डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युत, मेलम्चीजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा ढिलाइ हुँदा लक्ष्यमा असर पर्यो । तैपनि, लगातार ३ वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनेको उच्च वृद्धि हो । हामी उच्च आर्थिक वृद्धि हुने मुलुकमा पुगेका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत मात्र अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान साढे ४ प्रतिशत हो । यसकारण ६ प्रतिशतको ‘मूल्यवृद्धि’ भन्दा मूल्य बढाएर ६ प्रतिशतमा पुर्याउने भनिएको होइन । त्यो अधिकतम सीमा भनिएको हो । आर्थिक वृद्धिका लागि न्यूनतम सीमा तोक्नुपर्छ । तर, मूल्यवृद्धिका लागि भने अधिकतम सीमा तोक्ने गरिन्छ । कहिलेकाहीँ उल्टो पनि भएको छ । मूल्यवृद्धिलाई चालू आर्थिक वर्ष ४ प्रतिशतमा राख्न सकेकैले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने पर्याप्त आधार छन ।

विकास खर्च वृद्धि

पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिबारे हामी सबै जानकार छौं । मूलतः पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ । १५ जेठमा बजेट ल्याएपछि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउने सोचिएको थियो । तर, साउन, भदौ, असोजसम्म पनि कार्यक्रम तयार नगर्ने र पुस, माघ नभई काम नथाल्ने प्रवृत्ति छ । अर्काेतिर काम भएर पनि भुक्तानी समयमा नपाउने विषय छ । समयमा भुक्तानी नहुँदा हिसाब–किताब नमिलेर पनि ढिलाइ भइरहेको छ । त्यस्तै, कतिपय आयोजनाले दातृ निकायबाट रकम पनि ढिलै पाउँछन । प्रशासनिक समस्या पनि त्यत्तिकै छन । तर, चालू आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्म विकास खर्च विगतको जस्तै औसतभन्दा धेरै तल रहने अवस्था रहँदैन ।

आन्तरिक उत्पादनमुखी राजस्व प्रणाली

राजस्वका लक्ष्यमा केही सीमा छन । हामी आयात प्रतिस्थापन भन्दैछौं । मुलुकका लागि हानिकारक, वातावरण बिगार्ने वस्तु र औद्योगिक वातावरणलाई ध्वस्त पार्ने वस्तुलाई प्रतिबन्धित गर्दैनौं । त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने र परिमाणात्मक बन्देज लगाउने तयारीमा छौं । यसको असर राजस्वमा परिरहेको छ । निर्माण सामग्री, सिमेन्ट तथा क्लिंकर, पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनलाई पनि हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । यस्ता सामानको आयातमा कडाइ गर्दा असर राजस्वमा परेको छ । तर, त्यो असर मुलुकको सकारात्मक आर्थिक विकासका लागि जग हो । हामी राजस्वमुखी हुने होइन, मुलुकको आर्थिक वृद्धि र औद्योगीकरणलाई अघि बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । हामीले आयातमुखी राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने छ ।

यसैकारण यसपालिको बजेट आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आन्तरिक राजस्वबाट आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ लक्षित छ । आन्तरिक राजस्वमा पनि मूल्यवृद्धि कर र आयकरमार्फत राजस्व बढाउनतर्फ सरकार लागिरहेको छ । हामी लक्ष्यको नजिक पुग्छौँ भन्ने छ । राजस्वका प्रावधान, बजेट तर्जुमा गर्दा आधार लिइएका ऐन र नियमावली चाँडै परिवर्तन गर्छौँ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, कानुन र ऐन–नियम, नियमावली परिवर्तन गर्न समय लागेकाले गैरकर राजस्वबाट उठ्ने रकममा ढिलाइ भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षचाहिँ राम्रो गैरकर राजस्व उठ्नेछ ।

केही उद्योगहरू क्षमता विस्तारमा लागेका छन । सिमेन्टी रड र केही उत्पादनमूलक उद्योगहरू यस्तो विस्तारमा लागेका छन । त्यस्तै, नयाँ स्थापना भएका उद्योग र अस्पताल पनि क्षमता र लगानी विस्तारमा लागेका छन । त्यस्ता उद्योगहरूले कर छुट पाएका छन । त्यसकारण यो वर्ष केही ठूला व्यवसायबाट राजस्व पाउन सकिएको छैन । तर, अर्को वर्ष अहिले छुट पाएको अवसरको समेत लाभ लिने गरी राजस्व संकलन गर्न सक्छौँ । १५औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाएर सरकारी खर्चको अनुमान गरेका छौँ ।

