काठमाडौं, माघ २२ । शक्ति र सत्ताको आडमा बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हडप्नेहरुबिरुद्ध ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आज पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस नेता बिजयकुमार गच्छद्धारसहितका ‘हाई प्रोफाइल’ पात्रसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त एवं तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारसचिव दिपकुमार बन्स्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन सचिव छवि पन्तलगायतका उच्च अधिकारी र कर्मचारीलाई ललिता निवासको जग्गा हडप्नेमा दोषी किटान गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व लिनुभएपछि ललिता निवासको जग्गा छानविन प्रकृया अघि बढाउनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै बिशेष पहलमा अघि बढेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरण अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै निश्कर्षमा पुगेको छ । अव सरकारले ललिता निवासको सवै जग्गा सरकारको नाममा गर्नेछ । भूमिब्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले ललिता निवासको सवै जग्गा दर्ता रद्द गरी सरकारको नाममा ल्याउने फाइल तयार पारेर राख्नुभएको छ । अख्तियारको मुद्दा कुरेर बसेको सरकारले अव सवै जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने छ ।
अख्तियारले सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा आज मुद्दा दायर गरेको हो । लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारबाट तत्कालीन मन्त्री, सचिव, संलग्न कर्मचारीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले छानबिनको क्रममा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो । सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निश्कर्षसहितको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको आयोगले छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि यसबारेमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारले अख्तियारसहित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेर राणाका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लिएका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चार पटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सिआइवीले ठगी मुद्दा चलाउने तयारी पनि अघि बढाएको छ । सीआइबीको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल, उच्च पदस्थ कर्मचारीसहित एक सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्