११ फाल्गुन २०७७, मंगलबार ००:००

तथ्यको कसीमा ओली सरकारको तीन वर्ष : कति सफल, कति असफल ?


विगत तीन वर्षमा सरकारले राष्ट्रको शिर निहुरिने कुनै काम गरेको छैन, बरू शिरू उँचो हुने काम गरेको देखिन्छ । अनेकौं व्यवधान र तमाम चुनौतीका बीचमा पनि आफ्नो क्षमता, स्रोत र अवस्थाले भ्याएसम्म ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको छ । यो गर्वको कुरा हो

हरि ज्ञवाली

शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको मूल प्रतिबद्धता बोकेर ०७४ सालको निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यही फागुन ३ गते तीन वर्ष पूरा गरेको छ । पार्टीभित्रैबाट अलग भएको समुहले संविधानको मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाललाई २३ पृष्ठ लामो तथ्यांकमार्फत प्रस्तुत गरेर जनअपेक्षाअनुसारको उत्कृष्ट काम गरेको दावी गर्नुभएको छ । अनकौँ प्रतिकुलताका वावजुद् पनि उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै सरकारका अग्रगामी, राम्रा र सबल पक्षलाई उहाँले उजागर गर्नुभएको छ । तर कतिपय विरोधीहरूले भने ओली सरकार पूर्णतः असफल, निरङ्कुश र प्रतिगामी भएको तर्क गरिरहेका छन् । यस्तो परस्पर विपरीत धारणा प्रकट भइरहँदा वास्तविक रुपमा सरकार विगत तीन वर्षमा कति सफल, कति असफल ? भन्ने स्वतन्त्ररुपले यथार्थ मूल्याङ्कन हुनु जरूरी देखिन्छ ।

विसं २०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र वाम गठबन्धन बनाएर शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको मूल चुनावी घोषणापत्रको प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा होमिएका थिए । जनताले सोही गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाइ मत दिएर सरकारमा पुर्याए । तर बिडम्बना,एउटा पूर्ण कार्यकाल पूरा नहुँदै र पार्टी एकीकरण पनि नसकिँदै दुवै समूह दुईतिर छिन्नभिन्न भएका छन्  । मुलुक यतिखेर अन्योलको भुँमरीमा फसेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको काम कारवाही पूर्णरूपमा प्रभावकारी हुने त कुरै भएन ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा जारी छ । प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने व्याख्या त अदालतले गर्ने नै छ । तर,अधिकांश राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायीलगायतले प्रमको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सडकमा ओर्लेपछि मुलुक पक्ष–विपक्षको बहस र जबर्जस्त आरोप–प्रत्यारोपमै अलमलिएको छ ।

सरकारका केही कमजोरीहरू

सरकार गठनलगत्तै सरकारले यातायात सिण्डिकेट खारेजीको निर्णय गर्यो । लामो समयको विवादसँगै त्यो निर्णय अझै पनि अलपत्र अवस्थामा छ । सरकारलाई विवादमा ल्याउने अर्को प्रकरण गुठी विधेयक हो । गुठीको समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएपछि त्यसका विरूद्धका काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन भयो । सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिन वाध्य भयो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणले सरकारलाई लामो समयसम्म विवादको घेरामा तानिरह्यो । कोभिड– १९ नाम दिइएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा घोटाला भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । बजार मूल्यभन्दा महङ्गो र गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भयो । तर, सरकारले यसबारेमा जनता आश्वस्त हुने गरी कुनै चित्तबुझ्दो र आधिकारिक प्रष्टीकरण दिएन । समयमै जनतालाई यथार्था बताउन नसक्नु सरकारको कमजोरीभित्रै पर्दछ ।

