प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

देशमा एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ र यसले आगामी दिनमा अझ केही ठूला परिवर्तनतिर देशलाई लैजान्छ । मानिसहरुलाई एउटा आशङ्का छ, यसले नकारात्मक दिशामा लान्छ, संविधान सिद्धिन्छ, चुनाव हुँदैन र अधिनायकवादतिर जान्छ । यस्ता आशङ्काहरु मान्छेका मनमा छन । मान्छे चेतनशील प्राणी भएको हुनाले अलिक छिटो प्रभावित हुन्छ । सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुने काठमाडौं हो । किनभने मिडिया पनि यहाँ बढी छ, सामाजिक सञ्जाल पनि यहाँ बढी छ । त्यसकारण यहाँ आशंकाको छिटो प्रभाव पर्छ । कुरा गर्ने मान्छे पनि यहाँ धेरै छन, पत्रकार पनि काठमाडौंमै धेरै छन, बुद्धिजीवी पनि यहाँ धेरै छन । त्यसो भएर मान्छे अलिक छिटो प्रभावित हुन्छ । आशंका भनेको अफवाहको परिणाम हो, राम्रोतर्फको कुरालाई आशंका भनिंदैन । नराम्रो तर्फकोलाई आशंका भनिन्छ । आशंकाचाहिं नराम्रो कुरामा हुन्छ । कथंकदाचित त्यस्तो भयो भने भन्ने कुरा मनमा पैदा हुन्छ । तर, त्यस्तो केही नराम्रो हुनेवाला छैन ।

देश अव निर्वाचनमा गएको छ । निर्वाचनतर्फ देश जाँदा कुनै आपत–विपत आइलाग्ने होइन । निर्वाचनमा जाँदा, सार्वभौम जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि जाँदा संविधान संकटमा पर्ने होइन । संविधानले व्यवस्था गरेको छ कि बढीमा पाँच वर्षमा ताजा जनादेशमा जाऔं । बढीमा पाँच वर्षमा त ताजा जनादेशमा जानैपर्छ । अथवा निर्वाचनमा जाँदा संकटमा पर्ने हो भने त पाँच–पाँच वर्षमा देश संकटमा पर्ने भो नि ! तर पाँच–पाँच वर्षमा संकटमा पर्ने होइन । राज्य सञ्चालनका लागि त्यो ताजा जनादेश हुन्छ । जनताले आफ्नो अभिमतद्वारा कसलाई दण्ड दिने, कसलाई पुरस्कृत गर्ने सार्वभौम संवैधानिक अधिकार हो । त्यसकारण ताजा जनादेशमा जाँदा देशलाई वा ब्यवस्थालाई कुनै खतरा पैदा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।

हामीसँग संविधान छ । हामीसँग जनप्रतिनिधि संस्थाहरु, संघीय संसदको एउटा हिस्सा राष्ट्रियसभा, पर्मानेन्ट पार्लियामेन्ट छ । सात वटा प्रदेशमा प्रदेशसभा, प्रदेश सरकारहरु छन । केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार कायम छ । निर्वाचनबाट अर्को सरकार नबनेसम्म यो सरकार कायम रहन्छ । र, स्थानीय तहका सरकार छन । केन्द्रीय सरकारको सम्पूर्ण मेकानिजम यथावत छ । सरकारको राष्ट्रिय मेकानिजम कहीं केही पनि खल्बलिएको छैन, खल्बलिने कुरा पनि आउँदैन । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने निकायहरु सुदृढ छन । यस्तोमा निर्वाचन किन हुँदैन ? निर्वाचन आयोग छैन र ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन सक्दैन र ? निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउँदै आएको छ । किन संकटमा पर्छ प्रणाली ? संविधान छैन ? संविधानको कहीं गलत व्याख्या हुन लाग्यो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन ? त्यसले संविधानको व्याख्या गर्दैन र ? व्यवस्थापिकाको एउटा अंश जो जहिल्यै पनि चुनावमा जानैपर्छ ।

