काठमाडौं, बैशाख ६

नेपाली सञ्चारमाध्यमले अहिले एउटा विषय उत्थान गरिरहेको छ । जो निक्कै सकरात्मक छ । सडकमा श्रमिक मजदुर रहेको विषय । संसारका कुनै पनि शक्तिले सत्तामा आउन यो समुदायको प्रयोग गर्ने गरेको छ ।

त्यसैले विश्वका विभिन्न शक्तिले यसलाई जिवित राख्न, अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउदै आईरहेका छन् । नेपालमा पनि विश्वका मजदूर एक होऔं भन्दै तीन चार ठाउमा भेला गरेर छुट्टा छुट्टै रुपमा मनाउछन् । तर, तिनै मजदूर आज घर जान भन्दै कयौं किलोमिटर टाढा हिडेरै गईसके, जादै छन् र जाने तयारीमा पनि होलान् । यसविषयमा कुनै संगठन बोल्दैनन । नत जाउ भन्न सक्छन् नत नजाउ भन्न सक्छन् । नत अप्ठेरोमा ति श्रमिक निकाल्ने कम्पनीसँगै कुनै समन्वय गर्छन् । यसविषयमा निरन्तर समाचारहरु आईरहेपछि केही भने आफ्नो दुनो सोझ्याउन यसलाई प्रयोग गर्दछन् ।

समाचार अहिलेको लकडाउनका समयमा जनतामा पुग्ने ज्ञान, जानकारी र यर्थाथ हो । सूचनाका जहिले पनि दुई पाटा हुने गर्दछन्, सकरात्मक र नकरात्मक । बुझ्नेले त्यही विषयलाई सकरात्मक र नकरात्मक दुवै तरिकाले बुझ्न सक्दछन् । अर्थात आफुलाई कुन अर्थमा बुझ्न सजिलो हुन्छ वा आफ्नो पक्षमा कुन पाटो सहि हुन्छ उसले त्यही अनुरुप बुझ्ने गर्दछ । यसक्रममा केही सञ्चारमाध्यममा फोटोसहित दुखका साथ घर हिडेका मजदुरका समाचार आए ।

दुखको फोटो र समाचार देख्ने वित्तिकै नेपालीको मन थामिन सकेन । जसको जति ज्ञान थियो, बुझाइ थियो, जो जसलाई जसदेखी रिस उठेको थियो । सामाजिक सञ्जालमा भकाभक गाली, सराप अरु के के आउँछ त्यो पोखे । त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था नै छैन । उनिहरुको अगाडी जुन दृश्य र समाचार आए ति त्यस्तै आक्रोश पोख्ने लायककै थिए । तर, उनिहरुले ति समाचार पूर्ण थिए वा थिएन भनेर खोजेनन् । किनकी नेपालीहरुको एउटा राम्रो वा नराम्रो पाटो भनेको हेडलाइन हेरेरै धारणा बनाउने चलन रहेको छ ।

तर, ति समाचारले दिन नसकेका केही महत्वपूर्ण जानकारी पनि छन् । समाचारले पाँच वटा प्रश्न (5WH)को उत्तर खोज्छ भनेर पत्रकारिता पठाउने गुरुले सिकाउनु हुन्छ । किन, कहिले, कसरी, कहा र कसले ? ति समाचारमा केही प्रश्नका उत्तर त आए तर कसले भन्ने प्रश्नमा ति समाचारले जनतालाई घुमाईदिए । अथवा पाठकले त्यो विषय कसरी लुकाइयो वा आएर भनेर जानेनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत २५ गतेको सम्बोधनमा मजदुरका विषयमा केही कुरा उठाउनु भएको थियो । स्थानीय तहका वडाध्यक्षले बिरामी छन् वा छैनन्, औषधि उपचार पाए वा पाएनन्, बेरोजगार विपन्नहरुले खान पाए वा पाएनन ? त्यसको अनुगमन तथा व्यवस्थापन समेत गर्नेछ भनेर भन्नु भएको थियो । सो विषयमा उहाले गरेको सम्वोधन यस्तो थियो, ‘सिसिएमसी, हामी सबैको साझेदारीमा सञ्चालन हुने संरचना हो । मुख्यमन्त्रीको संयोजनमा प्रदेश तहमा र स्थानीय तहको वडास्तरसम्मै यस संरचनाको सञ्जाल निर्माण गरिएको छ । स्थानीय तहका वडास्तरसम्म वडा अध्यक्षको संयोजनमा हुने संयन्त्रले आफ्नो वडामा सरकारद्वारा घोषित राहत वितरण गर्नेछ । बिरामी छन्छै\नन्, औषधि–उपचार पाए\पाएनन्, बेरोजगार विपन्नहरुले खान पाए\पाएनन् ? त्यसको अनुगमन तथा व्यवस्थापन समेत गर्ने छ ।’ सोही सम्बोधनमा उहाले राहत वितरणको विषयमा पनि भन्नु भएको थियो । ‘महामारीको बेला रोजगारी गुमाएर कोही पनि श्रमिक भोकै पर्नु नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तहहरुको संयोजनमा राहत वितरण गरिरहेको छ’, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भन्नु भएको थियो ।

