विपिन देव

भर्खरै डिसेम्बर ११ का दिन रसियाको परराष्ट्रमन्त्री ल्यामरोले एक सम्बोधनमा भारतको इण्डोप्यासिफिक नीतिलाई आलोचना गर्दै भारतको क्वार्डसँगको आबद्धतामाथि प्रश्न गरे । अर्थात भारत अमेरिका र युरोपेली युनियनको नीतिअनुरुप आफ्नो परराष्ट्र नीति परिचालित गरिरहेको समेत ल्याभरोको आरोप थियो । रसियाको यो आधिकारिक अभिव्यक्तिमाथि भारतले तुरुन्त आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे । भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुरागा श्रीवास्तवले भारतको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितअनुरुप परिचालित भैरहेको कुरा दाबी गर्दै भारतको इण्डोप्यासिफिक रणनीति कुनै देशको विरोधमा परिलक्षित नभएको समेत जानकारी गराए । रसियाका परराष्ट्र मन्त्री ल्याभरोको के संकेत थियो भने भारतको परराष्ट्र नीति चीनको विरोधमा लक्षित हुन्छ र अमेरिकालगायत युरोपेली युनियनको स्वार्थ अनुकुल हुन्छ ।

भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताको अभिव्यक्तिका साथ–साथै भारतका डिफेन्स चिफ विपिन रावतको अभिव्यक्तिले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई तरङ्गित गर्दछ । रावतले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा व्यापक सैनिकिकरणले गर्दा संसारका मुर्धन्य हिन्द महासागरीय व्यापारिक मार्ग संवेदनशील भैरहेको जानकारी गराए । अर्थात हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा १२० वटा हतियारबाट सु–सज्जित पानीजहाज अवस्थित रहेको कुराले हिन्द महासागरीय क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई जाहेर गर्दछ ।

भारत र रसियाको फरक दृष्टिकोणले विश्व सञ्चार जगतमा व्यापक बहस भैरहेको छ । भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. एस. जयशंकरले एक व्याख्यानमा दाबी गरेका थिए कि संसारका हरेक सम्बन्ध परिवर्तनशील भएता पनि भारत र रसियाको सम्बन्धमा कुनै उतारचढाव आएको छैन । तर रसियाको परराष्ट्रमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले डा. जयशंकरको दाबीलाई प्रश्नको घेरामा राख्दछ । भारत र रसियाका सम्बन्धका विभिन्न आयामहरू छन । रसिया भारतका सामरिक साझेदारका साथ–साथै भारतका ६ वटा न्युक्लियर प्लान्टलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साथ–साथै भारत र रसियाका बीचमा उर्जाको कारोबार पनि उच्च मात्रामा रहेको देखिन्छ । भारतका पूर्वराजदुत अशोक सज्जनहारले भारत र रसियाका सम्बन्ध माथि प्रकाश पार्दै के भनेका छन कि युरोप र अमेरिकाका दबाबका कारणले सामरिक रुपमा रसिया भारतसँग टाढिदै गइरहेको छ । साथ–साथै रसिया र चीनका बीच निकटता पनि बढिरहेको छ । वास्तवमा भू–राजनीतिमा भावनात्मक आवेग र उद्वेग हुँदैन । भू–राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ ।

रसियाको आरोपलाई भारतले गम्भीरतापुर्वक लिँदै आफ्नो इण्डोप्यासिफिक नीति र क्वार्डको दृष्टिकोणलाई विभिन्न छापाखाना र सार्वजनिक बहसहरुको माध्यमबाट उजागर गरेको छ । सन् २०१७ मा सागरिला डाइलगमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रष्ट रुपमा उदघोष गरेका छन कि क्वार्ड भन्नाले कुनै क्लब होइन, कुनै गठजोड होइन, कुनै गठबन्धन होइन । क्वार्ड एउटा प्रजातान्त्रिक छाता हो । हाल जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र भारत यसका सदस्य छन । खास गरेर दक्षिण चीन सागरमा चीनको दब–दबा र वर्चस्वलाई सन्तुलन गर्न र चीनलाई सामरिक दबाब दिन प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु बीच समझदारी भएको थियो । तदनुरूप सन १९९२ मा यी मुलुकहरुका बीचमा सैनिक अभ्यास भएको थियो, जसलाई मालावार सैनिक अभ्यास भनिन्छ । खास गरेर त्यतिखेर क्वार्डको अवधारणा सार्वजनिक भएको थिएन । सन् २००७ मा क्वार्डको अवधारणा सार्वजनिक भएता पनि यसको सक्रियता थिएन ।

