कमरेड प्रचण्डले साझा पार्टीलगायत जनताबाट तिरस्कृत केही दलका नेतालाई चित्त बुझाउनका लागि यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने उहाँ आफैले कार्यकर्ताको भावना बुझेर फिर्ता लिनुपर्छ । यस्ता अनुचित कुरा नेकपाको लागि मात्रै होइन, सिंगो दशको अहितमा छ

यतिबेला नेपाली जनताको ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रिय मतको आधारमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकार कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा छ । सरकारका सबै संयन्त्र, सबै तहका सरकार यस लडाइँमा सामेल छन । कोरोनाबिरुद्धको लडाई जित्ने गरी सवै तहका सरकारकाममा जुटेको छ । ठीक यही बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष आदरणीय कमरेड प्रचण्डले उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रको गठनको कुरा उठाउनु भएको छ। कुनै संयन्त्र स्वयंमा उच्च, मध्यम र निम्नस्तरीय हुँदैनन। घरमै क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित बस्दा कामकाजी संयन्त्रको नेतृत्वदायी र क्रियाशीलताको अनुभव नभएको पनि हुनसक्छ। यदि त्यसो भए बितेका दिनहरुमा दिन पशुपतिनाथको कृपाले मात्रै नेपाल देश लकडाउनअन्तर्गत पूर्ण सफल ढंगले यहाँसम्म आइपुगेको भन्ने बुझिन्छ । जुन कुरा किमार्थ सत्य होइन । तथ्यबिपरितका यस्ता कुरा मान्न सकिन्न, मानिदैंन ।

कोरोनाविरूद्वको मोर्चामा फ्रन्टलाइनमा बसेर अहोरात्र नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू, उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, सीसीएम्सी, मन्त्रीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, आम जनसमुदायहरू सम्मिलित एकताबद्ध जनएकता नै खासमा यतिबेलाको उच्चस्तरीय संयन्त्र हो । यो केही नभएर खाली फुलटाइम जब खोजिरहेको भनी ट्वीट गर्न सक्रिय फुर्सदिला व्यक्तिहरू समावेश गैर संवैधानिक प्रकारको विगतको बदनाम अभ्यासको सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय कुनै भिन्न र नयाँ संयन्त्र खोज्नुपर्ने जरूरी छैन । त्यो भुल गरियो भने कोरोनाबिरद्धको लडाई जित्न सकिदैन । यस्तो प्रस्तावलाई सवैले एकजुट भएर बिनम्रतापुर्वक अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन वा त्यस्तै असान्दर्भिक प्रस्ताव र बहसको रूपमा यसको पनि कुनै औचित्य छैन । सर्वदलीय सरकार वा मध्यावधि निर्वाचन र उच्चस्तरीय निर्देशन समितिको प्रतिस्थापन वा विप्लव, वैद्य, नेपाली काँङ्गेस र राजपा आदि सम्मिलित सर्वपक्षीय सरकार वा संयन्त्र जनताको म्याण्डेट या जनादेश र स्थायित्व विपरितको चलखेल मात्रै हुन्छ । सिंगो देश एकताबद्ध भएरै कोरोना भाइरसको संक्रमणविरूद्व लडिरहेको छ । आवधिक निर्वाचनको मर्म र म्याण्डेट विपरितका रवैयाहरू दाउपेच मात्र हुन भन्ने स्वतःसिद्ध तथ्य हो । यो संक्रमणकाल होइन र पार्टीका स्वीकृत मान्यता, जनादेशको मर्म र जनचाहना विपरित मनोगत निष्कर्षका आधारमा कोही तरंगित हुन आवश्यक हुँदैन । यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको यतिबेला खाँचो वा आवश्यकता छैन । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा बताइरहेको छ ।

जनता सरकारलाई पुर्ण रुपमा सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो बेला यो आवाज पार्टी अध्यक्षबाट उठ्नु किमार्थ जायज मान्न सकिन्न । यस्ता आवाज वा प्रस्ताव सोझै खारेज गर्नुपर्छ । कमरेड प्रचण्डले साझा पार्टीलगायत जनताबाट तिरस्कृत केही दलका नेतालाई चित्त बुझाउनका लागि यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो भने उहाँ आफैले कार्यकर्ताको भावना बुझेर फिर्ता लिनुपर्छ । यस्ता अनुचित कुरा नेकपाको लागि मात्रै होइन, सिंगो दशको अहितमा छ । जनता र कार्यकर्ताको भावना बुझेर नै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो गैर संबैधानिक प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम सही छ । यो कदममा आम जनता र पार्टीका नेता कार्यकर्ताको दह्रो साथ रहेको छ ।