यसभन्दा अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय तहलाई स्पष्ट रुपमा राहतका लागि रकम नपुगे केन्द्रीय सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्ने छ भनेर निर्णय गराएर जानकारी गराएको थियो । अर्थात राहत बाड्दा पुगेन भने सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउने भनेर स्पष्ट रुपमा भनिदिएको हो । तर, यसको पालना भयो कि भएन भनेर ति समाचारमा उल्लेख भएका छैनन् । समाचारहरु आए जुन सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने राम्रो माध्यम बन्यो । तर, ति समाचारमा कुन नगरपालिकाको कुन वडाबाट राहत नपाएर उनिहरु घर हिडेका रहेछन् भनेर सुन्न र पढ्न पाइएन । अर्थात उनिहरु वडा कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरे वा गरेनन् । गरेका भए कसले के भनेर घर पठाए ? जस्ता विषय आएनन् वा दिन चाहेनन् । खाली यहाबाट यति दिन लगाएर यहा पुगे । बाटोमा पुलिसले दुख दियो भन्ने उल्लेख छन् । समाचारमा सिर्फ बाटोका कहानी प्रस्तुत भए । तर, त्यसरी बाटोमा कहानी बनाउनु पर्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो ? कतै उल्लेख छैन । केवल सरकारलाई गाली मात्र उल्लेख छन् । जुन बुझेर लेखे वा नबुझेर लेखे, त्यो स्वयम लेखकले जानुनन् ।

राहत नदिएर उनिहरु हिडे वा आफ्नै स्वइच्छाले हिडे, त्यो विषयको उत्थान हुन सकेन । यहा अलिकति मिसन पत्रकारिता भयो कि भनेर सत्ता पक्षका मान्छेले बुझ्नु नौलो कुरा होइन् । किनकी सडकमा हिड्ने मान्छे देखेपछि सरकार विरोधीले त्यसलाई आफै अनुकुल प्रयोग गरे । साच्चै पत्रकारिता गर्ने हो भने तिनलाई सडकमा आउन कुन वडा र नगरपालिका वा गाउपालिकाले बाध्य बनायो ? त्यो पनि खोज्नु जरुरी थियो, जुन कुरा खोजिएन । जसले गर्दा आउँदो निर्वाचनमा मतदाताले आफ्ना जनप्रतिनिधि चिन्न पाउन । वा श्रमिक आफ्नो स्वइच्छाले हिडेको भए त्यो पनि आउन सक्नु पर्छ । किनकी मजदुर र श्रमिक चिन्ने भनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र हो । केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले त केवल आर्थिक जोहो गरिदिने हो । रकम नभए सरकारलाई स्थानीय निकायले बारम्बार भनिरहनु पर्छ । अनिमात्र संघीयताको मर्म जनताले बुझ्छन् । ठेक्काको रकम खोज्न मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई संघीयता चाहिएको बुझाई जनतामा पर्नगए त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था प्रति नै घातक हुनसक्छ ।

लामो यात्रा गर्दा दुख हुने भन्ने कुरा त मानिस जन्मेपछि मर्छ भन्ने ध्रुवसत्य जस्तै हो । त्यसैले अब सडकमा रहेकालाई गास बास र कपास दिएर जो जहा छन् त्यही क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर कोरोना भाइरसको चेकजाँच गरेपछि मात्र उनिहरुलाई घर पु¥याउनुपर्छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि आएको छ । जुन घरहिडेका श्रमिकको पक्षमा छ, तर त्यसले केही प्रश्न भने उठाएको छ । किनकी अहिले कतिपय कोरोना संक्रमितहरुलाई लक्षण नै देखिएको छैन । जुन निक्कै घातक छ । जसको परिणाम हामीले केही रुपमा देख्न थालेका छौं । त्यसैले अहिले श्रमिकलाई घर पु¥याईदिए उनिहरु कोरोना बोकेर गाँउ छिरेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरु नबसेका धेरै घटना आईसकेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा हिरो बन्नका लागि उनिहरुलाई घरसम्म लैजान अगाडी सर्दैछन्, भोली तिनै व्यक्ति कोरोना बोकेर गएको फेला परे त्यो बेला कुन हिरोले त्यसको जिम्मा लिने ।

त्यसैले केही थोरै मानवियता देखाएपनि धेरै विवेक यस रोगसँग लड्नमा देखाउ । घर त दुई सातापछि गएपनि केही हुन्न तर, घर पनि पुग्ने र जिवन पनि नरहने अवस्था आए त्यसले तपाईलाई मात्र होइन् तपाईको सिंगो परिवारलाई क्षति पु¥याउछ । गासबास र कपास दिएर उनिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखौं । बुद्धि र विवेक पु¥याऔं ।