काठमाडौं, कात्तिक ७ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले नेतृत्व सम्हालेको सय दिनमा शैक्षिक नीति सुधारमा अग्रसरता देखाउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन र उच्च शिक्षा सुधारमा मन्त्री भट्टराईले सक्रियता देखाउँदै बिशेष पहलकदमी लिइरहनु भएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सय दिनको अवधीमा शिक्षामन्त्री भट्टराईको अधिकांश समय शिक्षासम्बन्धी नयाँ नीति र कार्यक्रम निर्माणका लागि छलफलमा बितेको छ । भट्टराईले ‘शिक्षा क्षेत्र बुझेका’ कारण सकारात्मक प्रयास गरिरहनु भएको हो । भट्टराई शिक्षामन्त्री भएयता नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल दशैंअगाडि नै सकिएको छ । उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विधेयक पनि अघि बढाउने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय छ । यस्तै तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ भने ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रासायनिक पदार्थ, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप, व्यावहारिक विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि अघि बढ्ने प्रक्रियामा रहेको छ । संशोधनकर्ता सांसद धेरै भएका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक झनै गिजोलिएकाले शिक्षामन्त्रीले सचेततापूर्वक टुंगोमा पुर्याउन नेतृत्व गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका बिज्ञहरुको भनाई छ ।

यी कामलाई पूर्णता दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग १० बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कामलाई गती दिएर परिणाम निकाल्ने प्रयाश गरिरहनु भएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शैषिक माफियाका लागि भने मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने काम गर्नुभएको र अव उनीहरुको दिन गएको सन्देश पवाह गर्न सफल हुनुभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

पाठ्यक्रम सुधार गर्न, प्राविधिक शिक्षा र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाको नियमनका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञ कार्यदल बनाएर मन्त्री भट्टराईले काम थाल्नभएको छ । तर टुंगोमा पुगेको छैन । एक सय दिनमै शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी ठूलो संख्यामा सरुवा गरिएका छन् । मन्त्रालयमा सधैं टिकिराख्ने कर्मचारीको सरुवा गरिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईको प्रशंसा भएको छ ।

यस्तै मन्त्री भट्टराईले उच्च शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामन्त्री भट्टराईले सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित पदाधिकारीसँग छलफल र सुझाव संकलन गर्नुभएको छ । विद्यालय शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन मुख्य राजनीतिक दलका महामन्त्री/महासचिवसँग छलफल पनि गर्नुभएको छ ।

यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि र शिक्षाका निकायसँग पनि उहाँले सहकार्यको प्रयास गर्दै आउनु भएको छ । यी कामलाई पूर्णता दिन शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग १० बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कामलाई गती दिएर परिणाम निकाल्ने प्रयाश गरिरहनु भएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शैषिक माफियाका लागि भने मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने काम गर्नुभएको र अव उनीहरुको दिन गएको सन्देश पवाह गर्न सफल हुनुभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।