काठमाडौं, असोज १४ । कोरोना महामारीबीच ठुला सञ्चार गृहका सञ्चालकले धमाधम पत्रकार निश्काशन गर्नेदेखि तलवसमेत नदिने हुकुमी शैली अपनाएपछि देशभरका श्रमजीवि पत्रकारहरु तात्कालिन सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको खोजी गर्न थालेका छन । सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा दृढतापुर्वक श्रमजीविको पक्षमा उभिनुभएका बाँस्कोटा तात्कालिन समयमा सञ्चालकहरुको तारो बन्नुभएको थियो ।

मिडिया मालिकले कोरोनाको कहरमा बाँच्नै नसक्ने गरी पीदा दिएपछि श्रमजीवि पत्रकारहरु पुनः गोकुल बाँस्कोटाको खोजी गर्न थालेका छन । श्रमजीविको पक्षमा उभिएकै कारण सरकारको अधिनायकवाद भन्दै हिडेका सञ्चालकहरु हरेक दिन श्रमजीविमाथि अन्याय गरिरहेका छन । केही दिनअघि नागरिक दैनिकमा एक पत्रकार पाँच दिने सत्याग्रहमै बसेपछि देशभरका पत्रकार नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा गोकुल बाँस्कोटाले गरेको कामको फेहरिस्त संझैदै उहाँलाई नै मन्त्रीका रुपमा हेर्न चाहेका हुन । यसबीचमा सामाजिक सञ्जालमा समेत मन्त्रीका रुपमा रहँदा श्रमजीविका पक्षमा बाँस्कोटा सतिसालझै खडा भएको भन्दै सञ्चार मन्त्री त बाँस्कोटा जस्तै हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन ।

बाँस्कोटाले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि मिडिया काउन्सिल बिद्येयकमा सुरुमा केही बिवाद भएपनि अन्तिममा सवै पक्षको भावना समेटदै राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित गराउन निर्णायक भुमिका खेल्नुभएको थियो । मिडिया स्वतन्त्र, निश्पक्ष र जनताको आवाज उठाउने हुनुपर्छ, नकि स्वच्छन्द र चरित्रहत्याको मतियार भन्ने मान्यतासहित अघि बढेर बाँस्कोटाले श्रमजीवि पत्रकार सधै अपहेलित भइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि निर्णायक कदम चाल्नुभएको थियो । ‘सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि श्रमजीवि पत्रकार र मिडियाको संस्थागत बिकाशका लागि गोकुल बाँस्कोटाले सवैभन्दा बढी काम गर्नुभएको छ, श्रमजीवि पत्रकारको पीडामा मल्हम लगाउने सवालमा त उहाँसँग कसैको तुलना नै हुनसक्दैन,’ नागरिक दैनिकमा सत्याग्रह चलिरहेको बेला ऐक्यवद्धता जनाउन आइपुगेका अधिकांश श्रमजीवि पत्रकारको भनाई थियो ।

बाँस्कोटाले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सरकारको नभई जनताको आवाज बुलन्द गर्दै तथ्यमा आधारित सत्य स्थापित गर्न प्रेरित गरेको र श्रमजीविलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कारण सवैको तारो बनेको र बिचौलियाको षडयन्त्रको शिकार भएको उनीहरुको बुझाइ रहेको थियो । हुन पनि बाँस्कोटाले सवै मिडियालाई समानुपातिक बिज्ञापन उपलब्ध गराउन आवश्यक कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो । उहाँकै बिशेष पहलमा बनेको कानूनअनुसार संसदबाट बिद्येयक पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नु भएको छ । सोही कानूनअनुसार अव बिज्ञापन बोर्ड गठनको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

यसैगरी बिदेशी च्यानललाई बिज्ञापनरहित बनाउन क्लिनफिल्डको नीति पनि बाँस्कोटाले नै हिम्मत गर्नुभएको हो । यसअघिका धेरै सञ्चारमन्त्रीले क्लिनफिल्डको बिषयमा हिम्मत गरेका थिएनन । खासगरी भारतको सिधा चासो रहेको कारण क्लिनफिल्डबारे चुपचाप बस्ने गरेकोमा बाँस्कोटाले देशको हितमा काम गर्ने हो, अरु कतै हेरिन्न भन्दै कानून निर्माण गरेरै छाडनुभयो । बाँस्कोटाकै हिम्मतले आएको क्लिनफिल्ड नीतिअनुसार अव कात्तिक ८ गतेबाट लागू हुने अवस्था रहेको छ । तर सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्री नभएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्य महत्वपुर्ण काममा लाग्नुपरेको कारण तीब्रताका साथ तयारी अघि बढन सकेको छैन ।

भारतीय पक्षबाट क्लिनफिल्ड लागू नगर्न अझै दवाव जारी रहेको छ । सोही कारण कर्मचारी प्रशासनले ढिलाइ गरिरहेको अनुभुति नेपाली सञ्चारकर्मीले गरेका छन । यसकारण पनि उनीहरु बाँस्कोटालाई ओली सरकारमा पुन सञ्चारमन्त्रीका रुपमा हेर्न चाहिरहेका छन । श्रमजीवि पत्रकारको रोजीरोटीको ग्यारेण्टीदेखि पत्रकार कल्याणकारी कोष बृद्धिसम्मका कामले पनि उहाँलाई पुन मन्त्रीका रुपमा हेर्न चाहेका अनुभुति अधिकांशको रहेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि श्रमजीवि पत्रकार र मिडियाको संस्थागत बिकाशका लागि गोकुल बाँस्कोटाले सवैभन्दा बढी काम गर्नुभएको छ, श्रमजीवि पत्रकारको पीडामा मल्हम लगाउने सवालमा त उहाँसँग कसैको तुलना नै हुनसक्दैन

सेकुरिटी प्रेस खरिदमा तीन गुणा मूल्य कम गराउने कामको नेतृत्व गरेका बाँस्कोटालाई बिचौलियाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार नभएपछि स्वर एडिट गरेर ७० करोड माग्यो भन्दै टेप सार्वजनिक गरेकै आधारमा बिना कुनै छानविन प्रष्टिकरण दिने अवसरसमेत नदिई हटनु परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनको क्रममा मिश्र सम्पर्कबिहीन रहेका भन्दै सात दिने सूचना निकालेबाटै उनको बाँस्कोटा फसाउने एक मात्र योजना रहेको प्रष्ट भएको छ ।

आफूमाथि आरोप लाग्नसाथ राजीनामा दिएर छानविनको माग गरेको, आफै अदालतमा छानविनसहित पुगेको कारण पनि सेकुरिटी प्रिन्टिग प्रेस खरिद प्रकरणमा बाँस्कोटा निर्दाेष रहेको प्रष्टै हुन्छ । अख्तियारले छानविन अन्तिम चरणमा पुर्याउँदा बाँस्कोटा दोषी छैनन भन्ने तथ्य बाहिर आइसकेकोले पनि श्रमजीवि पत्रकारहरुले बिगतमा श्रमजीवि पत्रकारको पक्षमा भएको कामलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन बाँस्कोटालाई नै खोज्न थालेका हुन ।