काठमाडौं, १७ जेठ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटबारे कर्णालीवासीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरुभन्दा यसपटक धेरै योजना समेटिएको भन्दै सरोकारवालाले यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमलाई सङ्घीय सरकारले लागू गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । अर्गानिक प्रदेश निर्माण, प्राङ्गारिक खेतीमा प्रोत्साहन, सुर्खेत–दैलेख–नाग्म–गमगढी–नाक्चेनाङला सडक प्रदेश सरकारले अघि सारेका योजना हुन् । मन्त्री ज्वालाले इतिहासमै कर्णालीले बढी बजेट पाएको दाबी गर्नुभयो । बजेटले कर्णालीका लागि रु नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख समानीकरण अनुदान तथा रु सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाख राजश्व उपलब्ध गराएको छ ।

बजेटमा रारा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, सिमीकोट–हिल्सा स्तरोन्नति, कांक्रेबिहार गुरुयोजना, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन कारखाना, कर्णालीलाई दुई वर्षभित्र अँध्यारोमुक्त बनाउने घोषणा, कोहलपुर–सुर्खेत सडकलाई चार लेन बनाउने, जाजरकोट–दुनै डोल्पा–मरिमपास–तिन्जे–धो सडक निर्माण तथा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालबाट विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन, कर्णाली करिडोर, अत्यधुनिक प्रविधिको मौसमी राडार सञ्चालन, सुर्खेतमा नयाँ विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन, डोल्पा सदरमुकामका यसै वर्ष र हुम्ला सदरमुकाममा आगामी वर्ष सडक पु¥याइने पुरानै कार्यक्रम हुन् । बजेटले यी आयोजनालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । मन्त्री ज्वालाले सङ्घीय सरकारले कर्णालीमा विद्युत् पहुँच पु¥याउने योजना ल्याउनु प्रदेशका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

“कर्णालीको पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटले प्रदेश राजधानीका नाताले सुर्खेतमा बन्नुपर्ने थुपै्र संरचना बन्ने हुँदा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ ।” कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि अझै पर्याप्त कार्यक्रम आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “विगतभन्दा राम्रो बजेट आए पनि यतिले नै कर्णालीको विकास सम्भव छैन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी कहाँ धेरै विनियोजित बजेट खर्च नभएर फिर्ता जान्छ ।”

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य यज्ञबहादुर विसीले वीरेन्द्रनगरलाई नमूना सिटी, चौकुने सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनजस्ता मेगा आयोजना बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । “वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी भएकाले यसको योजनाबद्ध विकासको खाँचो थियो, सङ्घले त ल्याएन अब प्रदेश सरकारले राजधानीको विकासको खाका ल्याउँछ की ल्याउँदैन् हेर्न बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । “स्थानीय र प्रदेशको धेरै बजेट आएको छ, त्यस्तै सङ्घका आफ्ना सिधै आयोजना कार्यक्रम छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विगतजस्तै बजेट विनियोजन हुने खर्च नहुने हो भने अर्थ छैन् ।” प्रदेश सरकार र सङ्घीय सांसद बजेट कार्यान्वयनमा विशेष चनाखो हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले प्रादेशिक राजधानीका नाताले सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्रसहित ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रमले निजी क्षेत्र उत्साही भएको बताउनुभयो । खाद्य प्रयोगशाला, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, पेट्रोलियम भण्डार लगायतका योजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।