भारतका कट्टरपन्थी हिन्दु शासक वर्गले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन वा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि पूरै कोसिस गरिरहेका छन । नेपालका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि उनीहरूले त्यसका पक्षमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन । भारतले कालापानीसहितको नेपालको भूमिमा दावा गरेको छ । त्यसका लागि नेपालले लिएको अडानविरुद्ध व्यापक प्रचार गरिरहेको छ । उनीहरूले नेपालको संविधानलाई अझैसम्म स्वागत गरेका छैनन र तराईको विखण्डनका लागि पृथकतावादी शक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन । यो सामान्य स्थिति होइन
मोहनविक्रम सिंह
नेकपाभित्रको अन्तरकलह साँच्चिकै चिन्ताको कुरा हो । नेकपा फुट्छ वा फुट्दैन ? त्यो हाम्रो (नेकपा मसाल) चिन्ताको विषय होइन । तर, नेकपामा फुट भयो भने त्यसको असर सरकारमा मात्रै होइन, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा राष्ट्रियतामा पनि पर्न सक्छ । समग्र रूपमा २०६२/०६३ सालका उपलब्धिहरू समाप्त हुने र देश प्रतिगमनतिर जाने खतरा हुनेछ । यदि नेकपाभित्रको फुटले त्यसप्रकारको परिणाम उत्पन्न हुन्छ भने त्यो सामान्यतः पुग–नपुग शताब्दी लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र विशेषतः २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनसित गद्दारी नै हुनेछ । यो नै हाम्रो चिन्ताको विषय हो ।
नेकपाभित्रको सङ्घर्षलाई हामीले अन्तरसङ्घर्ष नभनेर अन्तरकलह नै बताएका छौँ । किनभने त्यो सङ्घर्ष सिद्धान्त वा राजनीतिसित सम्बन्धित छैन । त्यो सङ्घर्ष पद वा राजनीतिक भागबन्डासित सम्बन्धित छ । त्यसैले त्यो अन्तरसङ्घर्ष नभएर अन्तरकलह नै हो भन्नका लागि आधार छ । व्यक्ति, पद वा फाइदाका लागि सम्पूर्ण देशको हितमा नै आघात पुर्याउनु गम्भीर प्रकारको राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपन नै हुनेछ । नेकपाभित्र चलेको अन्तरकलहबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा राष्ट्रियताका विरुद्ध भएका वा त्यसलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजान खोज्ने राजनीतिक शक्तिहरू प्रसन्न छन ।
प्रतिगामी शक्तिहरूले वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गराउनका लागि बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका छन । वर्तमान सरकार रहन्छ वा जान्छ ? त्यो प्रश्नलाई हामीले देशको राजनीतिसित जोडेर नै हेर्ने गरेका छौँ । कतिपय पक्षहरूले, यहाँसम्म कि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र वामपन्थी आन्दोलनको पक्षमा भएका शक्तिहरूले पनि अहिले देशमा बढिरहेको प्रतिगामी शक्तिहरूको सक्रियतालाई हल्का रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । यो कुरा ठीक त्यस्तै हो, जस्तो कि ०१७ सालको पूर्वबेलामा र ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था कायम भएपछि पनि प्रतिगामी शक्तिहरूको गतिविधिलाई हल्का रूपमा लिने गरिएको थियो । तर, ०१७ पुस १ गते र ०५९ माघ १९ गतेका प्रतिगामी काण्डले त्यसप्रकारका धारणाहरूलाई गलत साबित गरेको इतिहास छ । त्यस्तो इतिहासको पुनरावृत्ति हुन नपाओस । त्यसका लागि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर शक्तिहरूबीचमा उच्चप्रकारको सतर्कता र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ ।
