काठमाडौं, २४ फागुन । आइतवार साँझ भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४, दधिकोटकी ६० वर्षीया पूजा गुभाजुमाथि आइतबार साँझ आफ्नै श्रीमानले तेजाब (एसिड) छ्यापे । कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत उहाँलाई श्रीमानले छ्यापेको तेजाबले मात्र पोलेको छैन, उपचार कसरी हुन्छ भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ ।

१२ असोज २०७७ मा ल्याएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश निष्क्रिय नभएको भए सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्थ्यो । तर संसदले समयमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण यो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । कीर्तिपुर अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत उनको परिवारलाई उपचार खर्च कति लाग्छ भन्ने चिन्ता छ । ‘आफैं उपचार गर्न सक्ने क्षमता छैन’ छोरा आकाश भन्छन्, ‘तत्काललाई अस्पतालले पनि पैसा मागेको छैन ।’ पूजाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उहाँको दुवै आँखामा गम्भीर चोट लागेको छ । र, कम्तीमा पनि एक महिना अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्छ । अस्पतालका प्लास्टिक सर्जरी कार्यक्रम संयोजक हेमन्त जोशीका अनुसार ‘मानवताको विषय भएकाले तत्काल अस्पताल प्रशासनले पैसा नलिई उपचार गराइरहेको छ ।

जोशी भन्छन्, ‘एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको उपचार लामो समयसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ, थप उपचार कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।’ एसिड आक्रमणविरुद्ध अभियान चलाइरहेका उज्वल विक्रम थापाका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै उपचारमा समस्या भएको जानकारी महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ महाशाखालाई गराइएको थियो । ‘संवेदनशील विषय भएकाले दिंदैनौं त भनेका छैनन् । तर सरकारी पैसा दिनलाई कुनै न कुनै कानूनी आधार टेक्नुपर्‍यो, अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा अलमल छ’, थापाले भन्नुभयो । ८ साउन २०७७ मा तेजाब आक्रमणमा परेकी ओखलढुंगाकी पवित्रा कार्कीको पाँच दिनपछि विदेशी चिकित्सकबाट शल्यक्रिया गर्ने तय भएको छ । तर उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि तनावमा हुनुहुन्छ ।

कार्कीमाथि काठमाडौंको सीतापाइलामा तेजाब आक्रमण भएको थियो । दुई महिना २० दिन कीर्तिपुर अस्पताल उपचार गर्दा झण्डै ६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । ‘त्यो पैसा अझै अस्पतालले पाइसकेको छैन, अहिले औषधि किन्न मात्रै महिनामा ८ हजार २०० रुपैयाँ लाग्छ’ कार्की भन्नुभयो, ‘अध्यादेश खारेज भएपछि पैसा नआउने भन्छन् । हामीलाई पीडा भएको छ ।’कार्कीको बुझाइमा एसिड पीडितको पक्षमा रहेको अध्यादेश संसदले स्वीकार गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन कुनै अवरोध नहुनुपर्ने हो । ‘यत्रो विवाद भएको एमसीसी त पारित भयो, यो त सबैले साथ दिनुपर्ने विषय थियो’ उहाँले भन्नुभयो , ‘खासमा संसदमा हुनेहरु हाम्रो पीडामा संवेदनशील हुन नसकेका हुन् ।’