राष्ट्रियसभा दुई–दुई वर्षमा एकतिहाइका दरले चुनामा जान्छ र स्थायी सभाको रुपमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सिंगै विघटन हुन्छ र सिंगै चुनावमा जान्छ । प्रतिनिधिसभा त पाँच वर्षमा चुनावमा जाने नै हो । अब डेढ वर्षपछि त चुनावमा जानै पर्दथ्यो । जब डेढ वर्षपछि चुनाव प्रारम्भ हुन्थ्यो भने डेढ वर्ष अगाडि हुँदाखेरिचाहिं आकाश नै खस्छ भन्ने कुरा कुनै तथ्य, कुनै आधार भएको विषय होइन । गलत, भ्रमपूर्ण र अन्यथा प्रयोजनका लागि, अन्यथा उद्देश्यका लागि यस्ता हल्लाहरु चलाइएका छन । जुन कुरा सही होइनन । परिस्थिति बिगार्न, वातावरण बिगार्न र अनुचित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि जनता अल्मल्याउने, जनतामा भ्रम छर्ने, जनताको विश्वास टुटाइदिने खेती गलत तत्वहरुले गर्छन । किनभने, निराश भएको जनताले कुनै रचनात्मक बाटो लिन सक्दैैन । आशावादी, उत्साही जनताले मात्रै आफ्ना हितहरुमा, व्यापक राष्ट्रिय हितहरुमा स्पष्ट भएको जनताले मात्रै देशलाई सही मार्गदर्शन गर्न सक्छ ।

त्यसकारण यतिबेला सञ्चार क्षेत्रको कर्तव्य के हो भने, जनतालाई सही बाटोमा, जनताकै व्यापक राष्ट्रिय हितहरुमा स्पष्ट पार्न र त्यसमा कुनै अन्योल कसैले सिर्जना गर्न खोजे त्यो पूरा हुन नदिन अग्रसर हुनुपर्छ । जनताको हित, राष्ट्रिय हितहरु सार्वभौम सत्ताको प्रश्न, स्वाधीनताको प्रश्न, स्वतन्त्रताको प्रश्न, भौगोलिक अखण्डताको प्रश्न वा राष्ट्रिय हितहरुमा सुशासनको प्रश्न, विकासको प्रश्न, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न र यस बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने प्रश्न र सामाजिक सुसंस्कृत, सभ्य, समृद्ध समाज निर्माण गर्ने, जहाँ मानिसका अधिकार, मानिसले प्राप्त गर्ने अवसर, मानिसले प्राप्त गर्नुपर्ने सुरक्षा, सम्पूर्ण सुरक्षा र उसको स्वाभिमानमा तलमाथि पर्न नदिन अग्रसर हुनुपर्छ । यी सबै चिजले युक्त समाज, जहाँ मानिस सुखी हुन सक्छ । हाम्रो गन्तव्य त्यो हो । त्यसकारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षाबाट जनताको विश्वास तलमाथि पर्न नदिने, त्यसतर्फका प्रयासहरुका बारेमा भ्रम फिजाउन नदिने, हाम्रा राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रयासहरुमा भ्रम फिजाउन नदिने, हाम्रा विकासका प्रयासहरुमा भ्रम फिजाउन नदिने, जनतालाई विभिन्न ढंगले साम्प्रदायिकता र अनेक हिसाबले बिथोल्न खोज्ने, भाँड्न खोज्ने कुराहरुबाट जनतालाई बिथोल्न नदिने काम सञ्चार क्षेत्रले गर्नुपर्छ ।

साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयताजस्ता अनेक कुराहरु उठाएर विभाजित गर्ने कुराहरुबाट जनतालाई मुक्त गर्न स्पष्ट पार्ने काम आजको आवश्यकता हो । यो कुरा नै हाम्रो भलो गर्ने, देशलाई सही बाटोमा लाने सबैभन्दा ठूलो तागत हो । जनताको शक्तिलाई एक ढिक्का बनाएर निर्माणको गतिशील बाटोमा हिंडाउने कर्तव्य सञ्चार जगतको पनि हो । स्पष्ट बाटोमा हिंडेको संगठित, गतिशील जनताबाट मात्रै हामी देशलाई सुरक्षा र समृद्धिको बाटोमा लान सक्छौं । सुरक्षित पनि राख्न सक्छौं । त्यसो भयो भने मात्रै हामी देशलाई एउटा सुसंस्कृत र सभ्य देशको रुपमा पनि परिचित गराउन सक्छौं ।

मानिसहरु रामराज्यको कुरा गर्छन । त्यस जमानामा जीवन कति कठिन थियो होला ? आजको जमानामा यति कठिन छ भने त्रेता युगको त्यस जमानामा कति कठिन थियो होला ? रामराज्य भनेको मान्छेले इन्साफ पाउने भनेको हो । मान्छेले एउटा सभ्यतापूर्ण अथवा एउटा समानताको जीवन पाउने भन्न खोजेको हो । अर्थात, रामराज्य भन्दा समृद्धि र सुखसयल भन्दा पनि त्यहाँ न्याय, समानता जस्ता कुराहरुलाई महत्व दिएको देखिन्छ । अब त हामी त्योभन्दा अगाडि सुविधा, समृद्धि, समानतासहितको एउटा सभ्य समाजतिर अगाडि बढ्दैछौं । आज ती कुराहरु उपलब्ध छन । त्यसकारण भन्ने गरिएकोे रामराज्य भन्दा आज झन बढी सुन्दर, सुखी, सुविधायुक्त जिन्दगी मानिसले पाउन सक्छन । त्यो पाउने जनताले हो, हामीले हो ।

संसद विघटन किन ?