हामीले नेकपाको सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ । त्यो समर्थन मुख्यतः त्यसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे अपनाएको दृढ अडानका लागि नै हो । तर, त्यसका साथै यो वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो ध्यान छ कि, त्यसले त्यहीप्रकारको अडान राष्ट्रियताको पक्षमा पनि लिएको छ भन्न मुस्किल पर्छ । त्यस सन्दर्भमा एमसीसी (अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन परियोजना) बारे ओली सरकारले अपनाएको दृष्टिकोण उल्लेखनीय छ । तैपनि मधेसवादीहरूको संविधानमा संशोधनको मागका विरुद्ध त्यसले लगातार लिएको अडान तथा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतबारे अपनाएको नीति समेतमाथि विचार गर्दा देशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका तुलनामा राष्ट्रियताका पक्षमा यो सरकारको नीति तुलनात्मक रूपले सकारात्मक भएको पनि स्पष्ट छ । ती कारणहरूले गर्दा नै हामीले त्यो सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिँदै आएका छौँ ।
यद्यपि, देशका कतिपय राष्ट्रिय वा प्रशासनिक प्रश्नहरूमा सरकारले अपनाएका नीतिहरू वा गलत प्रकारको कार्यशैलीहरूको हामीले विरोध र सङ्घर्ष पनि गर्दै आएका छौँ । सरकारका गलत नीति वा कार्यशैलीका कारणले जनतामा सरकारप्रति अविश्वास वा असन्तोष बढ्दै गइरहेको छ र त्यसबाट प्रतिगामी शक्तिहरूको गतिविधिमा मद्दत पनि पुग्ने गरेको छ । त्यसरी सरकारले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अडान लिएको भए पनि आफ्ना गलत नीति र कार्यशैलीका कारणले प्रतिगमनका पक्षमा पनि आधार तयार पार्दै गइरहेको छ । आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीरप्रकारको खतरा छ । राजावादीहरूले राजतन्त्रको पुनःस्थापना वा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि सङ्गठित रूपले नै प्रयत्न गरिरहेका छन । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि हिन्दु राष्ट्र वा राजतन्त्रको पक्षमा ठूलो जनमत छ ।
भारतका कट्टरपन्थी हिन्दु शासक वर्गले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन वा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि पूरै कोसिस गरिरहेका छन । नेपालका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि उनीहरूले त्यसका पक्षमा लैजाने प्रयत्न गरिरहेका छन । भारतले कालापानीसहितको नेपालको भूमिमा दावा गरेको छ । त्यसका लागि नेपालले लिएको अडानविरुद्ध व्यापक प्रचार गरिरहेको छ । उनीहरूले नेपालको संविधानलाई अझैसम्म स्वागत गरेका छैनन र तराईको विखण्डनका लागि पृथकतावादी शक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन । यो सामान्य स्थिति होइन ।
सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ, अहिलेको स्थितिलाई सामना गर्न सरकारलाई सजिलो छैन । नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा राष्ट्रियताका विरुद्ध क्रियाशील शक्तिहरूलाई भारतीय साम्राज्यवादको समर्थनका कारणले सरकारका लागि अत्यन्त कठिन स्थिति भएको प्रस्ट छ । त्यो अवस्थामा यदि नेकपाभित्रको अन्तरकलह बढेर जान्छ, त्यसमा फुट हुन्छ वा सरकारको नै विघटन हुन्छ भने त्यो खतरा अरू गम्भीर बन्नेछ । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा वर्तमान सरकारले अडान लिने गरेको भए पनि अन्तरकलहका कारणले उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि कुनै देशी वा विदेशी प्रतिगामी शक्तिको समर्थन प्राप्त गर्ने नीति अपनाए भने त्यसको परिणाम गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियतासमेतका लागि प्रत्युत्पादक हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरूले कुनै प्रतिगामी शक्तिको समर्थन लिन खोज्नुको अर्थ देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका स्वार्थलाई पनि एक वा अर्काे प्रकारले समर्थन गर्नु वा मद्दत पुर्याउनुहुनेछ । त्यसको अर्थ हो, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा राष्ट्रियताका विषयमा अहिलेसम्मको अडानबाट पछाडि हट्नु । त्यो कुरा सम्पूर्ण देश र नेकपाको सङ्गठन वा अस्तित्वका लागि समेत आत्मघाती हुने प्रस्ट छ ।
