अस्थिरताका मुल कारक तत्व भनेको कुनैपनि पद्धतीलाई संस्थागत हुन नदिने, राजनेताको अभाव सिर्जना गर्ने र राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप वा शक्तिको प्रभाव रप्रयोग हुने कुराले गर्दा भएका छन । तर अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको, राजनेताका रुपमा केपी शर्मा ओली स्थापित हुनुभएको र उहाँकै नेतृत्वले बिदेसी प्रभावलाई न्यून गरेको कारण कसैलाई पाच्य भएको छैन

जनताको लामो बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धीलाई मुलुकको आर्थिक बिकाश र समृद्धिसँग जोडन भ्रष्टाचारमुक्त स्वच्छ, सदाचारयुक्त सेवामुखी सरकार, प्रशासन र तीब्रतर आर्थिक बिकाशसहितको बृद्धि, आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सुरक्षित र सम्मानित जीवनको पर्खाईमा रहेका नेपाली जनता एकाएक बिश्वब्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइसर (कोभिड १९) को मारमा छन । यस्को रोकथाम र नियन्त्रणका बिषयमा सरकारले उठाएको कदम, पौप्त उपलब्धी, कोरोनाबिरुद्धको राष्ट्रब्यापी लकडाउन पनि फेरि बिवादमै उचालिएको छ । दुनियाभरी उपचार सामाग्री नपाएर अभाव खडकिरहेको अवस्थामा, अभाव भएको बेला सरकारलेसामाग्री जोहोको बिभिन्न बाटो अपनायो । उपचार सामाग्री सरकारले दिन सकेन, डाक्टरहरुले उपचार गर्न पाएनन भनेर कोलाहल मच्चाइयो । स्वास्थ्य सामाग्री जोहो गरेर समान एअरपोर्टमा आइपुगे । ठेक्का नपाएका दलालहरुले भ्रष्टाचाको झ्याली पिटे । मिडिया मतियारको सहयोगी बनेको देखियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकार स्पष्ट मार्गचित्रसहित मुलुकको समृद्धि र बिकाशमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कहिले वाइडबडी जाहाज खरिद प्रकरण, कहिले सुनकाण्ड, कहिले बालुवाटार काण्ड, कालापानी, लिपुलेक, सुरक्षा प्रेस खरिद प्रकरण, गुठी जग्गा प्रकरण, एमसिसी, एनसेल काण्ड, स्वास्थ्य सामाग्री गरिद प्रकरण त कहिले नागरिक सर्वोच्चताका प्रश्न उठाएर मुलुकमा ब्यापक अन्यौल, अस्थिरता, अबिश्वास सिर्जना गरेर सरकार र नागरिकको सम्बन्ध टुटाउने काममा अग्रसर रहेका शक्तिहरुले आज आएर अर्को एजेण्डा उठाएका छन, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण र नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न ।

माथि उल्लेखित काण्डहरुको रहष्य एकपछि अर्को गर्दै पटाक्षेप भएपछि प्रतिपक्षलगायत अन्य राष्ट्रबिरोधी शक्तिहरु कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई असफल गराउन सकिन्छ कि भनेर फेरि तानावाना बुनिरहेको अवस्था छ । बिचरा कांग्रेस बेमौसमको बाजा बजाएर सहमतिको सरकार, मध्यावधी निर्वाचन र सर्वपक्षीय संयन्त्र गठनको राग अलप्दै अनन्य रोदनका साथ सडकमा ओर्लिएको छ । लाग्दछ, एजेण्डाबिहीन, नीति र कार्यक्रमबिहीन प्रमुख प्रतिपक्षको छाँया र सामाजिक सञ्जालमार्फत एकोहोरो सरकारबिरुद्ध बिषबमन गरिरहेको छ भने सरकार बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको बिरुद्धमा राष्ट्र र जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर अहोरात्रत्र खटिइरहेको छ । यस्तो महामारीको बेला सिंगो राष्ट्रले एकजुट भएर सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा कोरोना भाइरसलाई राजनीतिकरण,स्टण्टबाजी, बनाएर सरकारबिरोधी मोर्चाको कार्यको प्रयोग भएको देखिन्छ । यो प्रयोग बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ ।

जहाँसम्म सरकारको बिरुद्धमा गरिएको प्रोपोगाण्डाका बिषयहरु छन, ती सवैको तथ्य उजागर भइसकेको छ । जस्तै सन २०१७ मा वाइडबडी खरिद गर्ने ठेक्का दिने सरकार एउटा, गाली खाने ओली सरकार । ३३ किलो सुनकाण्डका अपराधीलाई जेल हाल्ने ओली सरकार, नियोजित षडयन्त्रको शिकार पनि यही सरकारलाई बनाउने ? २०४७ सादलेखि पटक पटक गरी बालुवाटारको सरकारी जग्गालाई भूमाफियामार्फत नीजि गराउने, त्यस्को छानविन गरी लुटिएको जग्गा छानविन गराउने तथा सार्वजनिक गर्ने र कानूनी कार्वाही गराउने ओली सरकार । कालापानी लिपुलेक २०१८ सालदेखि महाराजकै पालामा भारतले हस्तक्षेप गर्यो । र २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूभाग भारतले आफ्नोमा पारेर प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा सुगौली सन्धीको धारा ५ बिरुद्ध रहेकोले नेपाल सरकार (ओली सरकार) ले सो नक्सामा असहमति ब्यक्त गर्दै तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई २०७६ मंसिर ४ गते पत्राचार गरी लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने अडान प्रस्तुत गर्ने यही ओली सरकार ।

