काठमाडौं, साउन २० । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा नियुक्त हुनुभएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पदमुक्त गर्नुभएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै गत १६ साउनमा दुवै जनालाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए । दुवै जनाले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै साउन १८ गते मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।

साउन ७ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो विवादमा विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले पार्टीको आदेशमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै पुन र आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ९ मा नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को सदस्य मनोनित गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको सोही व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालकहरूलाई पदमुक्त गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।