मधेसवादीहरूको संविधानमा संशोधनको मागका विरुद्ध त्यसले लगातार लिएको अडान तथा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतबारे अपनाएको नीति समेतमाथि विचार गर्दा देशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका तुलनामा राष्ट्रियताका पक्षमा यो सरकारको नीति तुलनात्मक रूपले सकारात्मक भएको पनि स्पष्ट छ
नेकपाभित्रको अन्तरकलहको प्रकृति विशुद्ध रूपले त्यसको आन्तरिक सङ्गठनात्मक वा राष्ट्रिय हुन्छ भन्ने होइन । नेपालका राष्ट्रिय हितहरू विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिहरू वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका स्वार्थहरूसित जोडिएका छन । उनीहरूले सधैँ यो चाहन्छन कि नेपालको स्थिति वा नीतिहरू बढीभन्दा बढी उनीहरूका स्वार्थअनुरूप होऊन । नेपालको स्थितिलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप बदल्नका लागि उनीहरूले यहाँ सरकारलाई प्रभावित गर्ने वा अपदस्थ गराएर आफ्नो स्वार्थअनुकूल सरकारहरूको गठन गर्ने नीति अपनाउँदै आएका छन् । त्यसरी अहिले नेकपाभित्र चलेको अन्तरकलहको सन्दर्भमा पनि एक वा अर्को प्रकारले त्यसप्रकारको नीतिको पुनरावृत्तिको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । अनि अन्तरकलहका कारणले आफ्नो स्थिति कमजोर भएको अवस्थामा कुनै पक्षले कुनै विदेशी शक्तिसित मद्दत लिएर आफ्नो स्थितिलाई बढी अनुकूल गराउने प्रयत्न गर्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । नेपालमा विगतमा धेरैपल्ट त्यस्तो भएकै हो । तर, विश्व र नेपालको पनि इतिहासले बारम्बार यो स्पष्ट गरेको छ कि कुनै विदेशी शक्तिको मद्दत लिएर आफ्नो स्थितिलाई बलियो पार्ने कुनै पनि प्रयत्नबाट अन्तत्वोगत्वा लाभभन्दा बढी क्षति नै बढी हुने गरेको छ ।
नेकपाभित्र वर्तमान अन्तरकलहको एउटा मुख्य कारण हो, त्यो सङ्गठनभित्र विधि र पद्धतिको पक्ष धेरै नै कमजोर भएर गएको छ, यद्यपि त्यो टुटी नै सक्यो भन्ने होइन । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नीति वा सङ्गठनात्मक प्रश्नमा बारम्बार कैयौँ मतभेदहरू उत्पन्न हुने गर्छन । संसारको कुनै पार्टी त्यसबाट अपवाद छैन । अन्तरसङ्घर्ष कुनै पनि राजनीतिक दलभित्रको जनवादको लक्षण हो र त्यसप्रकारको अन्तरसङ्घर्षले दललाई जीवन्त राख्ने गर्छ । तर, कुनै दलभित्र अन्तरसङ्घर्ष विधि वा पद्धतिको सीमाभित्र नै चल्नुपर्छ । विधि वा पद्धतिलाई अतिक्रमण गरेर आपसमा अन्तरसङ्घर्ष गर्न थालियो भने परिणामस्वरूप या त त्यो राजनीतिक शक्ति अधिनायकवादी बन्छ वा कमजोर र ध्वस्त हुन्छ ।
संसारका राजनीतिक शक्तिहरूले आफूभित्रका मतभेद वा अन्तरसङ्घर्षको समाधान वा निकासका लागि विभिन्न विधि र पद्धति अपनाएका हुन्छन । त्यसको विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित सबैभन्दा मुख्य पद्धति बहुमतीय प्रणाली नै हो । कुनै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक संस्कृतिको जति उच्चस्तरमा विकास हुँदै जान्छ, त्यसले त्यति नै विनाहिच्किचाहट आफूलाई बहुमतको निर्णयको अधिनमा राख्ने गर्छ । आफ्ना इच्छाविरुद्ध बहुमतको निर्णय मानेर काम गर्नु अवश्य पनि असहज हुन्छ । कुनै पार्टी वा सङ्गठनभित्र बहुमतको निर्णय नमान्ने स्वेच्छाचारी वा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरू हाबी हुँदै गए भने त्यसको एकता र अनुशासन भताभुङ्ग हुँदै जान्छ, परिणाम त्यसको सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक प्रणाली र राजनीतिक भूमिकामा पनि पर्छ । त्यो कुरा अहिले नेकपाभित्रको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । मतभेदहरू सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिमध्ये कसको बहुमतद्वारा टुङ्ग्याउने त्यो स्वयं उनीहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो । तर, त्यसको अर्थ सबै विषयहरूलाई बहुमतद्वारा नै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने होइन । सम्भव भएसम्म सहमतिद्वारा नै आफ्ना मतभेदहरू टुङ्ग्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ र सहमति हुन नसकेको अवस्थामा नै बहुमतको मद्दत लिनुपर्छ ।
नेकपाले कुरा बुझ्नुपर्छ, जनताले दिएको ठूलो समर्थनका कारण नै संसदमा त्यो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति भएको हो । त्यो समर्थन त्यसले जनताका अगाडि गरेको प्रतिबद्धताका कारणले प्राप्त भएको हो । तर, ती प्रतिबद्धताबाट त्यो पछाडि हट्दै गइरहेको छ र त्यसको परिणामस्वरूप हाल कायम भएको शक्तिमा पनि ह्रास हँुदै गइरहेको छ । अरू ह्रास हुँदै जानेछ । त्योबाहेक विश्व र नेपालको पनि राजनीतिक इतिहासले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएको कुरा हो, कुनै राजनीतिक दलको शक्तिका लागि नीतिगत पक्षका साथै आन्तरिक सङ्गठनात्मक प्रणाली र एकता सुदृढ हुनु आवश्यक हुन्छ
तर, बहुमतको प्रणालीलाई सधैँ र निरपेक्ष रूपमा लिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यो प्रणाली सधैँ सिद्धान्त र नीतिअन्तर्गत नै रहनुपर्छ । बहुमतको प्रणालीभन्दा सिद्धान्त वा नीति माथि हुन्छन । सिद्धान्त वा नीतिमा आँच पुग्ने स्थिति आएमा बहुमतको प्रणालीका विरुद्ध पनि विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । तर स्पष्ट छ, अहिले नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तरकलह सिद्धान्त वा नीतिसम्बन्धी कारणले होइन, सत्ता वा व्यक्तिगत पदसित सम्बन्धित छ । तथापि, अन्तरकलहलाई सैद्धान्तीकरण गर्ने प्रयत्न पनि गरेको पाइन्छ । नेकपा अहिले देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । त्यसको महत्व त्यसको संसदमा अत्यधिक बहुमत र त्यसको सरकार पनि छ भन्नेमा होइन ।
नेकपाले कुरा बुझ्नुपर्छ, जनताले दिएको ठूलो समर्थनका कारण नै संसदमा त्यो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति भएको हो । त्यो समर्थन त्यसले जनताका अगाडि गरेको प्रतिबद्धताका कारणले प्राप्त भएको हो । तर, ती प्रतिबद्धताबाट त्यो पछाडि हट्दै गइरहेको छ र त्यसको परिणामस्वरूप हाल कायम भएको शक्तिमा पनि ह्रास हँुदै गइरहेको छ । अरू ह्रास हुँदै जानेछ । त्योबाहेक विश्व र नेपालको पनि राजनीतिक इतिहासले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएको कुरा हो, कुनै राजनीतिक दलको शक्तिका लागि नीतिगत पक्षका साथै आन्तरिक सङ्गठनात्मक प्रणाली र एकता सुदृढ हुनु आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक सङ्गठन प्रणाली र एकता अनुशासनका आधारमा नै सुदृढ हुन्छ । अनुशासन त्यो बेलामा नै सुदृढ हुन्छ, जब कुनै पार्टीको काम विधि वा नियमअनुसार चल्छ ।
आशा छ– नेकपाले नीतिगत पक्ष र सङ्गठनात्मक पक्षमाथि ध्यान दिनेछ । तर, अन्तरकलहले उनीहरूलाई विनाशको दिशामा नै लैजाने देखिँदै छ । आशा र कामना गरौँ, त्यस्तो नहोस् । त्यो आशा र कामना गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने हाम्रो तात्कालिक उद्देश्य तथा अहिलेसम्म उनीहरूले अपनाएका त्यससम्बन्धी सकारात्मक नीतिहरूमाथि नै आधारित छ ।
(लेखक नेकपा (मसाल) का महामन्त्री हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्