अर्थात ओली नेतृत्वको यो सरकार देशभक्त सरकार हो । यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार हो । जहाँसम्म एनसेल काण्डको प्रसंग छ, बिगत सात बर्षदेखि एनसेलले बिक्रि कर तिरेको थिएन । यही सरकारले एनसेललाई २२ अर्व कर असुली गर्यो । अनि यही सरकार अपराधी ! यही हो बिश्लेषण ! यही हो निश्कर्ष ! वा हाम्रो राष्ट्रभक्ति ! वा, हाम्रो देशप्रेम ? यो केही होइन, कम्युनिष्ट बिरोधी राग हुन यी सवै ।

हामी सवै एकाघरका दाजुभाईको पनि यो सरकारप्रति बुझाई, तथ्यमा एकरुपता नभएर पनि समस्या एक ठाउँमा थोपरिएका छन । २०७३ साउन ९ गते सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दिनुभएको मन्तब्यको केही अंश यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु । उहाँले मन्तब्यको क्रममा एउटा बञ्चरोको कथा भन्नुभएको थियो, ‘फलामको बञ्चरो जस्ले रुख काटछ, त्यसको बिँड काठै भएको प्रसंग । किन रोप्यौं रुख भन्दा मलाई काटने त मेरै जातको रहेछ ।’ नेकपाका यति धेरै पदधारी नेताजीहरु हुनहुन्छ, सवै चुपचाप । गुमराह !

अव जहाँसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र मध्यावधी निर्वाचनको मागको प्रसंग छ । बिचरा कांग्रेस ! एजेण्डाबिहीन, कार्यक्रमबिहीन, नीतिबिहीन अवस्थामा छ । कोरोना भाइरसबिरुद्धको लडाईंलाई अन्यत्र मोडने कुरा पनि होला । कांग्रेस भित्रबाटै त्यो अलापहरु खण्डित भएका छन । बिश्वब्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा सरकारले सवै अप्शन खुल्ला राखेको छ । हिजो गरेका काम कार्वाहीको प्रसंगमा अख्तियार आफैले अध्ययन गर्दैछ । केही निश्कर्षहरु होला नै । त्यसलाई पर्खेर हेरौं । यसलाई लिएर बेमौसमी राग अलाप्नुको कुनै अर्थ छैन ।

एकोहोरो सरकारबिरुद्ध बिषबमन गरिरहेको छ भने सरकार बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको बिरुद्धमा राष्ट्र र जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर अहोरात्रत्र खटिइरहेको छ । यस्तो महामारीको बेला सिंगो राष्ट्रले एकजुट भएर सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा कोरोना भाइरसलाई राजनीतिकरण,स्टण्टबाजी, बनाएर सरकारबिरोधी मोर्चाको कार्यको प्रयोग भएको देखिन्छ । यो प्रयोग बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ

अव जहाँसम्म नागरिक सर्वाेच्चताको प्रश्न छ, नागरिक प्रशासनको प्रश्नको प्रसंग छ, नेपाली सनालाई जीटुजी प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न नेपाल सरकारले दियो भनेर फेरि नागरिक सर्वाेच्चता, प्रशासन र सरकारको बिषयलाई बहशमा उतारिएको छ । स्पष्ट छ, नागरिक सर्वाेच्चता संबिधान र कानून बमोजिम मात्र हुन्छ । यसभन्दा अगाडि प्रधानसेनापति हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयका बेला पनि यो प्रसंग उठेको नै थियो । यहाँ यो प्रसंगको संझना मात्र दिलाएको हो । यस्ता बिषयलाई उठाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न प्रयत्न हुँदैछन । अस्थिरताका मुल कारक तत्व भनेको कुनैपनि पद्धतीलाई संस्थागत हुन नदिने, राजनेताको अभाव सिर्जना गर्ने र राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप वा शक्तिको प्रभाव रप्रयोग हुने कुराले गर्दा भएका छन । तर अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको, राजनेताका रुपमा केपी शर्मा ओली स्थापित हुनुभएको र उहाँकै नेतृत्वले बिदेसी प्रभावलाई न्यून गरेको कारण कसैलाई पाच्य भएको छैन ।

नागरिकलाई बिभाजन गर्ने र बिभाजित मतमा शासन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभिष्टले मुलुक बर्वाद भएको इतिहास अन्त्य गर्दै मुलुकमा स्थायी शान्ति, स्थिरता कायम गर्ने र बाह्य शक्तिको प्रभावमा लम्पसार हुने प्रबृत्तिलाई हटाएर मुलुकमा अस्थिरता र अराजकताको चंगुलबाट मुक्त गर्ने कुरामा यो नेतृत्व लागिपरेको छ । स्पष्ट र निश्चित कानूनी ब्यवस्था, अन्तर्गत मात्र राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने र राज्यका पदाधिकारी सोही कानुनद्वारा शासित हुनुपर्ने कुरामायो नेतृत्वले जोड दिएको छ । कानुनको प्रयोग गर्दा ब्यक्तिहरुका बीचमा कुनै प्रकारको मतभेद वा पक्षपातपुर्ण ढंगले गर्न नपाईने कुरामा जोड दिँदै नेपाल पुर्णत बिधिको शासनमा आधारित हुने कुरा निश्चित गरेको छ । बास्तवमा बिधिको साशनलाई कानुनको शासन, कानूनको सर्वाेच्चता, संबैधानिक सर्वाेच्चता आदी बिषयले पनि बुझिन्छ । नागरिक सर्वाेच्चताको प्रश्नलाई यही रुपले बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण नियोजित षडयन्त्रको जालमा सरकारलाई खाली बदनाम गर्ने काम नगरौं । सरकारले चालेको सही कदमलाई समिक्षा गरेर हेर्ने गरौं र बिश्लेषण गरौं ।

(लेखक गौतम सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रेस संगठन नेपालका इञ्चार्ज हुनुहुन्छ ।)