काठमाडौं, पुस २९। राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न हदैसम्म सजिलो बनाइ नेकपा एमाले र विभाजन गराउन सहयोग गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को पार्टी फुटाउन सहयोग गर्ने तयारी गर्नूभएको छ । यसपटक देउवाको निशानामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी परेको छ।

यसअघि देउवाले नेकपा एमाले विभाजन गराउने नियतले अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ स्वरुप जनता समाजवादी पनि विभाजन भएको थियो। अहिले भने देउवाको मुख्य लक्ष्यमा नै जनता समाजवादी परेको छ। जनता समाजवादीबाट बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी विभाजन गरेर बाहिरिन सहयोग गर्ने विषयमा देउवाको कोर टिममा छलफल सुरु भइसकेको एक स्रोतले जानकारी दियो ।

राजनैतिक दल विभाजन गर्नको लागि विद्यमान कानुनअनुसार संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ। अहिले भट्टराईलाई ४० प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन छ तर ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भने उनको पक्षमा छैनन्। अब देउवाले नयाँ अध्यादेश ल्याएर ४० प्रतिशत सांसद वा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मध्ये कुनै एक शर्त पूरा भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बतायो ।

एमालेसँगै जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भएपछि देउवा सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो।अहिले फेरि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कोर टिम भित्र छलफल हुन थालेको हो। स्रोतका अनुसार जसपा भित्रको विवादलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गरी छलफल चलाउनुभएको हो । यतिबेला जसपाभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच विवाद बढेको छ।

विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेपछि फेरि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशका विषयमा छलफल सुरु भएको हो। स्रोतका अनुसार डा. भट्टराईले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आग्रह गरिसकेको बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

डा. भट्टराईको पक्षमा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुगेपनि केन्द्रीय कमिटीमा भने सो संख्या नपुग्ने भएपछि भट्टराईले देउवालाई भेटेर दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गर्नुभएको हो ।स्रोतका अनुसार देउवाले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल थाल्नु भएको हो ।