काठमाडौं, साउन ३ । संसदीय विशेष छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा चलखेल गरेको बेलाको सीसीटीभी फुटेज योजनाबद्ध रूपमा मेटाइएको निष्कर्ष निकालेको छ।

जेठको सीसीटीभी माग्दा असारको हार्डडिक्स दिनु, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले माग्दा १३ दिनसम्म मात्रै रहन्छ भन्नु, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको बयानमा यस्तै कुरा आउनुले योजनाबद्ध देखिएको निश्कर्षमा समिति पुगेको हो ।

‘तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज मेटाउन, हटाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सीसीटीभी फुटेज नहुनुले योजनाबद्ध रूपमा नै मेटाएको निष्कर्षमा पुग्न दुविधा नै छैन’, समितिका एक सदस्यले भने। अर्थको अर्काे बदमासीसँगै समितिले थप प्राविधिक अनुसन्धान गर्ने भएको छ।

समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार सीसीटीभीका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। फुटेज रिकभर गर्नेलगायत प्राविधिक विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र प्रहरीको साइबर ब्युरोका विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी समतिको रहेको छ।

समितिको पहिलो बैठकले आवश्यक कागजात र सीसीटीभी असार ३० गते २ बजेभित्र उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको थियो। त्यो दिन प्राप्त भएन। असार ३१ गते हार्ड डिक्स उपलब्ध गरायो तर असारको मात्रै फुटेज भेटिएको थियो।

समितिले साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग चार चरणमा बयान लिएको थियो। त्यसअघि असार ३२ मा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसँग बयान लिएको थियो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिमार्फत बजेटमा करका दर हेरफेर गराएको प्रकरणमा छानबिन गर्न असार २२ समिति बनाइएको थियो। त्यही दिन शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत ब्यक्ति ल्याएको तथ्य छोप्नका लागि शर्मासहितका समुहले सिसीटिभी फुटेज योजनावद्ध रुपमा मेटाएको हो ।