काठमाडौं, असार २८ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका पाँचजना न्यायाधीशहरुले संबिधानमाथि नै यति भयानक आक्रमण गर्लान भन्ने सायदै कसैले सोचेका थिए । सवैको अनुमान थियो, सर्वाेच्चले कि विघटन सदर गरेर चुनावको ढोका खोलिदिन्छ या पुनःस्थापना गरेर संबिधानअनुसार पक्रियामा जाउ भन्छ मात्र भन्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो ।

तर, पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै भत्काएर पुनर्लेखन गर्दै फैसला दिएको छ । । सर्वाेच्चको फैसला अध्ययन गर्दा निकै बिचित्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने खालको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश जवराले आफ्नो बंशको ज्वाईंलाई प्रधानमन्त्री उपहार दिन संबिधानमाथि नै धावा बोलेको तथ्यहरुले देखाएको छ ।

यी हुन विकृतिपूर्ण तेह्र नमूना

१. पाँच न्यायाधीशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन न्यायिक मर्यादा छाडेको मात्रै होइन, अदालतकै इतिहासमाथि समेत कालो दाग लगाउने काम भयो । आमचुनाव, लाखौं जनताले दिएको भोट, प्रतिनिधि सभाका २६५ सांसदभन्दा पाँचजना न्यायाधीश माथि देखिए । पाँचजना न्यायाधीशले जे चाहन्छन, मुलुकमा त्यही हुन्छ भन्ने राणकालिन इतिहास स्थापित गर्न खोजियो । घोर कालरात्री आयो । घोर प्रतिगमन भयो ।

२. पाँचजना न्यायाधीशलाई इच्छा लाग्यो, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भने । तर, राष्ट्रपतिले कसरी देउवालाई नियुक्त गर्ने ? न्यायाधीशहरुले छानेको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारामा छैन । अब कसरी हुन्छ पाँच न्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन ?

३. न्यायाधीशहरुले शेरबहादुर देउवालाई यति समयभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेका छन् । विश्वमा आजसम्म कुनै पनि देशमा संसद्लाई वाइपास गरेर न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री छानेको घटना छैन । विश्व नै चकित हुने फैसला नेपालमा पाँचजना न्यायाधीशले गरेका छन् ।

४. कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने फैसला जनताले गर्छन्, संसद्ले गर्छ । चार–पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले प्रधानमन्त्री छान्ने देश विश्वमा कतै छैन । नेपालमा राजाले प्रधानमन्त्री छानेको इतिहास छ तर न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री छानेको इतिहास थिएन । श्री ५ को दिन गयो, पाँच न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री छान्ने दिन आयो । अदालतको नाममा न्यायाधीशको हुकुमी शाशन सुरु भयो ।

५. प्रतिनिधि सभा विघटनसँग गासिएको संवैधानिक तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीशहरु राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरे । सत्ताको लुछाचुडीमा न्यायाधीशहरुले शेरबहादुर देउवाको पक्ष यसरी लिए कि उनीहरु न्यायाधीश नभएर दलका कार्यकर्ता जस्तो देखियो ।

६. श्री ५ को भूमिकामा पाँच जना न्यायाधीश देखिए । पञ्चायती व्यवस्थालाई उनीहरुले पुर्नजिवित गरेका छन । पञ्चायती व्यवस्थामा पार्टी हुँदैनथ्यो, निर्वाचित प्रतिनिधिले मनलाग्दी गर्न पाउँथे । अहिले त्यही व्यवस्था ब्यूँताइएको छ । सांसद्हरु पार्टीको मातहतमा नहुने भए । भेडाबाख्रा जसरी लिलाम हुन पाउने भए । अव फेरि सांसद खरिद बिक्री सुरु हुने भयो ।

७. जसरी शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत भएको दावी गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी ओलीले पनि बहुमत भएको दावी गर्नुभएको थियो । देउवाको दावी सदर, ओलीको दावी बदर कसरी ? यसबारेमा फैसला बोलेन । यो एकपाखे कुरा भयो, जस्ले न्यायाधीश संबिधान हेरेर होइन, कुण्ठा पालेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कू गरी हटाउने र जनताबाट तिरस्कृतलाई प्रधानमन्त्रीको उपहार दिने काम भयो ।

८. सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता जस्तो भूमिका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिनुभयो । सर्वाेच्चले भोलि के फैसला गर्छ भन्ने प्रचण्डलाई पहिले नै थाहा हुने गरेको छ । प्रचण्डले अदालतको फैसला सगर्व पहिले नै घोषणा गर्ने गर्नुभएको छ । अहिले पनि यस्तो फैसला न्यायाधीशहरुले गर्दैछन् भनेर प्रचण्डले भनिसक्नुभएको थियो । प्रचण्डलाई जस्तो फैसला चाहिएको थियो, त्यस्तै फैसला आयो । प्रचण्डले जे ठोकुवा गर्नुभएको थियो, त्यही फैसला आयो । प्रचण्डले भने अनुसार नै फैसला हुनु अचम्मै हो ।

९. सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्ने हो । विधि प्रकृया औंल्याइदिने हो । दायरा बाहिर गएर व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तोक्ने, व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर विधिको ब्याख्या गर्ने होइन । फैसलाको उद्देश्य संवैधानिक विवाद निरुपण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक विवाद निरुपण गर्ने देखियो । राजनीतिक विवाद निरुपण गर्ने नाममा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने खासखास राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा अदालत परेको देखियो ।

१०. पाँच जनाको इजलाशले नेपालको शासन प्रणाली परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन भन्यो । संबिधानले नै प्रष्ट किटानी गरेको बिषयमा अदालतले उल्टो ब्याख्या गर्यो । साथै बहुदलीय ब्यवस्थामा हरेको कुरामा दलीय प्रतिस्पर्धा नै गर्नूपर्छ भन्ने छैन भन्दै निर्दलीय ब्यवस्था ब्यँताउने धृष्टता अदालतले गरेको छ ।
१२. बिश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले धारा उपधारा ५ मा जान पाउँदैन भन्दै अदालतले आफै संबिधान पुनर्लेखन गर्यो । संबिधानमा यो कुरा कँहीकतै छैन । दलीय ह्वीपलाई पनि खारेज गरिदियो । यो संबिधानको मुल मर्ममाथि नै प्रहार हो ।

१३. संबिधानको धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष स्वरुपको स्वबिबेकीय अधिकार होइन, अदालतको आदेश अन्तिम हो भन्दै संबिधानले नै दिएको अधिकार र संबिधानको संरक्षकको हैसियत कटौती गर्दै अदालतले कालोलाई सेतो भने पनि सवैले मान्नुपर्ने राणाकालीन हुकुम जारी भयो । अदालतको यो बिकृतपुर्ण फैसलाले भविश्यमा नेपालमा डरलाग्दो संकट निम्तिने खतरा रह्यो । श्रीमानहरुले संबिधान हेरेर होइन, आफ्नो कुण्ठा पोखेर फैसला सुनाए ।