मैले संसद किन विघटन गर्नु पर्यो, तपाईंहरुलाई थाहा छ । चल्नै नसक्ने, चल्नै नदिने प्रयासहरु गरिए । अस्ति ३ गतेको दिन थियो, उहाँ (उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल) ले अनायास भोलि ५ गते हो भनेर सोध्नुभयो । होइन ४ गते भनेपछि उहाँले भोलि एकदिन सुविस्ताले बस्न पाउने हुनुभयो भन्नुभयो । सबै उपस्थित साथीहरु त्यहाँ हाँस्नुभयो । बैठक भनेको कस्तो एउटा पीडाको विषय जस्तो नि ! असभ्यता त्यहाँ प्रकट हुन्छ, गालीगलौज त्यहाँ प्रकट हुन्छ । दस्तावेज तपाईंले हेर्नुभएकै छ, गालीगलौज तपाईंहरुले हेर्नुभएकै छ । बैठकहरुमा रमिता, तमासा तपाईंहरुले हेर्नुभएकै छ । अनि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ? जुन पार्टीको काँधमा सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने अभिभारा छ, त्यो पार्टी झगडाको अखडा जस्तो छ ।

सबैभन्दा खतरनाक कुरा, आन्तरिक झगडा हो । यदुवंशलाई अरुले समाप्त पार्न सक्दैनथे । जुन वंशमा कृष्ण थिए, जुन वंशमा बलराम थिए, त्यसलाई कसले खत्तम पार्ने ? जुन वंशका नायकको हातमा चक्र छ, जुन वंशको अर्का नायकको हातमा एउटा हलो छ, जसले समथर भूमिलाई पहाड बनाइदिन्छ, पहाडलाई समथर बनाइदिन्छ । त्यस्तो गर्न सक्ने सामथ्र्य जोसँग छ, त्यस वंशलाई कसले समाप्त पार्न सक्थ्यो र ? तर यदुवंश आफैं समाप्त हुन थालेपछि, मारामार गर्न थालेपछि सिद्धियो । नेकपाभित्र पनि त्यही गर्न खोजियो । अत्यन्त गैरजिम्मेवार, देशप्रति अनुत्तरदायी, आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित कहिल्यै पनि देश र जनताको बारेमा चिन्ता, चासो, सरोकार पनि नहुने र चर्चा गर्न पनि नचाहने । सार्वजनिक खपतका लागि बाहिर बोल्दिने । सार्वजनिक खपतका लागि बोल्दा पनि तपाईंहरुले देशको बारेमा, जनताको बारेमा बोलेको सुन्नु भएन होला । केही मान्छेहरुले सरकारको विरोध मात्रै गरेको सुन्नु भएकै छ । जसरी पनि विरोध, राम्रा काम केही गर्यो भन्ने सुन्न पनि नसक्ने, देख्न पनि नसक्ने । राम्रा कुरा सुन्नु पर्छ कि भनेर कान थुन्ने । राम्रा कुरा देख्नु पर्यो भने आँखा छोप्ने, राम्रो कुरा बोल्नु पर्यो भने मुख थुन्ने गरेको देख्नु भएकै छ ।

कतिपय नेताहरुले राष्ट्रियताको सबालमा बोल्नुभएको सुन्नुभएको छ ? अरु कतिपयले राष्ट्रियताको तमासा यस्तरी गर्नुभयो कि, उहाँहरुलाई राष्ट्रियता सार्वजनिक खपतको विषय मात्र बन्यो । नेपालमा एउटा पृथकतावादी विचार थियो । एउटा आन्दोलनको रुपमा पृथकतावाद चलिरहेको थियो । त्यसको अन्त्य गरियो । संवैधानिक र शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीति गर्छु भन्ने प्रतिबद्धतामा उनीहरुलाई ल्याइयो । त्यसबेला एउटा यस्तो राष्ट्रवाद जाग्यो, त्यसले यो किन गरियो भन्यो । के छ यसभित्र रहस्य भन्यो । खुलेआम किन पृथकतावाद अन्त्य गरियो भन्यो । के कुरा निरन्तर चलेको हेर्न चाहेका रहेछन ? के कुरा रोकिएकोमा मन दुखाएका रहेछन् ? यसबाट देखिंदैन र ? ज्यानले धेरै ठूलो नभए पनि नामले भीमकाय (भीम रावल) साथीहरुका रवैया तपाईंहरुले देख्नुभएको छ, पृथकतावाद अन्त्य गर्दा कति छटपटाउनुभयो ? मेरा लागि देशभक्ति देखावटी, बनावटी चिज होइन । राष्ट्रका वास्तविक हितहरुको, अधिकारहरुको र सम्मानको रक्षा गर्ने कुरा हो । हितको रक्षा गर्नु पर्यो, अधिकारको रक्षा हुनु पर्यो र सम्मानको रक्षा हुनुपर्यो, स्वाभिमानको रक्षा हुनुपर्यो । त्यसबाट पर हटेर विल्कुलै नक्कली तरिकाले राष्ट्रवादको कुरा उठाउने काम गर्नुभयो साथीहरुले ।

