काठमाडौं, जेठ २३

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले प्रदत्त गरेको मूल्यमान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको प्रष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको काम जारी रहेकाले केही विषयमा कमजोरी भएको देखिन सक्ने भन्दै बजेट सवैका लागि ल्याइएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विगतमा बहुवर्षीय ठेक्कामा बन्दोबस्त भएका आयोजनामा आठ खर्ब रुपैया बराबरको बजेट सङ्घको अनिवार्य दायित्व रहेको प्रष्ट पार्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ती दायित्वलाई बजेटमा आत्मसात गरिएको बताउनुभयो । सबै चालु खर्च ‘चालु खर्च’ होइन भन्दै उहाँले ती पूँजीगत खर्च नै भएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘कृषि विकासका लागि दिइने अनुदान, रासायनिक मल खरीदका लागि दिइएको अनुदान, प्राविधिक अनुदानजस्ता विषय पनि ‘चालु खर्च’ भएकाले सोही आधारमा हेर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।

उहाँले अल्पसंख्यक जाति, वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने २०५१ सालको बजेटदेखि नै शुरु भएको र त्यसपछि हराएका ती क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘म त्यही विरासत बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री भएकाले अल्पसंख्यक समुदायलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले अल्पसंख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ र ‘नौ स’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अथृमन्त्री खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनावश्यक बहस गरिएको बताउनु भयो । नेपालीको औसत आयुलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । राज्यले सोझै गर्न नसक्ने काम ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमबाट भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो । ‘हजुरबा–हजुरआमाले आफ्ना नाति–नातिनीलाई कापीकलम किनिदिनुभएको छ । बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुभएको छ । त्यो के गलत भयो र ? राज्यले गर्ने काम जेष्ठ नागरिकले आफ्नो परिवारमा गर्नुभएको छ । यो नराम्रो भयो र ?’ अर्थमन्त्रीले खतिवडाले भन्नुभयो ।

राज्यको प्रमुख चुनौती भनेकै शहरी व्यवस्थापन रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले गाउँ पनि हाम्रो आधुनिक जीवनको आधार भएकाले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा पनि विकास निर्माणमा समस्या परेकाले ९० प्रतिशत बढी खर्च गर्न सके त्यो उपलब्धिमूलक हुने बताउनुभयो । बढीभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको र केही वर्षपछि त्यो समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।

स्टिलको खम्बा राखिने

काम मंसिर, पुस र माघमा भए पनि भुक्तानी जेठ–असारमा भएकाले असारे विकास जस्तो देखिएको तथ्य पनि संसदमा अर्थमन्त्री खतिवडाले राख्नुभएको छ । शुरु भएका आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन र निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले काठे खम्बालाई विस्थापन गरेर स्टिलको खम्बा राख्ने कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । आगामी आवमा तोकिएको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य व्यावहारिक नै रहेको प्रष्ट पार्दै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने बताउनुभयो । ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासको गति बढ्दा त्यसले श्रम बजारमा समेत प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा सेवाको निर्यातबाट व्यापार घाटा घटाउन सकिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा अगाडि बढाउने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आवदेखि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने भएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले आगामी आवमा नै व्यापार घाटा सन्तुलनमा भने नजाने प्रष्ट पार्नुभयो । आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रसारणमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । उक्त परिमाणको विद्युत् थप भएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मात्रामा कटौती हुनेछ ।

सरकारको लक्ष्य सवैलाई खुसी बनाउने बजेट ल्याउनु नै हो । सवैलाई खुसी बनाउने गरी बजेट ल्याउन खोजिएको छ । कोही–कोही खुसी हुनुभएको रहेनछ, त्यहीअनुसारको अभिब्यक्ति पनि आयो । आगामी बर्षको बजेटमा तिनलाई पनि खुसी बनाउने गरी बजेट बनाइने छ

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा सहज ऋणको अवस्था नेपालमा छ भन्दै उहाँले अनुत्पादक ढङ्गले ऋण लिनेतर्फ सरकार नलाग्ने बरु कूल गार्हस्थ उत्पादनले धान्ने गरी नै ऋण लिइने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो । उहाँले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जिकिर गर्नुभयो । स्वदेशी कामदारलाई नै काम दिने योजनामा सरकार छ भन्दै उहाँले श्रम बजारको संरचनालाई अध्ययन गरेर मात्रै बेरोजगार र रोजगारीको अवस्था पत्ता लाग्ने बताउनुभयो ।

आगामी आवको बजेटले धेरैलाई खुशी पारेको र कमैलाई मात्रै बेखुशी बनाएको छ भन्दै अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैलाई खुशी तुल्याउने गरी बजेट आउने विश्वास दिलाउनुभयो । ‘सरकारको लक्ष्य सवैलाई खुसी बनाउने बजेट ल्याउनु नै हो । सवैलाई खुसी बनाउने गरी बजेट ल्याउन खोजिएको छ । कोही–कोही खुसी हुनुभएको रहेनछ, त्यहीअनुसारको अभिब्यक्ति पनि आयो । आगामी बर्षको बजेटमा तिनलाई पनि खुसी बनाउने गरी बजेट बनाइने छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो ।