काठमाडौं, माघ २२ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसदको हिउँदे अधिवेशन आज सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ ।

यसै अधिवेशनबाट सरकारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । संसदमा उक्त विधेयक गत फागुन २५ मा दर्ता भएको थियो । योसँगै संघीयतासँग जोडिएका कानुन पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ ।

यसअघिको अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयकमध्ये एउटा मात्र पारित भएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटाभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार तीमध्ये प्राथमिकताको केन्द्रमा टीआरसी विधेयक रहेको छ । सरकारले शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा नै टीआरसी विधेयक पारित गर्न जोड दिइरहेको छ ।

सत्तारुढ दलहरू उक्त विधेयकमा सहमत भए पनि त्यस्का केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ । एमालेको उक्त असहमतिपछि विधेयक प्रतिनिधिसिभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ । पीडितलाई न्याय र परिपूरणको विषयलाई राजनीतिक दाउपेच मात्र बनाउन खोज्दा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको डेढ दशक पूरा हुँदा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

टुंग्याउन बाँकी रहेका संक्रमणकालीन न्यायको विषयले राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पर्दै आउनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमति नजुटे हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने निचोडमा पुग्नुभएको छ ।

‘सकभर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि सहमति होस् भनेर सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, हुँदै भएन भने प्रक्रियाबाट भए पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य छ,’ कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भन्नुभयो, ‘सकेसम्म सहमतिमा जाओस भन्ने कुरा हो । कहीँ–कतै सहमति हुने अवस्था रहनेछ भने त्यहाँअनुसारको तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार पनि यसै विषयमा सहमति खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटक पटक संवाद गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले पीडितले न्याय पाउने गरी शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउनु पर्ने बटमलाइन सुनाउनु भएको छ ।

यो अधिवेशनमा एमाले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । प्रमुख सचेतक पदम गिरी यस अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया र संघीयतासँग जोडिएका कानुनहरू बनाउने दिशामा एमालेले सरकारलाई दबाब दिने बताउनु हुन्छ।

‘यसैमा हाम्रो दलले सम्पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्छ । राम्रा नीतिहरू दिने संघीय संसद्को दायित्व हो, त्यो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले ध्यान केन्द्रित गर्छौं,’ गिरीले भन्नुभयो ।