संभव छैन संसद पुनःस्थापना

अब अलिकति तर्कहरु आउलान्, यो संसद विघटन संवैधानिक छैन । पुनःस्थापित हुन्छ भन्ने हल्ला चल्ला । कसैले भन्ला, संविधानमा लेखेको छैन । बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन । संसद विघटन हुन्छ कि हुन्न ? लिखित संविधान नै छैन नि त्यहाँ त । तर संसद त विघटन हुन्छ । अर्थात संविधान यस्तो गतिशील चीज हो, जो कहीं कतै लेखिएको छैन भने परिस्थितिले त्यो अभाव, त्यो रिक्ततालाई आफ्नै विगतका नजिर यस प्रणाली अन्तर्गतका हामीले जुन व्यवस्था लिएका छौं, त्यो व्यवस्थाका नम्स हुन्छन, त्यसका आधारमा बाटो लिन्छ ।

कुनै कुरा नियममा, कानूनमा लेख्न छुटेछ भने त्यो प्रणाली अन्तर्गतका नम्स्ले के भन्छ ? संविधानमा लेख्न छुटेछ भने त्यस प्रणाली अन्तर्गतका नम्स्ले के भन्छ ? हाम्रा आफ्नै अभ्यासले के भन्छ ? हिजोका अभ्यासले के भन्छ ? र, हाम्रै जस्ता प्रणाली भएका अरु देशका अभ्यासले के भन्छन् ? भारतका अभ्यासले के भन्छ ? संसदीय प्रणालीको जननी भनिएको बेलायतका अभ्यासले के भन्छ ? ती कुरा हामीले हेर्नुपर्यो । त्यसरी हेर्दा लेखिएको छैन भने पनि त्यहाँ आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन सक्छ । हाम्रा आफ्नै प्रणालीका, प्रणाली अन्तर्गतका अभ्यास विगतका ती नजिरहरु प्रभावकारी हुन सक्दछन् । अथवा हामीजस्तै प्रणाली भएका र हामीभन्दा पुराना अभ्यास गरेका यस्तै प्रणाली लामो समय चलेका र लामो समय अभ्यास गरेका देशहरुका नजिरहरु के छन ? ती कुराहरु हुन सक्दछन ।

अर्को, संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने दावा नै गलत हो । संविधानको धारा ८५ ले भन्छ, ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ ।’ अथवा अगावै विघटन हुन सक्ने कुरा भन्छ । अगावै विघटन हुनसक्ने कस्तो कस्तो अवस्थामा ? सरकार बन्न नसकेमा । त्यो त चुनावमा जानुपर्यो । यदि सरकार बन्न सकेन भने या सरकार चलेन भने, सरकारले समर्थन प्राप्त गर्न सकेन भने अर्को विभिन्न विकल्पहरुमध्ये विकल्प छैन भने चुनावमा जान्छ । संविधानको धारा ७६ को ७ ले के भन्छ भने, ‘उपरोक्त धाराअनुसार यदि एक महिनाभित्र सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन हुन्छ । र, ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा हुन्छ ।’ अर्थात अहिले ६४ प्रतिशत बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमतको प्रधानमन्त्री म हुँ । बहुमतको संसदीय दलको सर्वसम्मत नेताको हैसियतमा म प्रधानमन्त्री भएको हुँ । यो त संसदको रेकर्ड । दुनियाँको रेकर्ड याद छ नि त ।

बहुमत प्राप्त दलको नेताले, प्रधानमन्त्रीले यो संसद उपयुक्त ढङ्गले चल्न सकेन । राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकेन । बाँकी रहेको डेढ दुई वर्षको अवधि, यो दुई वर्षको अवधिचाहिं अनावश्यक किचलो झमेलामा खेर जाने भयो । राष्ट्रको समय मूल्यवान हुन्छ, खेर जान दिनुहुँदैन । त्यसकारण यसलाई खेर जान नदिनका लागि बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री म नयाँ जनादेशमा जान चाहन्छु भन्नु दुनियाँको प्राक्टिस हो । म नै गइसकेपछि बहुमत प्राप्त दल गइसकेपछि ६४ प्रतिशत मसँग छ । प्रतिनिधिसभामा बाँकी ३६ प्रतिशत अरु संख्या रहन्छ । ३६ प्रतिशत त जतिपल्ट पल्टाए पनि ३६ प्रतिशत होला नि ! अनि ३६ प्रतिशतले बहुमतको सरकारको विकल्प दिन सक्छ ? त्यो सम्भावना नै छैन । त्यसको अर्थ वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नै छैन । किनभने बहुमत मसँग छ । म बहुमतको संसदीय दलको नेता हुँ । मैले नै ठहर गरें, मैले नै चलाउँदा अनुभव गरें कि पौने तीन वर्षमा कि यसैगरी यो संसद चलाइरहने हो भने यसले समय खेर फाल्ने कुरा, सरकारलाई काम गर्न व्यवधान पुर्याउने कुरा, सरकारका विकास निर्माणका प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरुलाई यसले व्यवधान गर्ने भयो । त्यसकारण यसको विकल्पमा अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । बहुमतले ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनिसकेपछि र वर्तमान संसद चलाउन्नँ भनेर बहुमतले भनिसकेपछि अल्पमतले सरकारको विकल्प दिने सम्भावना हुँदैन । त्यसो भइसकेपछि अर्को विकल्प नै छैन र संसद पुनःस्थापना हुने कुनै ठाउँ छैन ।

मैले विघटनको मेरो सिफारिशमा संविधानको धारा ७६ को १ पनि उल्लेख गरेको छु । किनभने म बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँ है । बहुमतबाट छानिएको प्रधानमन्त्री हुँ । बुहमत मसँग छ भन्नका लागि । सरकार बन्ने स्थिति, चल्ने स्थिति नरहेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्छ र नयाँ मिति तोक्छ भन्ने कुरा धारा ७६ को उपधारा ७ मा छ । त्यो कुरा पनि मैले उल्लेख गरेकोे छु । र, अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्षको अवधि रहन्छ । अथवा अगावै विघटन हुने सम्भावना त छ त्यहाँ । त्यो त संविधानले देखेको छ, अगावै विघटन हुन सक्छ । तसर्थ, संसद पुनःस्थापनाको कुनै सम्भावना छैन । यो असंसदीय, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कुनै कदम होइन, विल्कुल संसदीय, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक कदम हो ।

संविधानसम्मत ढङ्गले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने कदम हो । यसमा कतै भ्रम रहनुहुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो । यो कुरा साथीहरुले संचारमाध्यमहरुबाट विस्तृत रुपमा, व्यापक रुपमा जनताका बीचमा लैजान जरुरी छ भन्ने मेरो आग्रह हो । किनभने यो सही कुरा हो, यो देशको पक्षमा हो । आगामी दिनहरु एउटा कानूनी राजको ढंगले चल्ने, देश र जनताका समस्यामा केन्द्रित भएर थितिविथि अनुसार संसद चल्ने र सरकारले काम गर्न पाउने अवस्था हुने मैले विश्वास लिएको छु । राष्ट्रियताका निम्ति मेरो नेतृत्वमा, मेरो पार्टीले जे नीतिहरु बनाएको छ, मैले नेतृत्व गरेको मेरो सरकारले जे नीति बनाएको छ, जसरी देशलाई अगाडि हाँकेको छ, त्यसअनुसार नै अघि बढछ ।

कस्ता कस्ता षडयन्त्र भए ?

अब अहिलेको परिस्थितिको बारेमा मैले संक्षिप्तमा भन्छु । केही चल्नै अवस्थामा थिएन । अहिले संसद चल्ने स्थितिमा थियो र ? संसदमा देश र जनताका बारेमा छलफल हुने स्थिति थियो र ? अहिले सरकार चलाउनुपर्ने पार्टी आफैं चलिराखेको थियो र ? यथार्थमा चलेको थियो र ? १९ पेजसम्म गालीगलौज लेख्दा कति लेख्न सकिएको होला ? फूलस्केप कागज भन्छन नि, सानोतिनो कागज होइन । फूलस्केप कागजमा १९ पेजमा माथिदेखि तलसम्म १६ फन्टमा खाँदेर १९ पेज गाली लेख्दा कति लेखियो होला ? यो लोकतन्त्रको जमाना हो । यहाँ सहिष्णुता हुन्छ । मसँग पनि सहिष्णुता छ । उहिले त कृष्णले शिशुपालले मुख छाडेको गनेर मात्रै सजाय दिएका थिए ।

