पार्टी भनेको सचिवालय होइन । स्थायी कमिटीलाई पनि पार्टी मानेको लाग्दैन विधानले । एकीकरणका बेलामा सहमतिमा पुर्याएको विधानले महाधिवेशनसम्म पार्टीको सर्वाेच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी होे भनेर घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बेगर, अध्यक्षको सहमति नभइ पार्टी निर्णय हुनै सक्तैन । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई मात्र पार्टीको निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन प्रधानमन्त्री

यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भित्रको भाँडभैलो गहिरिँदै गएको देखिन्छ । पार्टी एकताका साथमा जुम्ल्याहाका रूपमा जन्मिएको खिचातानी भाँडभैलोमा विकसित भएको कुरा सर्वविदित नै छ । यसभित्र भन्नै नसकिने घिनलाग्दा कारणहरू भए पनि बाहिर दुई कारण देखिएका छन । एउटा कारणका रूपमा पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार हुने कि सरकारले आफ्नै ढंगले काम गर्न पाउने हो ? जस्तो लागेकोे छ भने अर्काे पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अनुचित चाहना पूरा गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय चर्चामा भएको सुनिएको छ ।

वर्तमान सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयअनुसार गठन भएको कुरा सबैलाई थाहा छ । अर्काे शब्दमा व्यक्त गर्ने हो भने सरकार पार्टीले जन्माएको बच्चा हो भन्न सकिन्छ । पार्टीले जन्माएको भन्ने आधारमा मात्र भन्ने हो भने यो पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, पार्टीको । तर हामीले सही कुरा बुझ्न आवश्यक छ । यस अर्थमा बुझ्ने हो भने यो पार्टीको रेखदेखभन्दा बाहिर जान हुँदैन र सिर्जनात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न नपाउने पनि हुनुहुँदैन । पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सदस्यहरूको हो भने सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनताको र नेपाल राष्ट्रको भन्ने विषयमा हेक्का नराखी हुन्न भन्ने लाग्छ । पार्टी र सरकारको बीचको यही अन्तर बुझ्न नसक्नाका कारणले अन्तरविरोध भाँडभैलोमा विकसित भइरहेको छ ।

पार्टीको काम मुख्य गरी पार्टी संगठनलाई सुव्यवस्थित गर्नु हो भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छैन । पार्टी सञ्चालनको जिम्मा लिएका नेतागणको यतातिर ध्यान गए जस्तो लागेको छैन । दुई वर्ष यता पार्टी संगठन तहस नहस भएको छ । कार्यकर्ताहरू छिन्नभिन्न अवस्थामा छन । कर्तव्यपरायण कार्यकर्ताहरू अभिभावकविहीन भएको महशुस गरिरहेका छन । अझै केही कमिटी बन्न बाँकी छ । बनेका कमिटीका पनि बैठक सुसंचालित भएका छैनन । सदस्यता वितरण र नविकरणको त कुरै गर्नु परेन । नेता र टाठाबाठा कार्यकर्ताहरू सरकारी ताउलो समातेर कुँडोको पर्खाइमा मात्र तँछाड मछाड गर्दै दौडिरहेका देखिन्छन । सिधासाधा कामकाजी कार्यकर्ताका निम्ति भने सबै सुविधा ‘आकाशको फल’ भएको छ ।

नेताहरूमा एक अर्काका बीचमा अविश्वास छ । उनीहरू सबैका हातमा छिर्के हान्ने प्लाष्टिके डोरी छ । यी सबैले एकले अर्काेलाई छिर्के हान्ने दाउ पर्खेर बसिरहेका देखिन्छन । एक पटक झलनाथ खनार परे छिर्केमा । अर्काे पटक परे माधवकुमार नेपाल । कतिबेला छिर्केमा परिने हो भनेर निरन्तर होसियार बनिरहन परेपछि कसरी पार्टी काम अगाडि बढोस । यस्तो असमझदारीले गर्दा नेतृत्वमा गुट समीकरण पनि फेरिइरहेको देखिन्छ । यसले कार्यकर्तालाई कतिबेला कसका पछि लाग्ने भन्ने कुराले दिग्भ्रमित गराइरहेको छ ।

पार्टीको काम पार्टी संगठन सुसञ्चालन गर्नु हो । सरकार सञ्चालित हुने नीतिगत मार्गदर्शन गर्नु पनि पार्टीको नगरी नहुने काम अन्तरगत पर्दछ । सरकारले गर्नुपर्ने प्रत्येक निर्णयमा पार्टीले निर्णय गर्न लाग्ने हो भने किन बनाउनु पर्यो सरकार ? सबै काम पार्टीले गरे भयो । तर यसरी दुनियाको कुनै देश पनि चलेको देखिंदैन । यस्तो गर्न खोज्दा संसारबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको कुरा विर्सन हुन्छ जस्तो लागेको छैन । नीतिगत मार्गदर्शन गरेपछि त्यो नीतिभित्र रहेर ठोस निर्णय लिने अधिकार सरकारलाई प्राप्त हुने स्थिति सिर्जना हुने वातावरण हुनुपर्छ । यसले सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने बाटो पनि खुला गरिदिन्छ । हाम्रो देशका सन्दर्भमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री नै पार्टीका प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको स्वीकृति बेगर कसरी हुन सक्छ सरकारले गर्नु पर्ने निर्णयका सम्बन्धमा पार्टी निर्णय ?

पार्टी भनेको सचिवालय होइन । स्थायी कमिटीलाई पनि पार्टी मानेको लाग्दैन विधानले । एकीकरणका बेलामा सहमतिमा पुर्याएको विधानले महाधिवेशनसम्म पार्टीको सर्वाेच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी होे भनेर घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बेगर, अध्यक्षको सहमति नभइ पार्टी निर्णय हुनै सक्तैन । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई मात्र पार्टीको निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछन प्रधानमन्त्री । यसको तयारी गर्दै नगरी प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी निर्णय मानेन भनेर कार्यकर्तालाई गलत सन्देश दिने काम गर्नुले नेताहरूलाई फलिफाप होला जस्तो लागेको छैन ।

प्रधामन्त्रीले सरकारलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिभावकका रूपमा स्थापित गर्न ध्यान दिनु पर्ने हो । उहाँले भने यस्तो गरे जस्तो लागेको छैन । उहाँका क्रियाकलापले सरकारलाई नेकपा (नेकपा) भित्रको एउटा गुटको सेवक मात्र बनाइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो शैली देशका निम्ति घातक छ भनिरहन पर्छ जस्तो लागेको छैन । उहाँले आफ्नो पार्टी, नेता र कार्यकर्ताको पनि विश्वास जितेर काम गर्नु पर्ने हो । कतिबेला प्रधानमन्त्रीले फँसाउने हो भनेर नेता कार्यकर्ता सतर्क भइरहन पर्ने हो भने जनविश्वास कसरी प्राप्त हुन सक्छ ? यिनै नेता कार्यकर्ताले सरकारका सकारात्मक काम कुरा जनताका माझमा लगिदिए मात्र जनताले थाहा पाउने हो । अन्यथा जतिसुकै सकारात्मक कुरा गरे पनि ती गफ मात्र प्रमाणित हुने छन् । यो कुरा सरकारी नेता कार्यकर्ताले बुझिदिए राम्रो हुने थियो ।

संसदको विगत निर्वाचनमा चुनाव लडने टिकट नपाएका व्यक्ति होइनन वामदेव गौतम । उहाँले वर्दिया जिल्ला क्षेत्रबाट चुनाव लडेका पनि हो । त्यो क्षेत्रभित्रको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको कुरा गर्ने हो भने एमाले र माओवादीले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या जोडदा अन्ठाउन्न हजार जति थियो । त्यही निर्वाचनमा काँग्रेसले पाएको मत चौविस हजार जति थियो । एमाले र माओवादीका संयुक्त उम्मेद्वार बनेका वामदेवले हार्ने र चौविस हजारवाला काँग्रेसले जित्ने कसरी भयो ? यसमा खुद वामदेव बाहेक अरूलाई दोष दिएर हुन्छ र ? हारको कारण वामदेव र उहाँ मात्र हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यति धेरै जनविश्वास गुमाएका व्यक्तिले विचमै सांसद हुन पाउनु पर्यो भनेर हार गुहार गर्न सुहाउँछ ? यस्तो गर्न लाज मान्नु पर्ने हो । चुनाव हारिसकेपछि पाँच वर्ष पनि कुर्न नसक्ने हो भने चुनावको के अर्थ ? संविधानको के कदर ? लोकतन्त्रको के मतलव ? अझ तुरून्त सांसद हुन पाइन भनेर ‘ममाथि अन्याय भयो’ भन्दै रुनु त विल्कुल अनुचित भयो । कति हास्यास्पद अवस्था । प्रधानमन्त्रीसित रिस उठ्यो भन्दैमा यस्तो फोहोर बोकेर हिंडन नेताहरूले पनि लाज मान्नु पर्ने हो ।

यसमा खुद वामदेव बाहेक अरूलाई दोष दिएर हुन्छ र ? हारको कारण वामदेव र उहाँ मात्र हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यति धेरै जनविश्वास गुमाएका व्यक्तिले विचमै सांसद हुन पाउनु पर्यो भनेर हार गुहार गर्न सुहाउँछ ? यस्तो गर्न लाज मान्नु पर्ने हो । चुनाव हारिसकेपछि पाँच वर्ष पनि कुर्न नसक्ने हो भने चुनावको के अर्थ ? संविधानको के कदर ? लोकतन्त्रको के मतलव ?

कम्युनिष्ट पार्टीले देश, जनता, राष्ट्र र नेपाली क्रान्तिप्रति समर्पित भएर काम गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा विवाद छ जस्तो लागेको छैन । सरकारले पनि पार्टीको नितिगत मार्गदर्शनमा त्यस्तै काम गर्नु पर्छ । गुटको सेवाका निम्ति सरकारी शक्ति खर्च गर्नु उचित देखिएन । पार्टीका नीतिगत मार्गदर्शनमा भइरहेका सरकारी निर्णय र कामकाजलाई समर्थन गर्नु पर्छ पार्टीले पनि । सरकारले गर्ने निर्णयमा हस्तक्षेप गरेर सरकारका खुट्टामा ठिंड्का ठोक्ने चाहना गर्नु ‘आकाशतिर थुके’ जस्तै हुने देखिन्छ । त्यो पनि वामदेव जस्तो फोहोरी नेतालाई सांसद बनाउने लाजमर्दाे काममा समर्पित भएर । यो क्रियाकलापबाट देश, जनता, पार्टी र क्रान्तिप्रति धोका दिएको मात्र ठहरिन्छ जस्तो लागेको छ । यसले पार्टीलाई मात्र होइन, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै हानी गर्ने सुनिश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको गुटवादी कामसँग प्रतिवाद गर्ने हो भने यस्तो फाहोरको निम्ति भाँडभैलो गरेर होइन पवित्र अभियानमा हात हालेर मात्र सफल हुन सकिन्छ भन्ने बुझ्दा ठिक हुन्छ ।