नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न निरन्तर आन्दोलन र संघर्षको भट्टीमा खारिएको योद्दाका हैसियतले तात्कालिन नेकपा (एमाले) संसदीय बिभागका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले २०५५ साल साउन २५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गरी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने बिषयमा छलफल गरियोस भन्ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो

राजेन्द्र गौतम

नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा छ । नेपालको सीमा बिषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरु बहश र छलफलमा छन । संसदीय समितिका बैठकहरु गर्माएका छन । नेपाल सरकारले लिपुलेकको सडक बिवादलाई लिएर कडा अडान प्रस्तुत गरिसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमवार नेपालका लागि भारतीय राजदुत बिनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै डाकेर कुटनीतिक नोट हस्तान्तरण गर्दै सीमा विवादका बिषयमा नेपालको स्पष्ट अडान प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बिज्ञप्तीमार्फत ऐतिहासिक तथ्य सुगौली सन्धीले समेत काली नदीपूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । प्रमुख पतिपक्षी दलसहितका अन्य दलका नेता तथा सांसदहरुले पनि आफ्ना धारणा स्पष्ट गर्दै लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन । यस बिषयमा सिंगो देश एकमत छ ।

के हो तथ्य लिम्पियाधुराको ?

नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो । महाकाली नदीको मुहान अर्थात उदगमस्थल रहेको लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुरापूर्वको सम्पुर्ण भुभाग नेपालको हो । यसरी महाकाली नदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरा हो भनी गरिएका पत्राचार, निर्देशन, प्रमाण, लालमोहर, इस्तिहार र सनदहरु यस्का प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थात सन १८१६ को सुगौली सन्धीदेखि १९९३ सम्मका नक्साहरुलाई दशी प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । अर्थात नक्शाहरु, राजश्व तिरो, तिरान गरेको कागजात, लालमोहोर, इस्तिहार र सनदहरु यस्का प्रमाणहरु, सन १७६२ को बाणिज्य सन्धीदेखि १५ मे २०१५ सम्मका बिज्ञप्तीहरु यस्का तथ्यका रुपमा हेरिएको छ ।

नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सन १८१६ को सुगौली सन्धीको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी निर्धारण गर्यो । तर सन्धीमा महाकाली नदीको मुहान उल्लेख गरिएन । सुगौली सन्धीपछि प्रकाशित सवै नक्साहरुमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख भएपनि कम्पनी सरकारले सन १८५६ पछि नक्सामार्फत नेपालको पश्चिमी सीमा अतिक्रमण गर्यो । कम्पनी सरकारले सन १८५६ पछि प्रकाशित नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट आउने कालीनदीको ठाउँमा लिपुलेक पश्चिम (गरिफो) बाट आउन खाँयांङदीलाई काली लेख्न थाल्यो । स्वतन्त्र भारतले सन १९५० को उतरार्धतिर कालापानी (तिल्सी) मा सैन्य चौकी स्थापना गरेको देखिन्छ । भारत यतिबेला कालापानीस्थित सानो पानीको मुललाई कालीको मुहान भनेर भ्रम सिर्जना गर्दै आएको छ । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३८५ बर्गकिमी भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । आज आएर कालापानी नेपाल–भारतबीच जटिल समस्याका रुपमा रहेको छ ।

यसका सन्दर्भमा लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्दै भारत सरकारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट यही २०७६ मंसिर ४ गते पहिलो पटक औपचारिक पत्र लेखेर नक्सा सच्याउन पत्राचार गरिएको छ । स्मरणरहोस, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न निरन्तर आन्दोलन र संघर्षको भट्टीमा खारिएको योद्दाका हैसियतले तात्कालिन नेकपा (एमाले) संसदीय बिभागका प्रमुख केपी शर्मा ओलीले २०५५ साल साउन २५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गरी कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने बिषयमा छलफल गरियोस भन्ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर गत बर्ष २ नोभेम्बर २०१९ मा भारत सरकारले नेपाली भूभाग आफ्नोमा पारेर प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले भारतको नियत स्पष्ट पारेको छ । यो नयाँ राजनीतिक नक्सा सुगौली सन्धीको धारा ५ को बिरुद्ध रहेको स्पष्ट छ । तर आजसम्मका ऐतिहासिक, तथ्य प्रमाण, नाप नक्सा, जलबिज्ञानका आधारमा महाकालीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरापूर्वको सम्पुर्ण भूभाग नेपाली हो । लिम्पयाधुरा महाकालीको उदगमस्थल देखाउने नाप नक्सा, तथ्य प्रमाण, पत्राचार, तिरो तिरान, लालमोहोर, इस्तिहार र सनद निम्नानुसार रहेका छन ।

