वि.सं. २०६६ वैशाख २० गते तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले तात्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई बर्खास्त गरी कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधानसेनापति बनायो । सरकारको उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै तात्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २० गते राति नै प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाल नै रहेको पत्र दिनुभयो । उक्त घटनाका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिपल्ट राजीनामा दिनुभयो । हामीमध्ये धेरैलाई त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले गरेको उक्त कदमको चित्त बुझेको थिएन । त्यसैले राष्ट्रपति यादवले गरेको निर्णय ठिक जस्तो लाग्यो । तर संविधानलाई अगाडि राखेर उक्त घटनालाई हेर्ने हो भने सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई सरकारको निर्णय अस्विकार गर्ने अधिकार थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गरी आफूले चाहेको सेनापतिलाई नियुक्त गर्ने कदम गलत नियतबाट परिचालित थियो । तर तात्कालिन राष्ट्रपतिले रक्षा गरिरहनुभएको अन्तरिम संविधानको भाग २० को सेनासम्बन्धी ब्यवस्थामा ‘प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ’ भनिएको थियो ।

यदि प्रचण्डको ठाउँमा सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषदबाट उक्त निर्णय सिफारिश गर्नुभएको भए तात्कालिन राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्थ्यो होला ? आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री या भनौँ जसले आफूलाई राष्ट्रपति बनायो, उसैको संवैधानिक अधिकारलाई ‘नो’ या ‘गलत’ भन्ने हिम्मत राख्नुहुन्थ्यो होला ? सक्नुहुन्नथ्यो ? त्यसैले अहिले संसद विघटनको सवालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जुन रूपले गाली गलौज गरिँदैछ, ती सब गर्नुअघि हाम्रो राजनीतिक ब्यवस्थामा राष्ट्रपतिको नियुक्ति कसरी हुन्छ र उक्त पदलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार कस्तो छ ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानअनुसार, ‘राष्ट्रपति हुनका लागि सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, ४५ वर्ष पुगेको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको’ हुनुपर्ने छ ।

राष्ट्रपतिको यो ब्यवस्थालाई ब्यवहारमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म हामीकहाँ दुई जना राष्ट्रपति हुनुभएको छ, डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी । दुवै राष्ट्रपति राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको हो र दुवै राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी र सांसद हुनुहुन्थ्यो । दुवैलाई आफ्नो दलले उम्मेद्वार बनाएर प्रतिस्पर्धात्मक मैदानमा खडा गरेको हो । पार्टीगत राजनीतिमा सक्रिय रही चुनाव जितेर सांसद भएका राजनीतिकर्मीलाई राष्ट्रपति बनाएपछि उहाँहरूबाट अब्दुल कलामले जस्तो सरल, अराजनैतिक र सबैलाई समान ब्यवहारको अपेक्षा गर्नु आफैमा सही होइन । राजनीतिक दलका गुट–उपगुटमा सामेल भएर चुनावी प्रतिस्पर्धाका क्रममा प्रतिस्पर्धीबीच आरोप–प्रत्यारोप गर्दै र खप्दै निर्वाचित भएका कुनै पनि ब्यक्ति एकाएक स्वतन्त्र हुनै सक्दैन । यस्तो पृष्ठभूमिका ब्यक्तिले सबै राजनीतिक दल, तिनका प्रतिनिधि र मतदातासमेत रहेका नागरिकप्रति रातारात समान दृष्टिकोण कायम गर्न सक्छन भनेर सोच्नु नै गलत हो । यो कुनै ब्यक्तिविशेषको कुरा होइन, अवधारणाको कुरा हो ।

अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विगतमा आफू संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरूको झगडा मिलाउने कोशिस गरेको, पक्ष–विपक्ष लिएको लगायतका जुन आरोपहरू लगाइएको छ, त्यस प्रकारको काम विगतमा डा. रामवरण यादवले पनि गर्नुभएको हो । उहाँले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचनका बेला सुशील कोइराला पक्षका नेताहरूलाई शितल निवासमा बोलाइ छलफल गर्नुभएको हो । शेरबहादुर देउवा पक्षका केही नेताहरूलाई सुशील पक्षलाई सहयोग गर्न भन्नुभएकै हो । सम्बन्धित अनुभव हासिल गर्ने नेताहरू अहिले पनि छँदै छन् । जसले गरे पनि राष्ट्रपति भवनमा दलका आन्तरिक कुरालाई लिएर नेताहरूसँगको बैठक हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ । राष्ट्रपति भवनमा विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाका नेताहरूको विवाद मिलाउने उद्देश्यले भेटघाट गर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसैले यदि यही ब्यवस्थालाई कायम राख्ने हो भने अबको बहस राष्ट्रपति पदको निर्वाचन कसरी गर्ने र कस्तो मान्छे राष्ट्रपति हुने ? भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । भोलि राजसंस्था पुनःस्थापित हुने अवस्था आयो भने बहस नै गर्नु परेन त्यो अलग कुरा हो । भारतको संविधानमा पनि राष्ट्रपति हुन योग्य ब्यक्तिको सन्दर्भमा सांसद हुन योग्य ब्यक्ति भनिएको छ । तर अभ्यासमा विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका गैरराजनीतिक ब्यक्तिहरूलाई पनि राष्ट्रपति बनाइएको छ । भारतमा राजनीतिक र गैरराजनीतिक दुवै पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरू राष्ट्रपति बनेका छन् । लामो अभ्यासका कारण पनि हुन सक्छ राष्ट्रपति पद त्यति विवादमा आउने गर्दैन । सांसद हुन योग्य ब्यक्तिमा नेपाल र भारतको संविधानमा करिव उस्तै ब्यवस्था छ । नेपालको संसद सदस्यको सन्दर्भमा नेपालको नागरिक, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

अहिले संसद विघटनको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्दा विवादमा ल्याइँदैछ । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तब्य र अधिकारमा मन्त्रिपरिषद्को सम्मति र सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश भएका कार्य राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख छ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । कतिपयले अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन सिफारिशमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपथ्र्याे भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन, तर नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि मुद्दामा स्वविवेकको अधिकार दिएको छैन । उहाँले उक्त सिफारिशलाई पुनरमुल्याङ्कन गर्नुस भनेर केही दिनका लागि मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता गरिदिन भने सक्नुहुन्थ्यो ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहित संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासमा रहेको मुलुकको सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिशलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले संविधानले दिएको त्यही सेरेमोनियल भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो । अहिलेको सरकार र सरकारमा रहेको दलका नेताबाट जनमानसमा जुन निराशा छाएको थियो, त्यसको विकल्प ताजा जनादेश नै हुनसक्थ्यो । राम्ररी काम गर्न पाएको र गर्न सकेको भए दुई तिहाइको सरकार सधैं उत्तम हो तर काम केही नभई बन्धक बनेको अवस्थामा ताजा जनादेश नै सही उपाय हो । आमनिर्वाचनमार्फत राजनीतिक दल र नेता चुनिने काम हुन्छ ।

खासमा अहिले गर्नुपर्नेचाहिँ जनमत सङ्ग्रहको घोषणा पनि हो । अहिलेको शासकीय स्वरुप, राज्यको संरचनालगायतका कुरामा जनता खुशी छन कि छैनन ? यो विषयमा जनता के चाहन्छन ? भनेर जनमतमा जाने हिम्मत अब गर्नुपर्छ । कतिले अहिले सङ्घीय संरचनाको खारेजी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भने नागरिक उहाँको जयजयकार गर्दै सडकमा आउँछन् भनिरहेका छन । सङ्घीय संरचना, शासकीय स्वरुप र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको र सडक आन्दोलनसमेत सुरु भएकाले यी तीन वटा विषयलाई जनमत सङ्ग्रहमा लैजानु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिशमा साथ दिएको भनी अहिले राष्ट्रपतिमाथि जे–जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन, त्यसले हाम्रो समाज महिलालाई उच्च तहमा देख्न तयार भइनसकेको कुराको पुष्टि गरेको छ । यही काम यदि कुनै पुरुष राष्ट्रपतिबाट भएको भए बढिमा राजनीतिक आक्षेप लगाइने थियो, ब्यक्तिगत टीका–टिप्पणी गरिने थिएन । सामाजिक सञ्जालमा अहिले उहाँलाई गरिएका टिप्पणीहरू हेर्दा हाम्रो देशमा महिलालाई ब्यावसायिक र राजनीतिक आँखाले हेर्न अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । संसद विघटनको सन्दर्भमा जे भयो गल्ती राष्ट्रपतिको नभएर संविधानको हो । संविधानमा राष्ट्रपतिले यस प्रकारका विषयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनी उल्लेख भएको र उहाँले आफ्नो विवेक प्रयोग नगर्नु भएको भए निश्चित रूपमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी दोषी हुनुहुने थियो । राष्ट्रपतिलाई बिनागल्ती दोषको भागीदार बनाउन पाइँदैन, मिल्दैन ।