शिशुपालले कृष्णलाई मुख छाड्यो । कृष्णले आफ्नी फुपू शिशुपालकी आमालाई भनेका थिए, सयवटा गाली गरेसम्म पनि म शिशुपाललाई केही गर्दिनँ । उनकी फुपूले भनेकी थिइन्, मेरो छोरो दुष्ट छ, त्यो घण्टाकर्ण जस्तो छ । राम्रा कुरा सुन्न पर्यो भने कान थुन्छ, होइन भने कानमा घन्टी बाँध्छ र यसोयसो टाउको हल्लाएर घन्टी बजाउँछ । राम्रा कुरा देख्नै सक्दैन । कसैको प्रशंसा सुन्नै सक्दैन । कसैको प्रशंसा जनताले गरे, मित्रले गरे भने देवत्वकरण भयो भनेर कराउँछ । कसैले राम्रो गर्यो भनेको सुन्न सक्दैन, मुर्मुरिन्छ । आगोको ज्वाला बल्छ उसको छातीमा । ऊ अत्यन्त दुर्मुख छ । तिमीलाई मेरो छोराले भन्न सक्छ, यो लडाइँ चोर र साधुहरुका बीचको हो भनेर भन्न सक्छ । मुख छाड्न सक्छ, गाली गर्न सक्छ । मनपरी भन्न सक्छ, मेरो छोरालाई माफ गर्दिनु । कृष्णले भनेका थिए, एक सय गालीसम्म माफ दिन्छु, त्योभन्दा कति गर्ला र भनेर । १९ पेजमा एक सय गाली मात्र अट्छ र ? तर मैले त्यो पनि माफ दिएँ । मैले किन माफ दिएँ भने म यसको इन्साफ जनतासँग चाहन्छु, जनताले दिनुपर्छ । म आफूलाई दण्डाधिकारी ठान्दिनँ । यो लोकतन्त्रमा म चक्रधर होइन । चक्र चलाउने अधिकार मसँग छँदा पनि छैन । मैले लिनु पनि हुँदैन र मैले आफूलाई दण्डाधिकारी पनि ठान्नुहुँदैन । म जनताको सेवा गर्ने सेवकको पदमा छु । जनताको सेवा गर्नका निम्ति मलाई दिएको जिम्मेवारी र त्यसमा मेरो शालीनता मैले सम्झनुपर्छ ।

अहिले शिशुपाल एक जना मात्र कहाँ हो र ? ठूलाठूला शिशुपालहहरु जोरजोरै, हलहलै शिशुपालहरु छन । संसद चल्न दिएनन, पार्टी चलन दिएनन् । संसद चल्ने स्थिति नभएपछि देशका लागि काम गर्नुपर्ने संसद, देशका लागि काम गर्ने अवस्थामा नरहेपछि व्यक्तिका स्वार्थ, अहंकार, पदलिप्सा, व्यक्तिका महत्वाकांक्षा यस्तामा अल्झिन थालेपछि ‘समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षामा व्यवधान पैदा हुन थालेपछि, मैले न्याय दिनुस भनेर जनताको बीचमा जानुपथ्र्याे । त्यसकारण म जनताका बीचमा गएको हुँ ।

जनताका बीचमा जाने कुरा अपराध हो र ? कुनै पार्टीले जनताका बीचमा ताजा जनादेशका लागि गए बापत कुनै प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्छु भन्न, कारवाही गरें भन्न मिल्छ र ? त्यसको वैधानिकता छ कि छैन त्यो छोडिदिऔं एकछिन । यस पार्टीमा मलाई अरु कुनै आगन्तुकले निकाल्छु भन्नु मेरै घरबाट, घर साङ्लालाई वन साङ्लाले खेदेको भन्छन नि ! त्यस्तो गर्न खोज्नु, मलाई निकालेको घोषणा गर्नु यसै पनि हास्यास्पद हो । तर पनि उहाँहरुले त्यो दुस्साहस, हिजो निर्वाचन आयोगलाई लखेको पत्र, त्योभन्दा अगाडि एक जना नेताको वक्तव्य, तपाईंहरुले प्राप्त गर्नुभएको होला । त्यो उद्दण्डता । संसदीय दलको नेता म, पार्टीको अध्यक्ष म । मेरा दलका सदस्यहरु, मेरो सँगै बसेको अध्यक्षसमेत, मेरा छेउछाउमा बसेका वरिष्ठ नेताहरु समेतको हस्ताक्षरमा राष्ट्रपतिकहाँ अधिवेशन बोलाउनका लागि पुग्छ । दलको नेता म, मलाई नै थाहा हुँदैन । योभन्दा एनार्किज्म के हुन्छ ? योभन्दा अराजकता के हुन्छ ? अनि स्थायी कमिटीका सदस्यहरु पत्र बोकेर गएका छन् । त्योभन्दा अराजकता के हुन्छ ?