पत्राचार : सन १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन इष्ट इण्डिया कम्पनीका कार्यबहाक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एर्डवर्ड गार्डरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट लेखेको पत्र यस्तो छ, ‘काली नदीको पूर्वमा पर्ने ब्यास प्रगन्ना चौतरिया बम शाहको दावीअनुसार नेपालको ठहरिन्छ ।’

–सुगौली सन्धीअनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा र लिम्पियाधुरापूर्वको कुटी, नावी, गुञ्जी, टिंकर र छांगरु गाउँलाई नेपालको भूमि भनेर स्वीकार गरेको छ । कालापानी लिपुलेक पनि त्यसैमा पर्छ ।

–सन १८१७ मार्च २२ मा जे. आदमले कुमाउका कार्यबहाक कमिश्नर जी डब्लु ट्रेललाई अर्काे पत्र लेख्दै भनेका छन, ‘कालीपूर्वका ब्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगौली सन्धीअनुसार नेपालको रहेको तथ्य छ ।’

तिरो तिरान : सुगौली सन्धीले कालीलाई सीमा नदी निर्धारण गरेपछि कालीपूर्वको ब्यास क्षेत्रका यी गाउँहरुबाट बिसं १९९७ सम्म पनि नेपालमा तिरो तिरान हुँदै आएको तथ्य छ ।

लालमोहर–इस्तिहार–सनद : कम्पनी सरकार र नेपालका बीच सन १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा तात्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले महाकालीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरा भएको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

– बिसं २०१८ सालमा ब्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नावी, कुटी, टिंकर र छांगरु गाउँहरुको जनगणना बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको मातहत भएको तथ्य जिवितै छन ।

जलबिज्ञानका आधारमा : लिम्पियाधुरा उदगमित नदीको पानीको आयतन बढी भएको, जलाधार क्षेत्र पनि ठूलो भएको, अन्य सहायक नदीहरु भन्दा टाढाबाट बगेर आउने गहिरो पनि भएकोले सो मुल काली नदी हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

सन १८१६ को सुगौली सन्धीअघि र त्यसपछि सन १८५६ सम्मका सवै नक्साहरुमा महाकाली नदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । तर सन १८५६ पछि इष्ट इण्डियाले लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदीका नाम परिवर्तन गरी ‘कुटीयांङ्दी’ नामांकरण गरी लिपु भञ्ज्याङ पश्चिम निस्कने गरिफू (एर्खा) बाट आउने ‘खाँयाङ्दी’ (लिपुखोला) लाई कालीको नाम दिँदै नयाँ नक्सा प्रकाशित भएपछि बिवाद जनाइयो र जोर जवरजस्ती सीमा मिचियो । र सन १८५६ पछि लिम्पियाधुरा उदगमित कालीलाई कुटीयाङ्दी र लिपुलेक पश्चिमबाट निस्कने खाँयांङ्दीलाई काली भन्दै भ्रमात्मक नक्सा प्रकाशित गरेपछि सीमा बिवाद उत्पन्न भएको हो । जो आजतक जारी छ 

नक्सामा कालीको मुहान 
सन १८१९ को नक्सा, जुन सुगौली सन्धी भएको तीन बर्षपछि प्रकाशित भएको थियो । प्रिन्टेड एट दि सर्वे अफ इण्डिया अफिस (Printed at thr survey of India Office) लिम्पियाधुराबाट उत्पति भई बग्ने नदी काली नदी हो भनिएको छ ।

