काठमाडौं, भदौ २४ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वका अधिकांश पदाधिकारीले दोहोरो सुबिधा लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने अनुशासनमा सवैभन्दा कडा देखिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका डा खतिवडाले मन्त्री भएबापतको तलव १६ हजार रुपैया मात्रै बुझ्ने गर्नुभएको हो ।

‘म पेन्सनर हो, तलब खाँदिन । तपाईंहरुले तिरेको कर अर्थमन्त्रीलाई तिरेको होइन, मुलुकका लागि हो,’ आइतवार काठमाडौंमा आयोजत एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । यो भनाईले अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यकोषबाट साँच्चिकै मन्त्रीबापतको सुविधा नदिई काम गरिरहनु भएको प्रष्ट हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनाले पनि उहाँले दोहोरो सुविधा नलिएको देखाएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त हुनुहुन्छ । उहाँलाई पेन्सनबापत मासिक लगभग ४५ हजार रुपैया आउँछ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनुभएका मन्त्री खतिवडाले आफ्नो तलबमा यो पेन्सन कटाएर बाँकी रकम मात्रै बुझ्दै आउनुभएको छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीको तलब सुविधा ६० हजार ९ सय ७० रुपैया रहेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकबाट आउने ४५ हजार कटाउँदा करीब १६ हजार रुपैया मात्रै अर्थमन्त्री खतिवडाले तलबका रुपमा लिने गर्नुभएको छ ।‘अर्थमन्त्री आफैंले वित्तीय अनुशासन र नैतिकता नदेखाए कसले देखाउने ?’ अर्थमन्त्रीको टीममा बसेर काम गर्नुभएका नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीले दोहोरो सुविधा कहिल्यै लिनुभएको छैन ।’ अर्थमन्त्री हुनुअघि खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भएर काम गर्नुभयो । तर यी सबै लाभको पदमा बस्दा खतिवडाले दोहोरो सुविधा लिनुभएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७२ माघमा लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णयको विरोधमा पुगेको मुद्दामा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी प्रष्ट कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले नयाँ प्रष्ट कानुन भने बनाएको छैन । सोही आधार बनाएर संबैधानिक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरु नै दोहोरो सुबिधा लिँदै आएका छन ।

विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले पेन्सनसँगै पदको तलबभत्तासमेत बुझ्दै आएकोमा आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय संवैधानिक निकायमा पुगेका पेन्सनधारी अधिकारीहरुले भने स्वेच्छिक रुपमा दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् ।