेछन । यो सम्झौतालाइ नेपालको कानुन भन्दा माथि राखिएको छ ।

MCC compact यथार्थ (article 7(7.1) : यस आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले सबै आन्तरिक प्रकृया पुरा गर्नेछ । यस आयोजना पुरा गर्न नेपालको कानुनले बाधा खडा गरे यस सम्झौता अनुसार हुनेछ । – अर्थात यस सम्झौता गर्दा नेपालको कानुन बिपरित भए शुरु नै बदरभागी हुन्छ । तर सम्झौता पछी यदि नेपालको कानुन बदलिएर सम्झौता लागु नहुने र बाधा हुने स्थिति भए सम्झौताका बुँदा अनुसार नै हुनेछ भनिएको छ । के सम्झौताका बुँदामा के छन भन्ने थाहा छैन र? छन भने सोही अनुसार हुने भन्नु के आपत्ति भो? सम्झौता पछी नेपालले सो आयोजना लागु गर्न बाधा हुनेगरी कानुन बनायो भने आयोजना अलपत्र नपरोस भन्ने सन्दर्भमा यो दफा लेखिएको छ । नेपालको कानुन माथि मनपरी गर्ने अधिकार दिएको बिषय हैन ।

भ्रम ५ यस परियोजनामा राज्यले कुनै पनि निकायलाइ खटाउनु पर्दा MCC को स्वीकृति लिनु पर्ने छ ।

MCC compact यथार्थ ( Annex I (c.2) : यस आयोजना कार्यान्वयनको निम्ति नेपाल सरकारले आफ्ना एक वा बढी निकायहरुलाइ काममा खटाउन सक्नेछ । यस आयोजनामा सम्लग्न हुने अन्य प्रोजेक्ट पार्टनर (ठेकेदार वा परामर्शादाता) को हकमा तिनको नियुक्ति वा सम्झौता गर्दा MCC को स्वीकृति लिनु पर्नेछ । – यस प्राबधानमा के गलत कुरा छ? नेपालमा संचालन भएका हरेक एडिभी र बिश्वब्यांकको अनुदानमा चल्ने आयोजनामा यो प्रावधान थियो र छ । अझ भारतको सहयोगका धेरै आयोजनामा समेत यो प्रावधान थिए । ठेकेदार वा परामर्शदाता नियुक्ति वा सेलेक्सन गर्दा अनुदान दिनेको स्वीकृति लिनु पर्ने कुरा आम र सामान्य बिषय हो । नेपाल सरकारले खटाउने आफ्ना निकायका लागी MCC को स्वीकृति लिने कुरा कहि छैन वरु स्वतन्त्र छ भनिएको छ । कत्रो भ्रम?

भ्रम ६ नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको योजनामा भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने छ ।

MCC compact यथार्थ : सही कुरा हो । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आयोजना नेपाल भारत क्रस बोर्डर बिद्युत हाइ टेन्सन लाइन हो । यसको मुल ध्येय नेपालमा उत्पादित बिद्युत भारतलाइ बिक्रि गर्नको निम्ति हो । यो हाइटेन्सन लाइन निर्माण नेपाल र भारत दुबै भुमिमा गर्नु पर्ने छ । त्यसो भएकोले भारतको भुमि समेत प्रयोग गर्न भारतको स्वीकृति नलिकन कसरी आयोजना निर्माण गर्ने? खैर भारतसंग यस सम्बन्धमा सम्झौता भैसकेको छ । कत्रो भ्रम ? हामीले बाङलादेश बिद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेका छौ । निर्यात गर्न भारतको भुमिमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पर्छ । अब भारतको स्वीकृति नलिकन बाङलादेश बिद्युत निर्यात हुन सक्छ ? यति सामान्य बिषयमा समेत भ्रम सिर्जना गर्न खोजीएको छ मानौ आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा निर्णय गर्दा भारतको स्वीकृति लिनु पर्ने वा भारतको इछ्या अनुसार हुने झै ।

(यी सबै तथ्यको प्रमाणका निम्ति भ्रम फैलाइएका सम्झौताका बुँदाहरु जस्ताको त्यस्तै)