सभामुख त किर्ते पो परेछन

सभामुख (अग्निप्रसाद सापकोटा) ले अस्तिका दिन मात्रै संसद विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि महाभियोग लगाउनका लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्दैछौं भनेर केही सांसदहरुबाट लेखाएर सचिवालयमा दर्ता गर्न खोजे । संसद विघटन अगावै भइसक्यो । विज्ञप्ति अलिपछि जारी भयो तर त्यो पनि उहिले नै जारी भइसकेको छ । त्यसपछि साढे ३ बजे संसद सचिवालयमा लगेपछि सचिवालयले त लिन मान्ने भएन । अनि सभामुखले प्रमाणीकरण गर्ने, यो साढे १० बजे ल्याएको थियो भनेर । सचिवालयमा सांसदहरुले लगेको हस्ताक्षर यति बजे भनेर प्रमाणीकरण गर्ने सचिवले हो कि सभामुखले हो ? संसदको सभामुख जस्तो गरिमामय मर्यादित पदको मान्छे हो कि किर्तेको किनाराको साक्षी ? किर्ते प्रमाणित गर्न हुन्छ सभामुखले ? तपाईंहरु आफैं बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

तीन पटक अघिदेखि संसदको अधिवेशनबाट सरकारले निर्णय होस भनेर संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, निर्णयार्थ सभामुखले पेश गर्दैनन । संसारमा कुनै डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुन्छ ? सरकारले संसदमा पेश गरेको कुरा म निर्णयार्थ पेश गर्दिनँ, किनभने फलानो नेता (प्रचण्ड) ले मलाई आदेश दिएको छैन भन्ने सभामुख, तपाईंहरुले डेमोक्रेसीमा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारको विजनेश निर्णयार्थ म लान्नँ भन्छ । अनि त्यो संसद संसद रह्यो र ? संसद चल्यो ? सरकारले पेश गर्छ, उसले निर्णयार्थ प्रस्तुत नै गर्दैन । भन्छ के भने मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, किनभने सरकारले प्रस्ताव राख्यो भने सरकार ढल्छ, पार्टी फुट्छ, संसद फुट्छ, दुईतिहाइ पुर्याउन सक्दैन । हामीले कानूनी राजको प्रबन्ध, कानून निर्माण गर्ने ठाउँबाट प्रस्थान गर्नुपर्छ नि, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ नि ।

कानूनी राजको सुरुवात कहाँबाट हुनुपर्छ ? कानूनको मर्यादा पालना कहाँबाट सुरु हुनुपर्दछ ? सदन चलेका बेला सदनको काम कारबाही नियमसङ्गत भयो कि भएन भनेर कहीं मुद्दा लाग्दैन । सदन चलेका बेला मुद्दा लाग्दैन भनेर जे पनि गर्न हुन्छ ? होला मुद्दा लाग्दैन होला, तर मुद्दा लाग्दैन भनेर जे पनि गर्दिन मिल्छ ? पहिले दरबारका त्यस्तै गल्तीहरु हुने गर्थे । ठान्थे संविधानभन्दा माथि छु, मलाई मुद्दा लाग्दैन, त्यसकारण जे पनि गर्ने । कारबाहीको बारेमा मुद्दा लाग्दैन भने सदन चलेका बेला लाग्दैन, एउटा कुरो । यो सन्दर्भ नै अहिलेसँग मिल्दैन । दोस्रो, मुद्दा लाग्दैन भने पनि सही अर्थमा संविधानको कार्यान्वयन कानून अनुसार चल्नुपर्ने, त्यो मर्यादा पालना गर्नुपर्ने, कानूनको सम्मान गर्नुपर्ने, सबैभन्दा पहिलो ठाउँ त कानून निर्माण गर्ने ठाउँ हो नि ! कानून निर्माण गर्ने मुहानै दूषित भएको त तपाइँहरुले नै देख्नुभएको छ । दुईवटा घटना त प्रकट भए । एउटा, तीनवटा अधिवेशन अगाडि नै अघिल्लै सभामुखको पालामा संसदमा पेश गरिएको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिन्न, गर्दिनँ भनिन्छ । अर्काे साढे तीन बजे पुर्याएको प्रस्ताव साढे दश बजे नै ल्याएको हो भनेर प्रमाणीकरण गर्ने सभामुख ! दर्ता हुनुपर्ने महासचिवको कार्यालयमा, महासचिव नभए सचिवको कार्यालयमा ।

महासचिव पनि त्यहीं छन, सचिव पनि त्यहीं छन कार्यालयमा, साढे तीन बजे ल्याएको छ । साढे तीन बजे बुझ्दिनँ भनेपछि फर्काएर कुदेर सभामुखकोमा लान्छन र सभामुखले साढे दश बजे नै ल्याएको प्रमाणित गर्छ । संसद् कस्तो किर्ते सभामुखका फेला पर्या छ ? मैले यस प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा ढाल्ने कोसिस गरें । तर, बाह्रवर्ष ढुङ्ग्रामा हाल्दा के हुन्थ्यो थाहा छैन, पौने तीन वर्ष ढुङ्ग्रामा हाल्दा चाहिं वाङ्गाको बाङ्गै देखियो । त्यो चाहिं बाङ्गाको बाङ्गै भएको पाइयो ।

चुनाव एकै चरणमा हुनसक्छ

सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ । सुरक्षा प्रबन्धहरु चुस्तदुरुस्त छ । निर्वाचन गराउन सकिन्छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचन गर्न, सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरु सबै ठिकठाक छन । र, राजनीतिक दलहरुले लोकतन्त्रमा जनतामा ताजा जनादेशका लागि जाने र आफ्नो लोकप्रियता, आफ्नो विश्वसनीयता, जनताबाट प्रमाणित गराउने अवसरको उपयोग गर्नु राजनीतिक पार्टीको लोकतान्त्रिक आचरणको कुरा हो ।

चुनावमा भाग लिन्नँ भन्न लोकतान्त्रिक पार्टीले सक्दैनन । त्यसकारण चुनाव हुन्छ । चुनावमा लोकतान्त्रिक सबै पार्टीहरु सबैले भाग लिनेछन । सरकार शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्षम छ र गराउँछ । तसर्थ यो बाटो नै अब देश अगाडि बढ्ने सही बाटो हो । संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुकूलको बाटो हो । यसर्थ यस बाटोमा भ्रम पार्न खोज्दाखेरि भ्रमबाट जनतालाई बचाउने र अगाडि बढाउने हाम्रो कर्तव्यमा हामी अगाडि बढ्दै छौं ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने, भ्रमबाट जनतालाई मुक्त गर्ने संचारमाध्यमहरु, टेलिभिजन, रेडियो वा पेपरहरु वा अनलाइनहरु सबैको कर्तव्य हो । यसका निम्ति म सबै साथीहरुलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु । र, मैले विश्वास लिएको छु, जनता बडो उत्साहका साथ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न, राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ दिन, आफ्नो हैसियत, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको रुपमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग मतदानको माध्यमबाट आफ्नो ताजा जनादेश साझा रुपमा प्रकट गराएर, आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग जनताले गर्ने छन । लोकतन्त्रमा हुने पनि त्यही हो । त्यसकारण म यहाँहरु सबैलाई उत्साहपूर्वक अब निर्वाचनमा जुट्न पनि आह्वान गर्न चाहन्छु ।

अब चुनाव लाग्यो । चार महिना दश दिनमा चुनाव हुन्छ । एकै चरणमा पनि चुनाव हुनसक्छ । १७ वा २७ मा सेक्युरिटी फोर्सेसलाई मैले भनेको छु । सेक्युरिटी फोर्सेसको अनुकूलता यदि एकै चरणमा हुन्छ भने १७ वा २७ मध्ये कुनै दिन पनि हुनसक्छ । कुन दिन अनुकूल हुन्छ, सेक्युरिटी फोर्सेसले र निर्वाचन आयोगले भनेपछि सम्भवत एकै चरणमा हुनेभयो भने वैशाख २७ मा पनि हुन सक्छ । दुवै चरणमा भयो भने चार महिना दश दिन बाँकी रह्यो । एकै चरणमा हुने भए पनि ४ महिना दश दिन वा चार महिना २० दिन बाँकी रह्यो । अब त चुनावको तयारीमा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायहरु, राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो-आफ्नो चाँजोपाँजो र बन्दोबस्तमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सञ्चार माध्यम के चाहन्छ ?

संचारमाध्यमहरु के चाहनुहुन्छ ? देशभक्तिले जितेको वा हारेको ? राष्ट्रियता मजबूत भएको या कमजोर भएको ? लोकतन्त्र कमजोर भएको वा बलियो भएको ? देश सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढेको वा अल्मलिएको ? त्यो सबै काम गर्ने जनता अलमलमा परेको वा स्पष्टताका साथ अगाडि बढेको ? आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हक संचारमाध्यमको हातमा छ । त्यसकारण म संचारमाध्यमलाई राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा सुशासन र शान्तिको पक्षमा आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु।

(प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ७ गते केही सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरुसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश–सं)