कोरोना कहरसँगै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सजिलो हुने प्रावधानसहितको अध्यादेशको पनि चौतर्फी विरोध भयो । सांसद् अपहरणको आरोप सरकारपक्षीय नेताहरूलाई लाग्यो । त्यसको पनि प्रतिवाद सरकारले गर्न सकेन । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तदेखि बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यासम्म आइपुग्दा शान्ति सुरक्षा दिन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भयो । भागरथी भट्टको हत्याकाण्डका आरोपी समातिएको भए पनि निर्मला पन्त घटनामा सरकार नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, गुठी विधेयक, सिण्डीकेट खारेजीजस्ता आवेग र हतारमा गरिएका यस्तै अनेकौँ निर्णयले सरकारको काममा प्रभावकारितामा जटिल प्रश्न तेर्सिएका छन् । सरकारले रेल, पानीजहाजका ठूल्ठूला सपना बाँडेर जनतामा आसा जगाए पनि सर्वसाधारणका दैनिक जनजीविकाका मुद्दामा भने अशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासा बढ्दै छन् । भ्रष्ट्राचार,कमिसन,महंगी र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गर्ने समय नै निकाल्न सकेन । चाडबाडका बेलामा कर्मकाण्डी बजार अनुगमनबाहेक आकासिँदो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले उपभोक्ताको पक्षमा ठोस योजना ल्याउन सकेन । यी कमजोरीलाई विपक्षीले मात्रै होइन, सर्वसाधारण जनताले समेत सरकारमाथि आक्रोश पोखेकै छन् ।

सरकारका प्रमुख उपलब्धीहरू

आफ्नै पार्टीभित्रैबाट र बाहिरबाट समेत तमाम अवरोधको सामना गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी जनताको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने अभियानमा भने सरकार डटेर लागेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई साकार पार्ने खालका थुप्रै काम भने सरकारले गरेकै छ । प्रधानमन्त्री ओली सरकारले तीन वर्षमा गरेको गर्व गर्नलायक काम अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नु हो । आफ्नो सीमा मिचिँदासमेत नेपालका सरकार र प्रधानमन्त्रीहरू भारतसँग खुलेर कुरा राख्न नसक्ने विगतको तीतो यथार्थगत परिस्थितिमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने काम वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धी हो ।

कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको काम गतिशील र उत्साहजनक रहेको छ । ओम्नी काण्डमा विवादित रहे पनि नियन्त्रणका बाँकी सबालमा सरकार कही चुकेजस्तो लाग्दैन । कोरोनाविरूद्धको खोप सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई निशुल्क लगाउने कार्यगति अति प्रशंसनीय र जनमुखी कार्य हो ।
एकै दिन मुलुकका ३ सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र ७ ओटै प्रदेशमा सरूवा रोग अस्पतालको शिलान्यास निर्माणकार्यको थालनी नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रको इतिहासमै पहिलोपटक हो । स्वास्थ्यक्षेत्रमा नयाँ आयाम हो । यसलाई सरकारले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको ऐतिहासिक क्रान्तिको सुरूवात मान्न सकिन्छ ।

कोरोनाभाइरसका कारण कैयौँ देशका अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खुम्चिन पुगेको अवस्थामा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटे पनि नेपाली अर्थतन्त्र चरम मन्दीको चपेटामा पर्न पाएन । यो सरकारको ठूलो उपलब्धि हो । भूकम्प पुनर्निर्माण अन्तर्गत कैयौँ आवास घर तथा ठूला पूर्वाधार र सम्पदाहरू तयार भए । सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५ किलोमिटर भन्दा बढीका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेका छन् । १३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गेपुल निर्माण गरिएका छन् । अर्ब रूपैयाँ बराबरको जोखिम बेहोर्न सक्नेगरी कोभिड- १९ ले मर्माहत निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक जगत्लाई राहत उपलब्ध गराउन ४२ अर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरिएको छ । पीसीआर परीक्षण ल्याब शून्यबाट ८३ पुर्याइएको जस्ता उल्लेख्य कामहरू तीन वर्षमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि भने हुन् ।

योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना अनि साना किसानको ऋण मिनाहासम्मका कार्यक्रम र योजना वर्तमान सरकारका ऐतिहासिक उल्लेख्य कदमहरू हुन् । कामदार,रोजगारदाता र सरकारको योगदानका कारण श्रम गरेको व्यक्तिले ६० वर्षपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था वास्तवमा श्रम क्षेत्रमा ‘नयाँ युगको शुरूआत’ नै हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई २०५१ सालमा कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको वृद्ध भत्तापछिकै लोकप्रिय कार्यक्रम भन्न मिल्छ । तीन वर्षका अवधिमा पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेल–वे सेवा विस्तारको काम अघि बढेको छ । रक्सौल–काठमाडौं तथा केरूङ–काठमाडौं रेल–वेको विस्तृत सर्भेक्षण अघि वढेको छ भने पूर्व–पश्चिम रेलको निर्माण भइरहेको छ ।

पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणसँगै आवश्यक पूर्वाधार तयारीको काम सरकारले गरिसकेको छ । रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भई निर्वाध र नियमित रूपमा पेट्रोलियम आपूर्ति हुन थालेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने काम पनि वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि नै हो । सरकारले दिने सेवा अनलाइनबाटै गर्न सकिने व्यवस्था सहितको नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले सानो कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउने काम बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ भने केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मद्दत पुग्नेछ ।

सरकारले सुरूमै उद्घोष गरेको तुइनमुक्त मुलुक बनाउने कार्य हाल सम्पन्न भइसकेको छ । रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । तराईमा पृथकतावादी राजनीति गरिरहेको सीके राउतसमूहलाई मूल राजनीतिक धारमा समायोजन, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमालगायतका तमाम कार्य सरकारका उल्लेख्य उपलब्धि हुन् ।

सुन तस्करीमा ब्रेक, चीनसँग पारवाहन सम्झौता, सुरूङमार्ग र सडक विस्तारलगायतका कार्यक्रमहरू समृद्धि र विकासका सपना साकार पार्ने कार्ययोजना नै हुन् । मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने उद्धेश्य र अभियान हुन् । विकासका कामका रूपमा हेर्दा सरकारले मुलुकमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिदै कार्यान्वयन पक्षलाई तीब्रता दिएको छ । यो कार्यकालमा अनेकौँ आयोजनाका निर्माणले गति लिएको पाइन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा जतिखेर पनि जनतामा आशा र आकांक्षा जगाइरहनुहुन्छ । आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रमले मुलुकको समृद्धि र विकासका तमाम सपनाहरू नागरिकलाई देखाइरहनुभएको छ । वि.सं २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीको समयमा पहिलोपटक आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि उहाँले मुलुकमा रेल र पानीजहाज कुदाउने सपना देखाउनुभएको हो । लोडसेडिङ् सदाका लागि अन्त्य गर्ने सङ्कल्पसहित घरघरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने र हावाबाट बिजुली निकाल्नेजस्ता तमाम योजना अघि सार्नुभएको हो । नेपालको समृद्धि र विकासका लागि उहाँले देखाएको यो सपना सामान्य हैन । मुलुकको सुदूर भविष्यका लागि सही मार्गदर्शन र अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

प्रम केपी ओलीले शुरूदेखि नै हाम्रो देश नेपाल भिखारीको देश नभएको तर्क गरिरहनुभएको छ । कोही नेपाली भोकै मर्न नपर्ने दावी गरिरहनुहुन्छ । कोही नहुनेको सरकार छ भनिरहनुहुन्छ । नेपाल सधैँ गरिब र पिछडिएको हुनुहुँदैन भन्ने वकालत गरिरहनुहुन्छ । देश र नागरिकका मूच्र्छित सपनाहरूलाई उजागर गरिरहनुहुन्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई मुखरित गरिरहनुहुन्छ । उहाँको यो भनाइ र अभियान मुलुकका लागि अपरिहार्य र महत्वपूर्ण भूमिका हो ।
विगत तीन वर्षमा सरकारले राष्ट्रको शिर निहुरिने कुनै काम गरेको छैन, बरू शिरू उँचो हुने काम गरेको देखिन्छ । अनेकौं व्यवधान र तमाम चुनौतीका बीचमा पनि आफ्नो क्षमता, स्रोत र अवस्थाले भ्याएसम्म ओली सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको छ । यो गर्वको कुरा हो ।

त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट जनताले ठूलै आशा राखेका थिए । तर त्यो आशा र आकांक्षा पार्टीभित्रकै आन्तरिक झगडा र पदीय महात्वाकांक्षाले पूरा हुन सकेन । समृद्धि र विकास लागि जनताले सरकारबाट ‘ए प्लस’ रिजल्टको अपेक्षा गरेको भए पनि देश र नागरिकका मूच्र्छित सपनाहरूलाई उजागर गर्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई मुखरित गर्ने अनि राष्ट्रवादी अडानका लागि सरकारको तीन वर्षे कार्यकाललाई ‘सी प्लस’ मूल्याङ्कन गर्नु कनै अन्यथा हुनेछैन । विशेष परिस्थितिमा यही नै उत्कृष्ट रिजल्ट हो । अस्तु ।

(ज्ञवाली रुपन्देहीका स्वतन्त्र बुद्धिजीवी मानिनुहुन्छ । )