अहिले आमनागरिकको एउटै माग भनेको बलियो राष्ट्रियता, समृद्धि र विकास नै हो । वर्तमान मुलुकको संविधानले सबै नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न त बनायो तर कार्यान्वयनका लागि स्थिर सरकार आवश्यक छ, अहिले पनि त्यो सम्भावना छैन । अहिले व्यवस्था परिवर्तन गरेको ब्याज खाएर बस्ने बेला होइन, राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएको २० बर्षमा पनि त्यस मुलुकमा कुनै आमूल परिवर्तन भएन भने त्यो व्यवस्था स्वतः खारेज भएको विश्वको इतिहासमा हामीले सुनेका छौं

अन्जु पाण्डे

तपाईं जुन कुरा प्राप्तिका लागि जति प्रयास गर्नुहुन्छ नि ठिक त्यो भन्दा बढी मेहनत आफूलाई प्राप्त भएको कुरालाई सदुपयोग गर्नका लागि गर्नुस अनि मात्रै तपाईंले आफूलाई न्याय गर्नुहुन्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन ७० बर्षसम्म निकै लामो संघर्ष गर्नपर्यो । आजको हाम्रो यो राज्य व्यवस्थाका निम्ति देशले निकै राजनीतिक उतार चढाव अन्तर संघर्ष खेप्नुपर्यो । मैले बुझेअनुसार २००७ सालदेखि आजका दिनसम्म पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता छैन । अहिलेसम्म पनि मुलुकको दुर्भाग्य स्थिर सरकार र राजनीति स्थायीत्वका लागि कुनै राजनीति दल तयार देखिदैनन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाकै लागि नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म माओवादी शसस्त्र द्वन्द भयो । १७ हजार नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाए । द्वन्दबाट उपलब्धिमुलक परिणाम आउन नसक्ने संभावना बढेपछि फेरि सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर १९ दिने जनआन्दोलन भयो । २०६२/६३ मा भएको शान्तिपुर्ण आन्दोलनपछि जारी भएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा बैधानिक रुपमा राजतन्त्र हटाइयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो । ७० बर्षसम्म निकै लामो संघर्षबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना त गरियो तर फेरि संविधानसभाको चुनावबाट संविधान बनाउन झन्डै एक दशक कुर्नुपर्यो र नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासकहरुद्वारा शासित भए । बिकराल सामाजिक कुरिती, कु–संस्कृति, कु–सस्कार, लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेदहरुका सामना गरे । ७० बर्षको अबधिमा राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन नआएको भने होइन । हरेक परिपर्तित व्यवस्थाले जनताका अधिकारका विषयमा आंशिक सम्बोधन नभएको पनि होइनन । तर उक्त अधिकारहरु कार्यान्वयनको दिशातिर कहिले अगाडि बढेनन । धेरथोर अगाडि बढे पनि नागरिकका मौलिक अधिकारहरु केही पहुँचवाला वर्गमै सीमित भयो । त्यसकै परिणाम स्वरुप १० बर्षे शसस्त्र द्वन्द्ध १९ दिने जनआन्दोलन जनताको आफ्नो मौलिक अधिकारका लागि थियो । विभिन्न विभेदको अन्त्यका लागि थियो । फलस्वरूप नेपालमा जनताकै शासन जनतालाई स्थापित भयो । जनताको तन्त्र वा जनताको राज्य यस्तो देश जहाँ शासन तन्त्रमा सैद्धान्तिक रुपले देशको सर्बोच्च पदमा आमजनताबाट कुनै पनि ब्यक्ति पदासिन हुन सक्छ । यसप्रकारको शासनतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र गणतन्त्र भन्दा अलि फरक हुन्छ, लोकतन्त्र त्यस शासनतन्त्रलाई भनिन्छ, जहाँ वास्तमा नै सामान्य जनता वा तीनको बहुमतका इच्छाले शासन चल्ने गर्दछ । आज विश्वका धेरै देशहरु गणराज्य छन । साथै लोकतान्त्रिक पनि हाम्रो देश नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।

के लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु भनेको राजतन्त्र फाल्नु मात्रै हो त ? जनताका अधिकारलाई संविधानका पानामा लेखेर मात्रै गणतन्त्र आयो त ? के प्राप्त भएको अधिकारलाई जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरेका छन् ? अहिले प्रत्येक सचेत नागरिकलाई यी प्रश्नले गाँजेको छ । पछिल्लो समयको राजनीति घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यो राज्य व्यवस्थालाई आफू अनुकूलको बनाउन सबै राजनीतिक दलहरु तल्लीन भएर लागेका देखिन्छन, यो दुःखद् कुरा हो । राजनीतिक खिचातानीका कारणले आम जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको बिश्वास दिनानुदिन घटिरहेको छ । जनता र नेताबीचको दूरी बढनुमा राजनीतिक दल सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन, किनभने सबै राजनीति दलले आफ्नो दलगत स्वार्थ र नीजि स्वार्थलाई त्यागेर जनताका हितलाई सर्बोच्च स्थानमा राखेर काम गर्ने हो भने मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्थापित हुन्छ, नत्र त फेरि जनताले विकल्प नखोज्लान भन्न सकिन्न ।

स्थिर सरकार स्थापित गर्नका लागि नेपालमा दुई विकल्प छ, एउटा पहिलो विकल्प मात्रै नेता मिल्न पर्यो, जनता जतासुकै जेसुकै होस भनेर नेताका भागबन्डा पुग्नपर्यो । हामीले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । त्यसकारण हामी मन्त्री बन्नैपर्छ भनेर को–को नेता, नेतृ जनआन्दोलनको बेला पत्रिकामा फ्रन्टसाइडमा फोटो आएको थियो । खोजी–खोजी मन्त्री, सांसद बनाउनपर्यो, जनजीविकाका कुरा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कुरा गर्नुभएन, अनि अर्को महत्वपूर्ण बिकल्प भनेको अहिलेको शक्तिशाली देशहरुको इतिहास हेर्दा हरेक देशहरु क्रान्तिपछिको एउटा नेताको उदय भएको इतिहास छ । त्यसकारण हाम्रो देशमा त्यही जरुरी छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएको व्यवस्था हो, यदि जनताले जनताका लागि ल्याएको व्यवस्था हो भने कुनै राजनीतिक दल र कुनै एक नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अहिलेको व्यवस्थालाई धरापमा पार्न हुन्न । त्यसकारण केही समय मुलुकलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गर्नका लागि निरङ्कुस हुनुपर्छ साँच्चै मुलुक बनाउने हो भने ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने हो भने आमजनताका माग र आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थिर सरकारका लागि सबै एकठाँउमा हुन आवश्यक छ । राजनीति दल र दलका नेताहरु हिजो जसरी आन्दोलनमा एक भएको अवस्था थियो, अहिले त्यसैगरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महाअभियानमा योजनासहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । मुलुकको बिकास समृद्धि जनताका अधिकारका निम्ति राज्य व्यवस्था परिबर्तनको जति आबश्यक छ, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा परिवर्तित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु हो । मुलुक अहिले निकै जटिल अवस्थामा छ, त्यो जटिल अवस्था भनेको राष्ट्रियता नै हो । अहिले आमनागरिकको एउटै माग भनेको बलियो राष्ट्रियता, समृद्धि र विकास नै हो । वर्तमान मुलुकको संविधानले सबै नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न त बनायो तर कार्यान्वयनका लागि स्थिर सरकार आवश्यक छ । अहिले व्यवस्था परिवर्तन गरेको ब्याज खाएर बस्ने बेला होइन, राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएको २० बर्षमा पनि त्यस मुलुकमा कुनै आमूल परिवर्तन भएन भने त्यो व्यवस्था स्वतः खारेज भएको विश्वको इतिहासमा हामीले सुनेका छौं ।

त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरु सबै सचेत भएर मुलुकको स्वार्थमा काम गरे मात्रै आउने पुस्ताले यो व्यवस्था अनुभव गर्न पाउँछन, होइन भने निकै गम्भीर अवस्थामा मुलुक जान सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । वर्तमान सरकारका सबै कदम जायज छन वा छैनन भन्ने कुरामा बहस गर्नु भन्दा अहिलेको मुलुकको आवश्यकता के हो ? भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । राजनीति खिचातानी, उहीँ अस्थिर पुरानोशैली भागबन्डाको राजनीति, सरकार परिवर्तन, के यो अहिलेको मुलुकको आवश्यकता हो ? पक्कै होइन । यदि स्थीर सरकार, राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धि आजको आबश्यकता हो भने सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि चुनावद्वारा जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुपर्ने हुन्छ ।