जनता टाइम्स

२७ असार २०७९, सोमबार १८:३९

भारतसँगको आर्थिक सन्धी–सम्झौता परिमार्जन नगरे भोलि आउने सरकारलाई पनि समस्या हुन्छ : डा. युवराज खतिवडा


काठमाडौं, असार २७ । पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्ने तर निर्यात हुने वस्तुहरुको कच्चा पदार्थ र प्रविधिलाई आयात गरेर निर्यातको आधार बनाउन नसके सरकारले उच्च व्यापार घाटा व्यर्होर्नु पर्ने तथ्यप्रति सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ ।

एमाले बिद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीले आज आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र यसको समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो सचेत गराउनु भएको हो । नेपालमा उत्पादनको लागि वस्तु आयात गर्ने तर निर्यात गर्ने अवस्था नभएकाले उच्च व्यापार घाटा बढ्दै गएको खतिवडाको निश्कर्ष छ । सेवा, रेमिट्यान्स, उच्च कर्जा प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न नसके व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै घट्दै जाने तथ्यांकसमेत पूर्वअर्थमन्त्री डा.खतिवडाले राख्नुभयो ।

अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या रहेको र समाधान गर्न समय लाग्ने बताउँदै खतिवडाले अर्थतन्त्रका सूचकहरु चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा अब आउने अर्थमन्त्रीले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राख्न खोज्यो भने व्यापार घाटाको समस्या कामय रहने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक भारतसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

भारतसँग खुल्ला सीमाना खुल्ला आर्थिक कारोबार भएको भन्दै भारतसँग नेपालका आर्थिक सम्बन्धहरु जटिल बन्दै गएको खतिवडाको भनाई थियो । विगतमा भारतसँग भएका आर्थिक सन्धि सम्झौताहरुमा पुनारावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औल्याउनु भएको छ ।

‘ भारतसँग नेपालका आर्थिक सम्बन्धहरु जटिल बन्दै गएको छ, अव विगतमा भारतसँग भएका ती आर्थिक सन्धि सम्झौताहरुमा पुनारावलोकन गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भन्नुभयो । खतिवडाका अनुसार अब हामीले निर्यात हुने वस्तुहरुको मेसिन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि आयात गरेर निर्यात गर्ने आधार बनाउन नसक्ने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिमा जाने जुनसुकै सरकारले उच्च व्यापार घाटा व्यर्होनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ खतिवडाको निश्कर्ष
हाम्रा हेरक अर्थतन्त्रका श्रृंखलालाई हेर्दा कृषि उत्पादन,औद्योगीक उत्पादन,सेवा क्षेत्रमा कति आयातित वस्तुहरु छन् । त्यसले बढाउने हो उत्पादन । आयात बढेपछि व्यापार घाटा बढने नै भयो । अब हामीले निर्यात हुने वस्तुहरुको मेसिन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि आयात गरेर निर्यात गर्ने आधार बनाउन नसक्ने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धिमा जाने जुनसुकै सरकारले उच्च व्यापार घाटा व्यर्होनुपर्ने हुन्छ । सेवा, रेमिट्यान्स, उच्च कर्जा प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले त्यो कुरा पूरा गर्न सकेन भने भुक्तानी घाटा हुन्छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जान्छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या हो । भोलि आउने अर्थमन्त्रीले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर राख्न खोज्यो भने यो समस्या कामय रहन्छ । यो संरचनालाई परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ । समाधान नहुने हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकलाई भारतसँग तुलना नगरेर हुँदैन । वित्तिय प्रणाली, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर, भन्सार लगायत अर्थप्रणालीका विषयमा समन्वय र तालमेल नगरी खुल्ला सीमाना, मानिसहरुले खुल्ला सीमनामा आर्थिक क्रियाकलाप हुने कुराले गर्दा भारतसँग नेपालका आर्थिक सम्बन्धहरु अलि जटिल अवस्थामा छन । त्यसले गर्दा स्वतन्त्र र स्वायत्तता नीति कायम गर्छौं भनिरहँदा छिमेकी मुलुकको नहेरी हुँदैन । अहिलको हिजोको मात्रै नभएर भोलीको अर्थमन्त्रीलाई पनि समस्या हुन्छ । हामीले भारतसँगका सन्धि सम्झौता परिमार्जन नगर्ने हो र हाम्रो राष्ट्रहीत अनकुल नीति परिर्वतन नगर्ने हो भने यो समस्या भोलि आउने सरकारलाई पनि रही रहने हुन्छ । हामी जति समस्या हो त्यति मात्रै बुझौं । जति समस्या होइन नबुझेर हामी आतङ्कित नहोऔं । हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचकहरु दक्षिण एशियामा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छन । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमा केही पछाडि परेका छौं ।