–सन १८२६ को नक्सा, जुन क्याप्टेन जे.डी. हरवेट (Captain J.D. Herbest) ले तयार गरेका हुन । Geological Map of the Mountain Provinces between the riverss sutlug @ kali रहेको छ । यस नक्समा समेत महाकालीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरा रहेको छ ।

–सन १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१, १८४६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ती भएको नदी काली नदी हो । पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा हो भनी स्पष्ट गरिएको छ । तर सन १८५० को नक्सामा नदीहरुको नाम खुलाइएको छैन ।

–तर १८५६ अप्रिल २४ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले सर्वेएर जनरल अफिसद्वारा प्रकाशित नक्साले समेत लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेको छ । यी नक्सा दुवै देशका सरकारबाट प्रमाणित भएका नक्सा हुन ।

नक्सामा हेरफेर/सीमा अतिक्रमणको तथ्य

सन १८१६ को सुगौली सन्धीअघि र त्यसपछि सन १८५६ सम्मका सवै नक्साहरुमा महाकाली नदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । तर सन १८५६ पछि इष्ट इण्डियाले लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदीका नाम परिवर्तन गरी ‘कुटीयांङ्दी’ नामांकरण गरी लिपु भञ्ज्याङ पश्चिम निस्कने गरिफू (एर्खा) बाट आउने ‘खाँयाङ्दी’ (लिपुखोला) लाई कालीको नाम दिँदै नयाँ नक्सा प्रकाशित भएपछि बिवाद जनाइयो र जोर जवरजस्ती सीमा मिचियो । र सन १८५६ पछि लिम्पियाधुरा उदगमित कालीलाई कुटीयाङ्दी र लिपुलेक पश्चिमबाट निस्कने खाँयांङ्दीलाई काली भन्दै भ्रमात्मक नक्सा प्रकाशित गरेपछि सीमा बिवाद उत्पन्न भएको हो । जो आजतक जारी छ ।

हाम्रो बिगत/तथ्य

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानीमा २०२९ सालदेखि भारतीय पक्षको गतिबिधि नियाल्न दार्चुलाको टिंकरमा प्रहरी चेक पोष्ट निर्माण गरी नियमित गस्ती गरी सीमाको रक्षा गरिएको थियो । अतिक्रमित भूमि कालापानीको कर तिरेको मोठ अहिले पनि बैतडी मालमोतमा रहेको तथ्य छ । टिंकरमा सीमा प्रहरी चौकी थियो । अहिले बर्तमान सरकारले दार्चुलाको कालापानी भन्दा १३ किलोमिटर वर ब्यास गाउँपालिका १ गांगामा बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) (सशस्त्र प्रहरी २५ र नेपाल प्रहरी ९ जना) रहने गरी पोष्टको स्थापना गरेको छ ।
नेपालको भूमि अतिक्रमित गर्दै भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवरसम्म जाने गरी सडक निर्माण गर्दैछ । अस्ति बैशाख २६ गते सडकको औपचारिक उदघाटन भएपछि बिवाद बाहिर आयो ।

स्मरणरहोस सन २०१५ मे १४–१६ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणताका भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गर्ने सहमति भएको देखिन्छ । यसबारेमा नेपालसँग कुनै सोधखोज नगर्नु दुःखद पक्ष हो । तत्काल नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएर बिरोध जनाएको थियो । यसैबीच यही बैशाख २९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदुत बिनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाएर अर्काे कुटनीतिक नोट बुझाएको छ । हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर (पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित) राष्ट्रिय सहमतिको बातावरण तयार गर्नुभएको छ । नेपालको भूभाग फिर्ता लिन प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्न र त्यस्को लागि जनतालाई साथ लिनसमेत सहमति भएको छ ।

(लेखक नेकपा केन्द्रीय सदस्य, प्रेस संगठन नेपालका इञ्चार्ज एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ)