काठमाडौं, जेठ ३०

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बिद्येयकमा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था –आइएनजिओ) को डलर खेतीको कारण मात्रै बिरोध भइरहेको तथ्य खुलेको छ । मानव अधिकार आयोग आफैले प्रधानमन्त्रीको मातहत बस्ने चाहना राखेको प्रमाण फेला परेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत १० वैशाखमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन–२०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले मानव अधिकार आयोगलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखेको भन्दै अधिकारकर्मीबाट अहिले चर्को विरोध भइरहेको छ । तर तथ्यले आयोग आफैले प्रधानमन्त्री मातहत बस्न चाहेको देखाएको छ । आयोग ऐनको दफा १७ मा संशोधन गरी आयोगले महान्यायाधिवक्तासमक्ष मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार पनि हो ।

संशोधनको यो व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भइरहँदा आयोगकै सिफारिसमा सरकारले यो व्यवस्था थप गरेको तथ्य फेला परेको हो । शिलापत्रका पत्रकार डिल्ली आचार्यले आयोगको यो तथ्य बाहिर ल्याउनु भएको छ । तथ्यअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय अन्योल भएको भन्दै ९ जेठ २०७३ मा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउनु भयो ।

कार्यदल बन्नुअघि मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सचिवले तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालसँग परामर्श गर्नुभयो । त्यसबेला केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । दुवैको परामर्शअनुसार २०७३ जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकाल (हाल न्यायाधीश), सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत श्यामबाबु काफ्लेको तीन सदस्यीय कार्यदल बन्यो । सो कार्यदलको नाम दिइएको थियो, ‘मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनामा मुद्दा दायर गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता समाधाका विकल्प तथा सुझाबसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७३ ।’

यस्तो छ सिफारिस

आयोगका सचिव र अध्यक्षले बनाएको सो कार्यालदले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनको पृष्ठ ४८ को सिफारिस नम्बर ६ मा उसले यस्तो लेख्यो :

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस अध्ययन गर्दा फौजदारी कसुर भएमा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने…. ।

सो प्रतिवेदनको प्रकरण ६ मा कार्यदलले मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘मानव अधिकार ऐन–२०६८ मा संशोधन हुनुपर्ने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘… मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा कारणसहितको सिफारिसको पूर्णपाठ राखी सिधै महान्यायाधिवक्तासमक्ष वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष पढाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसमा चल्ने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले मात्रै लिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ऐन संशोधन आयोगकै कार्यदलको सिफारिसमा भए पनि आयोगका सदस्य भने यस विषयमा अनविज्ञ रहेको बताउँछन । ‘आयोगले कहिले र कसरी यस्तो सिफारिस गर्यो भन्ने न आयोगमा रेकर्ड छ न हामीलाई जानकारी गराइयो । जसरी ऐनमा संशोधन आयो, यो राम्रो भएन,’ मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले भन्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताकै संलग्नता

मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा चल्ने मुद्दाको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिने कानुनी व्यवस्था मिलाउने कामको अग्रसरता तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता र कानुन मन्त्रीले नै लिएको पाइएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) र तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले नै मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षलाई कार्यदल बनाएर सिफारिस गर्न सुझाउनु भएको हो ।

आफ्नै कार्यदलको सुझावअनुसार सरकारले मानव अधिकार ऐनमा संशोधन दर्ता गराएपछि आयोगले संशोधन फिर्ता हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । यसका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने या महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिने व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

मानव अधिकार आयोगले सिफारिसमार्फत ऐनमा संशोधन गर्न दिएको सुझावअनुसार नै विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको पाइएको छ । आयोग र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएको संशोधनको व्यवस्था भने यस्तो छ ।

आफैले पठाएको संशोधनमा पनि आयोगले किन बिरोध गरिरहेको छ ? यो कसैले बुझ्न सकेको छैन ।