हाल अक्टोबर ६ मा क्वार्डको मन्त्रीस्तरीय बैठक टोकियोमा सम्पन्न भएको छ । कोरोनाको कहरमा भौतिक रुपले क्वार्डका विदेश मन्त्रीहरुको बैठकले यसको संवेदनशीलतालाई आलोकित गर्दछ । अर्थात यस बैठकले साइबर सेक्युरिटी, फाइभजी, सामरिक सम्बन्धलगायत विभिन्न मुद्दाहरुमा साझा अवधारणालाई सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । भारतका पूर्वराजदुत अशोक सज्जनहारले आउने दिनमा क्वार्डमा पूर्वीय एसियाका राष्ट्रहरु भियतनाम, फिलिपिन्स र इण्डोनेसिया पनि सक्रिय हुन सक्ने सम्भावनालाई संकेत गरेका छन । अर्थात दक्षिण चीन सागरमा आसियान कामुलुकहरु चीनबाट आक्रान्त रहेको अवस्था छ । दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो दब–दबले आसियानका मुलुकहरु संरक्षण र गठबन्धनका लागि क्वार्डको छत्र–छाँया पाउन इच्छुक देखिन्छ, अर्कोतर्फ बेलायतले दक्षिण चीन सागरमा क्वार्डको गठबन्धनलाई सामरिक रुपले बलियो बनाउन आफ्ना विराट सैनिक युद्धपोत क्वीनएलिजावेथ दक्षिण सागरमा तैनाथ गरेको देखिन्छ । साथ–साथै जर्मन र फ्रान्स पनि दक्षिण चीन सागरमा क्वार्डको रणनीतिक र सामरिक सहयात्री भएका छन् ।

अर्कातर्फ दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो तयारी दिन प्रतिदिन बढाई रहेको देखिन्छ । नाइन डाइस ल्यानमा पूर्णरुपले चीनले सैनिकि करण गरेको छ । कोरोनालाई वुहान भाइरस भन्ने देशहरुलाई चीनले दण्डित गरेको छ । यहाँसम्म कि पि.पि.ई. र विभिन्न किसिमका उपकरणहरु दिनबाट यी देशहरुलाई वञ्चित गरेको छ । अष्ट्रेलिया र जर्मनी चिनियाँ नीतिले गर्दा प्रभावित पनि भएको छ । अष्ट्रेलियाले चिनियाँ नीतिको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो सुरक्षा नीतिमा आमुल परिवर्तन समेत गरेको छ ।

अर्का तर्फ चीनले दक्षिण सागरमा क्वार्डबाट सामरिक दबाब खेपिरहेका छन भने अर्कोतर्फ भारतलाई सामरिक दबाब दिन हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा चीनले आफ्नो सक्रियता बढाईरहेको छ । हिन्द महासागरीय क्षेत्र संसारको प्रमुख व्यापारिक नाका भएकोले गर्दा संसारका प्रमुख शक्तिहरुको उपस्थिति यो क्षेत्रमा रहनु स्वाभाविक नै हो । सन २००८ माचीनका दुई वटा सैनिक हतियार युक्त पानीजहाजको मात्र हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा उपस्थिति थियो । हाल यसमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । हिन्द महासागरीय क्षेत्रमाहाल १० देखि १२ वटा चिनियाँ सैनिक जहाजहरु तैनाथ रहेको देखिन्छ । साथ–साथै पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई पनि चीनले आफ्नो सैनिक अड्डा बनाउने रणनीति लिएको छ । साथ–साथै चीनले दिवुतीमा पनि सामरिक तयारी र लगानी गरिरहेको छ ।

आउने दिनमा विश्वका महत्वपूर्ण शक्तिहरुको टकराव सामुद्रिक मार्गमा नै हुनेछ । दक्षिण चीन सागर र हिन्द महासागरीय क्षेत्र यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन । हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा इण्डोप्यासिफिक रणनीति अनुरुप युरोप र अमेरिकाले भारतको नेतृत्वलाई अगाडि बढाई रहेको छ भने दक्षिण चीन सागरमा क्वार्ड अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक गठबन्धनहरुको सक्रियता र गठबन्धन बढिरहेको छ ।