काठमाडौं, माघ २७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी विकासको गति पक्रिन नसकिएको भन्दै काममा रफ्तार बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

“जुन गतिका साथ विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो गति पक्रिन सकिएको छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणका काम ढिलासुस्ती हुँदा प्रतिफलसमेत ढिलो हुने तथ्य औंल्याउँदै भन्नुभयो, “हाम्रो काममा अत्यन्तै ढिलासुस्ती भयो । पुँजीगत खर्च अत्यन्त ढिलो भएको छ । बैदेशिक लगानीका आयोजनाहरु तीब्र गतिले अगाडि बढ्न सकेनन ।”

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको द्रूत विकासका लागि जुन गतिको विकास खोजेको हो, सोहीअनुसारको गति पक्रिन आफ्ना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिनुभयो । मुलुकको द्रूत विकासका लागि जुन गतिको विकास खोजेका छौं त्यो अनुसारको गति पक्रिन आफ्ना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नाेस, बैठकका सहभागीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “केही उपलब्धि नभएका होइनन्, केही भएका पनि छन् । तर पनि विल्कुल सन्तोष गर्न सकिने अवस्था होइन ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मुलुक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो । उहाँले गत वर्षको लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना बाहेकका नयाँ आयोजनाको पहिचान गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा आगाडि बढाउन आयोजना बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोजना बैंकले आयोजनाहरुको प्राथमिकता तोकेर, वर्गीकरण गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल गर्नुपर्ने वा पछाडि गर्दा हुने, वाह्य लगानी गर्नुपर्ने वा स्वदेशी लगानी गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा आयोजना बैंकले बढी सरलीकृत गर्छ ।”

उहाँले संघ, प्रदेश वा स्थानीय कुन तहले गर्ने आयोजना भन्ने विषयमा पनि बैंकले सरलीकृत गर्ने भन्दै थप्नुभयो, “तत्काल गर्ने वा पछि गर्ने, स्वदेशी लगानी वा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने, कुन स्वदेशी, कुन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गर्ने भन्ने विषयमा योजना बैंकले सजिलो बनाउँछ ।” प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उपाध्यक्ष डा. कँडेलले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव, क्षमता विकास, राजस्व, अधुरो अवस्थामा प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका आयोजना, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत मुख्य रुपमा छ वटा विषय प्रदेशबाट प्राप्त भएको जानकारी गराउनुभयो ।

जग्गाप्राप्ति समस्याले विकास प्रभावित

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका अधिकांश वक्ताहरुले जग्गा प्राप्तिमा रहेका विविध समस्याले विकास निर्माण प्रभावित भएको बताउनुभएको छ । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले वैज्ञानिक तरिकाले जिल्ला दररेट निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकास निर्माणमा गति दिने हो भने प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीको संख्या बृद्धि गरिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।

उहाँले प्रक्रिया र परिणामबीच तालमेल मिलाउनुमा जोडदिदै सरकारी जग्गा सरकारी निकायले प्राप्ति गर्नसमेत अनेक झमेला ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको विकास र खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो । यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जग्गाप्राप्तिको विषयलाई सरल र व्यवस्थित नबाउने हो भने विकास आयोजनाहरु अप्ठेरोमा पर्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले स्थानीय तहमा आयोजना ‘डुब्लिकेसन’ हुने समस्या रहेको भन्दै अन्तर मन्त्रालय सम्बन्धबारे स्पष्ट नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले असारे विकासको परिपाटी अन्त्यका लागि स्पष्ट विधि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले खेलकूदको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विगत बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएकोमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले समस्या संकलन प्रक्रियामा समेत गाम्भीर्यता नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तथ्य र तथ्याङ्कले गिज्याइरहेको छ । २० प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन हुने बैठकको औचित्य के रह्यो र ?” यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कर्मचारी अभाव, जग्गा प्राप्तिमा समस्याले विकास काम प्रभावित भएको बताउनुभयो । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जग्गाप्राप्तिको निर्णय नअड्काउन आग्रह गर्दै अन्यथा अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

यस्तै, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यान्वयनको तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको अधिकारबीच समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो । त्यस्तै, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरे क्षेत्रमा वस्ती विकास, क्रसर उद्योगले मधेश तराई संकटमा परेको बताउनुभयो ।