काठमाडौं, माघ १८

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९० वटा आयोजनाको ठेक्काबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले अध्ययन गरेका १८४८ वटा रुग्ण आयोजनाका ठेक्कामध्ये ती अति रुग्ण ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको हो । अख्तियारले गत वर्ष गरेको अध्ययनमा १ खर्ब १८ अर्बका ती ठेक्का अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको थियो ।

यस्ता अलपत्र अवस्थाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित ठेक्काको अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको हो । ती ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएको देखिएको हो । १० वर्ष अघिदेखि क्रमागत देखिएका ठेक्का सम्झौता निष्कृय अवस्थामा भेटिएका थिए । २४ अर्ब रुपैयाँ त मोबिलाइजेसन पेश्कीका रूपमा ठेकेदारको नाम गएको थियो । १ सय ३२ वटा ठेक्काको म्यादसमेत नथपिएको पाइएको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अख्तियारले आफुले गतवर्ष अध्ययन गरेका मध्येबाट ९० वटा अति रुग्ण आयोजनाका ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको हो । सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ । संघीय मामिलाका ७७ प्रतिशतको ठेक्का अधुरा र रुग्ण छन् । गतवर्ष अख्तियारले गरेको अध्ययनमा ६ अर्ब ६० करोडका ९७ वटा ठेक्कामध्ये ७५ वटा तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नभएको पाइएको थियो ।

खानेपानी मन्त्रालयका ५९ प्रतिशत ठेक्का तोकिएको समयमा सकिएका छैनन् । खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न गरिएको ३ अर्ब ९० करोडका १७ वटा ठेक्का तोकिएको तोकिएको समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । जसमध्ये १० वटा ठेक्काको म्याद थप पनि भएको छैन र सम्पन्न पनि भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ३९ प्रतिशत ठेक्का अधुरा छन् । २०६४\६५ देखि २०७४\७५ भित्र सम्पन्न गरी ६ अर्ब ३० करोडमा ४४२ वटा ठेक्का सम्झौता भएका थिए जसमा १७१ वटा ठेक्का मात्रै अलपत्र अवस्था छन् ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका सिँचाइ आयोजनामा गरिएका १८ अर्ब ६६ करोडका २३५ ठेक्का अलपत्र छन् जसमा ९४ वटा ठेक्काको न म्याद थप भएको छ न त सम्पन्न नै । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ५० प्रतिशत ठेक्का अलपत्र भेटिए । जलविद्युत् आयोजना, ट्रान्सिमिसन लाइन बिस्तारजस्ता ३८ अर्ब ४३ करोडका ९१ ठेक्का न म्याद थप भएका छन् न सम्पन्न । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका ७ अर्ब २७ करोडमा ३७ वटा योजनामध्ये ६ वटा ठेक्का अधुरा छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका १५ अर्ब ४६ कारेडका २३ वटा योजनामा ८ वटा ठेक्का तोकिएको समयमा सकिएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक आयोजनाको अवस्था यस्तै छ । २० अर्ब ७६ करोडका ९०६ वटा सडकसम्बन्धी ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । जसमा ६२३ वटाको न म्याद थपिएका छन् न त सकिए । यी सात मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण आयोजनामध्ये ९० अति रुग्ण भएको अख्तियारले बताएको छ ।

अख्तियारले नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालन भएका आयोजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएपछि यो अवधिमा केही सुधार भएको देखिएको छ । अध्ययन अवधिपछि १८४८ रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८ वटामा सुधार देखिएको हो । (अन्नपूर्ण)