अर्को विषय पुँजीगत बजेट मात्र विकास बजेट हो भनेर बुझ्नुहुँदैन । विद्युत् प्राधिकरणमा जाने, मेलम्ची आयोजनामा जाने, स्थानीय र प्रदेशमा जाने सबै किसिमका अनुदानलाई पनि चालू खर्च भनिएको छ । तर, त्यो बजेट विकासका लागि खर्च भइरहेको हुन्छ । यसकारण चालू बजेट भन्नेबित्तिकै त्यो विकास बजेट होइन भनेर बुझ्नुहुँदैन । अर्को महत्वपूर्ण विषय त धेरै पुँजी निर्माण हुने खर्च चालू बजेट र वित्तीय व्यवस्थामा रहेको छ ।

हामीले पुँजीगत खर्च भनेर मेसिन, औजार, उपकरणलाई मात्र राखेका छौँ । तर, त्यसले मात्र पुँजीगत खर्चको प्रतिनिधित्व गर्दैन । कुनै वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ । र, अब मुलुकको औद्योगीकरण अघि बढाउने हो भने ती वस्तुको आयात बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसले हाम्रा उद्योगलाई धराशायी बनाउनेछ । उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन संरक्षण दिनुपर्छ । संरक्षण दिँदा उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्छ । एकाधिकार वा सिन्डिकेट वा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्न दिनुहुँदैन । सरकार चनाखो हुनुपर्छ । संरक्षण र बजार अनुगमन, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

किन सांसदलाई ६ करोड ?

हामीले जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था रोजेका छौँ । यो व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई विकास गर्नकै लागि चुनाव लड्न भनेका छौँ । उनीहरू यो वा त्यो विकास गर्छौँ भनेरै निर्वा्चित भए । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज बोल्ने हो । जनतालाई नसुनी अघि बढ्दा प्रजातान्त्रिक विधि मानिँदैन । अर्को्तिर जनप्रतिनिधि संलग्न नभएको जनसहभागिता कस्तो होला ? अबको हाम्रो एउटै एजेन्डा भनेको विकास हो । अनि त्यही विकास गर्छु भनेर निर्वा्चित भएको प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने हो भने विकास कसरी होला ? बरु, हामीले हेर्ने विषय भनेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता हो ।

सांसदलाई रकम बाँड्यो भन्ने गरिएको छ । यो हुँदै होइन । उनीहरूको भूमिका भनेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका ६ करोड रुपैयाँका आयोजना छनोट गर्ने अधिकार पाएको हो । त्यसबाहेक कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने हो । यसमा दुरुपयोग हुन नदिन हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई विकासबाट विमुख गराउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन ।

किन ‘पपुलिस्ट’ बजेट ?

जनतालाई धेरै कुराएर धैर्यको बाँध टुटाउनु राम्रो हुँदैन । तर, लोकप्रिय हुने कामलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाएर राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि जग पनि बलियो बनाइराख्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिलो बजेट र दोस्रो बजेटको बीचमा १ सय ८० डिग्रीको परिवर्तन किन भनेर प्रश्न सोध्ने गरिएको छ । म परिवर्तन भएकै होइन । पहिलो बजेट ल्याउँदा जग बनाइरहेको थिएँ । तलतिर खनिरहेको थिएँ । तर, अहिले घर बनाइरहेको छु । माथितिर आइरहेको छु । अर्थात् पपुलिस्ट कार्यक्रम धान्न सक्ने दिशातिर अघि बढेको छु । यसलाई टिकाइराख्ने चुनौती भने छ । यो १८० डिग्रीको परिवर्तन होइन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय

हामीले संघबाट इमानदारीपूर्वक बजेट र कार्यक्रम पहिलो बजेटमा तल पठायौं । तर, कतिपय रणनीतिक कार्यक्रम संघबाट हेर्नुपर्ने भयो । त्यसलाई माथि तानियो । कतिपय ठेक्का लागेका आयोजना संघबाट सम्पूर्ण तयारी र कार्यान्वयनको काम भएकाले सम्पन्न गरेर तल पठाउने भनियो । कतिपय योजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहले संघले गरिदेओस् भन्ने चाहना देखियो । खासगरी सडक, खानेपानी, सहरी विकासका आयोजना पूरा गरेर मात्र तल पठाउने क्रम थालिएको छ । मापदण्ड पनि बनेको छ । त्यसअनुसार नै अघि बढिरहेका छौँ । त्यस्तै, खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ । ऐनलाई पनि संशोधनका लागि सदनमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन करार गर्ने क्रम बढाएका छौँ । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

(बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत विचार)